गांव-गांव में सौम्य मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जनचौपाल, लौटी बस्तर की मुस्कान…’सुशासन तिहार’

शहर सत्ता/रायपुर। (Chief Minister’s ‘Jan Chaupal’ In Bastar)भाजपा की डबल इंजिन की सरकार ने छत्तीसगढ़ खासकर बस्तर में वह कर दिखाया जो पूरवर्ती सरकारों को असंभव लगता था। नक्सलियों की दहशत के कारण जहां पहुंचना मुश्किल था वहां के दूरस्थ गांव-गांव में सौम्य मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जनचौपाल लग रही है। राज्य सरकार सब के द्वार पहुंचकर सुशासन तिहार को बेहतरीन स्वरुप देने में लगी है।

नक्सलमुक्त बस्तर में मंगलवार को पहला मौका था, जब कोई मुख्यमंत्री इंद्रावती नदी के उस पार बसने वाले अबूझमाड़िया लोगों के पास पहुंचे। जन चौपाल लगाकर उनकी समस्या, शिकायतें सुनीं और समाधान का भरोसा भी दिलाया। मौका था सुशासन तिहार के तहत सीएम विष्णुदेव साय के बस्तर दौरे का। मंगलवार को दौरे के दूसरे दिन सीएम सुकमा से विशेष विमान के जरिए सुबह 9 बजे बीजापुर के कोंडापल्ली गांव पहुंच गए थे।

यहां जनचौपाल में लोगों की समस्याएं सुनने के बाद सीएम दोपहर में दंतेवाड़ा जिले के चेरपाल गांव पहुंचे। अबूझमाड़ का यह इलाका इंद्रावती नदी के उस पार है, जहां कभी नक्सलियों की तूती बोलती थी। सीएम ने यहां करीब एक घंटे बिताए और लोगों की समस्याएं सुनीं। ग्रामीणों ने इस दौरान सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका से जुड़ी मांगें रखी।

सीएम ने मंच से ही अफसरों को निर्देश दिया कि ग्रामीण इलाकों से आए आवेदनों और समस्याओं का निपटारा प्राथमिकता से करें। योजनाएं तभी सार्थक हैं, जब सही व्यक्ति को उसका लाभ सही वक्त पर मिले। सीएम ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य ही शासन और जनता के बीच की दूरियां खत्म करना है।

हितग्राहियों को योजनाओं के तहत लाभ मिले

वनाधिकार मान्यता पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र दिए गए। पीएम आवास योजना से जुड़े लाभ दिए गए। श्रम कार्ड दिए गए। किसान हितग्राही योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों से चर्चा हुई। इस दौरान सीएम के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार, विशेष सचिव और आयुक्त जनसंपर्क रजत बंसल, जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा, जनपद अध्यक्ष पूर्णिमा तेलम, कलेक्टर विश्वदीप, एसपी डॉ जितेन्द्र यादव, सीईओ जिला पंचायत नम्रता चौबे, अपर कलेक्टर भूपेन्द्र अग्रवाल आदि मौजूद रहे।

पहले विस्थापन, फिर बोधघाट प्रोजेक्ट

बोधघाट प्रोजेक्ट में तकरीबन 57 गांव डुबान क्षेत्र में आएंगे और 20 से 25 हजार आदिवासी इससे प्रभावित हो सकते हैं। भास्कर में छपे इस मुद्दे पर सीएम का कहना था, पहले प्रभावित गांवों के लोगों का विस्थापन होगा। विस्थापन की प्रक्रिया अच्छे से पूरी की जाएगी। प्रभावितों से संवाद होगा। इसके बाद ही परियोजना का काम शुरू होगा। उन्होंने कहा यह पुरानी परियोजना है। सिंचाई, बिजली उत्पादन, मछली पालन के हिसाब से यह बहुत अच्छी परियोजना है।

मातृ वंदन में गड़बड़ी पर जांच जारी

गर्भवती और शिशुवती माताओं के पोषण के नाम पर दंतेवाड़ा में 60 लाख के फर्जीवाड़े का खुलासा भी हाल ही में दैनिक भास्कर में किया गया था। इसमें 1400 गर्भवतियों और शिशुवतियों की फर्जी सूची बनाकर पैसे मंजूर कराए गए। इस पर सीएम ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में है। जांच चल रही है। इसमें पता चल जाएगा कि क्या गड़बड़ी हुई है। तबादला होने के बाद भी महिला बाल विकास के बाबू के नहीं जाने पर सीएम ने कहा, ट्रांसफर हुआ है तो रिलीव भी कर दिया जाएगा।

लखपति दीदियों को करोड़पति बनाएंगे, अस्पताल भी खोलेंगे

दौरे के दौरान सीएम ने लखपति दीदियों से भी बातचीत की। उनसे कहा कि अब उन्हें करोड़पति दीदियां बनना है। कौर के सरपंच ब्रजेश ने सीएम से कहा कि गांव में बहुत समस्या है। इस पर सीएम ने समाधान का भरोसा दिलाया। शिविर में उस समय ठहाके गूंज उठे, जब छोटे कद के युवा सरपंच ब्रजेश कडती माइक पर बोलने पहुंचे। पोडियम पर खड़े होने के बाद भी वे लोगों को नजर नहीं आ रहे थे। मुख्यमंत्री ने माइक पर कहा, आप सामने आ जाएं, जिससे कि मैं और बाकी लोग आपको देख सकें। सरपंच ने गांव की समस्याएं बताईं। पोटाकेबिन की मांग रखी।

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स्वयं सहायता समूहों से जुड़े ऋण के आवेदनों को प्रक्रियाओं में न उलझाया जाए। इन आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए, ताकि समूहों को समय पर वित्तीय सहायता मिल सके

शहर सत्ता/रायपुर। (Raipur, Chhattisgarh News)कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने सोमवार को जिला स्तरीय बैंकर्स समिति डीएलसीसी की बैठक ली। बैठक में उन्होंने सभी बैंकों को जनहित से जुड़ी योजनाओं के लक्ष्यों को समय-सीमा में पूरा करने और ऋण से जुड़े सभी प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने बैठक में कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़े ऋण के आवेदनों को प्रक्रियाओं में न उलझाया जाए। इन आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए, ताकि समूहों को समय पर वित्तीय सहायता मिल सके और आजीविका गतिविधियां शुरू हो सकें।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि सभी बैंक जनसेवा से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन करते हैं। बैंकिंग सेवाओं का जनता से सीधा जुड़ाव होता है। इसलिए बैंक अधिकारी और कर्मचारी जनता को योजनाओं के प्रति जागरूक करें और उनकी समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान करें। उन्होंने बैंकों को शासकीय योजनाओं जैसे मुद्रा ऋण, स्टैंडअप इंडिया, पीएम स्वनिधि, किसान क्रेडिट कार्ड आदि के लक्ष्यों को शत-प्रतिशत पूरा करने के निर्देश भी दिए।

बैठक जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन, RBI के उप महाप्रबंधक प्रदीप गोधूले, RBI प्रबंधक अविनाश टोप्पो, एलडीएम मोहम्मद मोफिज, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक नितिन हेडउ, सहित बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक ली, 6 जिलों में रेडी टू ईट निर्माण एवं वितरण कार्य से जुड़ी समूह की दीदियों से जानीं समस्याएं, दिए अफसरों को निर्देश

शहर सत्ता/रायपुर। (Department of Women & Child Development Chhattisgarh)कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान को गति देने मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने समीक्षा बैठक की। श्रीमती राजवाड़े ने दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, सूरजपुर, जशपुर, बलरामपुर और सरगुजा जिलों में चल रहे विशेष अभियान की प्रगति की समीक्षा भी वर्चुअल बैठक लेकर की है। उन्होंने पोषण वाटिका, अतिरिक्त पोषण आहार और नियमित मॉनिटरिंग पर अफसरों को विशेष जोर देने को निर्देशित किया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित विशेष अभियान की समीक्षा करते हुए 8 जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों (डीपीओ) के साथ विस्तृत बैठक ली। बैठक में गंभीर कुपोषित (SAM) एवं मध्यम कुपोषित (MAM) बच्चों की स्थिति, पोषण पुनर्वास तथा विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।

रेडी टू ईट संचालन करने वाले स्व-सहायता समूहों की महिलाओं के साथ वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। बैठक में प्रदेश के 6 जिलों में रेडी टू ईट निर्माण एवं वितरण कार्य से जुड़ी समूह की दीदियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए विभिन्न संचालन संबंधी समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया। संवाद के दौरान महिलाओं ने भुगतान प्रक्रिया, कच्ची सामग्री की उपलब्धता, परिवहन व्यवस्था तथा अन्य प्रशासनिक विषयों से संबंधित समस्याएं रखीं।

पोषणयुक्त पौधों का करें रोपण

बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, वहां केला, पपीता, मुनगा सहित अन्य पोषणयुक्त पौधों का रोपण किया जाए तथा प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण वाटिका विकसित की जाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक खाद्य सामग्री बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाने का प्रभावी माध्यम बन सकती है।

कहा; लक्ष्य आधारित कार्यप्रणाली अपनाएं

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि कुपोषण के खिलाफ लड़ाई केवल विभागीय कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए जनभागीदारी, सामुदायिक सहयोग और विभिन्न विभागों के बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों से लक्ष्य आधारित कार्यप्रणाली अपनाते हुए प्रत्येक पात्र बच्चे तक पोषण सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रभावी निगरानी, नवाचार, सामुदायिक सहभागिता और सभी संबंधित विभागों के समन्वित प्रयासों से छत्तीसगढ़ को कुपोषण मुक्त बनाने के लक्ष्य को तेजी से हासिल किया जा सकेगा।

स्व-सहायता समूहों से किया सीधा संवाद

महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने नवा रायपुर स्थित महानदी भवन मंत्रालय में रेडी टू ईट संचालन करने वाले स्व-सहायता समूहों की महिलाओं के साथ वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। बैठक में प्रदेश के 6 जिलों में रेडी टू ईट निर्माण एवं वितरण कार्य से जुड़ी समूह की दीदियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए विभिन्न संचालन संबंधी समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रेडी टू ईट व्यवस्था प्रदेश के बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं के पोषण स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस कार्य में स्व-सहायता समूहों की महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सराहनीय है।

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महंगे डामर के कारण सड़क ठेकेदारों को बड़ी राहत, सड़क ठेकेदारों को डामर की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि पर सीमित क्षतिपूर्ति

शहर सत्ता/रायपुर। (Chief Minister Vishnu Deo Sai Cabinet)छत्तीसगढ़ में सड़क निर्माण में हो रही देरी को रोकने के लिए साय कैबिनेट ने 01 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक के अनुबंधों के लिए सड़क ठेकेदारों को डामर की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि पर सीमित क्षतिपूर्ति (मूल्य राहत) देने का बड़ा फैसला किया है। मंत्रिमंडल का यह निर्णय राज्य में सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने स्क्रैप निस्तारण के लिए MSTC के साथ अनुबंध तीन साल बढ़ाया, भर्ती प्रक्रिया को GAD के अधीन लाते हुए चयन मंडल का पुनर्गठन किया।

कैबिनेट के अहम फैसलों के मुख्य बिंदु

0 डामर (बिटुमिन) पर राहत: डामर के दाम बढ़ने से परियोजनाओं को रुकने से बचाने के लिए सरकार एक निर्धारित फॉर्मूले के तहत ठेकेदारों को अतिरिक्त भुगतान (आंशिक मूल्य राहत) करेगी。

0 लागू करने की अवधि: यह विशेष राहत पैकेज केवल 01 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 के बीच के अनुबंधों के लिए मान्य है。

0 अन्य नियमों पर असर: डामर की कीमतों को छोड़कर अन्य निर्माण सामग्रियों पर अनुबंध में पहले से मौजूद एस्केलेशन (मूल्य वृद्धि) के नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे

संपत्ति भी ट्रांसफर, जिम्मेदारी भी

सरकार ने साफ किया है कि पुराने व्यावसायिक परीक्षा मंडल की सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां भी नए कर्मचारी चयन मंडल में शामिल कर दी गई हैं। अब भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा केंद्रीकृत और नियंत्रित तरीके से संचालित करने की तैयारी है। प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि इससे भर्ती परीक्षाओं में समन्वय बेहतर होगा और विभागीय नियंत्रण भी मजबूत होगा। आने वाले समय में भर्ती प्रक्रिया में तकनीकी सुधार और निगरानी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

डामर महंगा तो सरकार ने दी राहत

कैबिनेट में सड़क निर्माण कार्यों को लेकर भी अहम फैसला लिया गया। सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 के बीच डामर की कीमतों में हुई असाधारण वृद्धि को देखते हुए ठेकेदारों को सीमित राहत देने का निर्णय लिया है। यह राहत केवल डामर की बढ़ी कीमतों के प्रभाव को कम करने के लिए दी जाएगी। सरकार ने साफ किया है कि बाकी निर्माण सामग्री पर पहले से लागू एस्केलेशन नियम ही लागू रहेंगे।

सड़क परियोजनाएं रुकें नहीं, सरकार की चिंता

सरकार का कहना है कि वैश्विक परिस्थितियों और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में तेजी के कारण सड़क निर्माण कार्य प्रभावित होने लगे थे। इससे डामरीकरण और सड़क संधारण कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ने का खतरा था। इसी वजह से सरकार ने यह राहत पैकेज लागू किया है ताकि निर्माण एजेंसियां काम बंद न करें और सड़क परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकें।

केंद्र के फैसले की तर्ज पर राज्य का कदम

राज्य सरकार ने यह भी बताया कि भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भी इसी तरह की राहत देने के निर्देश जारी किए हैं। उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार ने भी फैसला लिया है। सरकार का दावा है कि इससे सड़क निर्माण कार्यों की गति बनी रहेगी और आम लोगों को समय पर बेहतर सड़क सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

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छत्तीसगढ़ आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह ठाकुर ने देवेन्द्र नगर में एक्सप्रेस-वे के मुख्य मार्ग पर रास्ता खोले जाने का विरोध, छत्तीसगढ़ रोड एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के संचालक मंडल की भूमिका पर उठ रहीं उंगली

शहर सत्ता/रायपुर। (Capital Raipur News)छत्तीसगढ़ आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह ठाकुर ने देवेन्द्र नगर में एक्सप्रेस-वे के मुख्य मार्ग पर रास्ता खोले जाने का खुला विरोध करते हुए इसे तत्काल बंद करने की मांग की है। देवेन्द्र नगर एक्सप्रेस-वे पर हादसों को दावत देते चोर रास्ते का खुला विरोध गया है।

ठाकुर ने कहा कि राज्य शासन ने 30 अक्टूबर 2017 को ही उपरोक्त सड़क को छत्तीसगढ़ राज्य राजमार्ग अधिनियम के तहत एक्सप्रेस हाईवे घोषित कर दिया था बाद में छत्तीसगढ़ रोड एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने वर्ष 2021 में पुनः स्पष्ट कर दिया कि इस सड़क पर निर्धारित स्थानों अर्थात इंटरचेंज से प्रवेश और निकास के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान से प्रवेश और निकास की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन सिटी मॉल के सामने मुख्य मार्ग में आकस्मिक रूप से रास्ता बना दिए जाने से दुर्घटनाओं की संभावना काफी बढ़ गई है। उन्होंने इसे जनहित के खिलाफ प्रशासनिक निर्णय बताते हुए कहा कि इससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होने के साथ लोगों की सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ सकता है।

कपड़ा मार्केट की आवश्यक सड़क अब भी अधूरी

ठाकुर ने कहा कि कपड़ा मार्केट की एक महत्वपूर्ण सड़क, जो देवेंद्र नगर मुख्य मार्ग से सिंधी कॉलेज होते हुए पंडरी के मुख्य मार्ग तक जाती है, उसे मास्टर प्लान के अनुसार जोड़ा जाना था। इस सड़क के बन जाने से कपड़ा मार्केट की मुख्य सड़क पर यातायात का दबाव काफी कम हो जाता। व्यापारी संगठन भी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में महापौर एवं कलेक्टर ने सड़क को शीघ्र खोलने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन आज दिनांक तक इस दिशा में कोई ठोस कार्य नहीं हुआ। स्थिति यह है कि अब उस मार्ग पर कब्जाधारी बैठ चुके हैं, जिससे सड़क को जोड़ने का कार्य और कठिन होता जा रहा है।

प्रशासन से अनुमति प्रक्रिया सार्वजनिक करने की मांग

ठाकुर ने सवाल उठाते हुए कहा कि जिस सड़क की आवश्यकता जनता एवं कपड़ा मार्केट के व्यवसायियों को थी, उसे छोड़कर एक्सप्रेस-वे के मुख्य मार्ग पर निकासी का रास्ता क्यों बनाया गया है, यह समझ से परे है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ रोड एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि एक्सप्रेस-वे में प्रवेश एवं निकास केवल निर्धारित इंटरचेंज पर ही विभाग की अनुमति से किया जा सकता है। इंटरचेंज के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर प्रवेश अथवा निकास दिए जाने का प्रावधान नहीं है।

ठाकुर ने कहा कि देवेन्द्र नगर स्थित सिटी मॉल के सामने ऐसी कोई परिस्थिति दिखाई नहीं देती, जिसके कारण नियमों को दरकिनार करते हुए मुख्य मार्ग पर आकस्मिक निकासी मार्ग खोला जाए। यदि किसी विशेष परिस्थिति में ऐसी अनुमति दी गई है, तो प्रशासन स्पष्ट करे कि क्या इसके लिए छत्तीसगढ़ रोड एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के संचालक मंडल की अनुमति प्राप्त की गई है। साथ ही संबंधित आदेश, अनुमति एवं प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाए, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके।

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दंतेवाड़ा-अबूझमाड़ में 1 लाख मरीजों का किया फ्री इलाज किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने श्रीमती सुनीता गोडबोले को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म श्री प्रदान किया

शहर सत्ता/रायपुर। (Padma Shri Award )राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ के डॉक्टर दंपती को पद्मश्री से सम्मानित किया। डॉक्टर भैया-भाभी नाम से चर्चित छत्तीसगढ़ के गोडबोले दंपत्ति को यह सम्मान निःस्वार्थ सेवा के लिए दिया गया है। इन्होने अब तक दंतेवाड़ा-अबूझमाड़ में 1 लाख से ज्यादा मरीजों का किया फ्री इलाज किया है। डॉक्टर दंपती लंबे समय से आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में लोगों का इलाज कर मानव सेवा का काम कर रहे हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। इनमें छत्तीसगढ़ के डॉक्टर दंपती भी शामिल हैं। दंतेवाड़ा और अबूझमाड़ में चिकित्सा सेवा दे रहे डॉ. रामचंद्र त्रयम्बक गोडबोले और डॉ. सुनीता गोडबोले डॉक्टर भैया-भाभी के नाम से भी फेमस हैं। साल 2026 में देशभर की कुल 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने हैं।

सोमवार को पहले चरण में 66 लोगों को सम्मानित किया गया है, जबकि बाकी 65 विजेताओं को अगले फेज में सम्मान मिलेगा। हालांकि, दूसरे चरण की तारीखों का अभी ऐलान नहीं किया गया है। अगले फेज में समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाली दंतेवाड़ा की बुधरी ताती को भी पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा। श्रीमती गोडबोले एक जानी-मानी समाज सेविका हैं, जिन्होंने आदिवासी समुदायों के उत्थान और स्वास्थ्य सेवा के लिए 40 से अधिक वर्षों तक समर्पित होकर कार्य किया है और उनके स्वास्थ्य तथा विकास के लिए लगातार काम किया है। उन्होंने बस्तर में रहकर आदिवासी समुदायों की सेवा का कार्य किया।

मेरे सामने बैठा हर आदिवासी मेरे लिए भगवान- डॉ. रामचंद्र

डॉ. रामचंद्र जिन्हें लोग प्यार से “डॉक्टर भैया” कहते हैं, अब तक 1 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज कर चुके हैं। वहीं सुनीता गोडबोले आदिवासी महिलाओं के संगठन और स्वास्थ्य जागरूकता में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। साथ ही स्कूल के बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा और संस्कार भी देते हैं। डॉ. गोडबोले का कहना है कि मेरे सामने बैठा हर आदिवासी मेरे लिए भगवान है।

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रायपुर प्रेस क्लब की विस्तारित कार्यकारिणी एवं प्रकोष्ठ संयोजकों की बैठक सम्पन्न, पत्रकारिता गौरव मार्तंड उत्सव के संरक्षक मंडल एवं सलाहकार समिति की बैठक में उत्सव की तैयारियां तेज

शहर सत्ता/रायपुर। (Chhattisgarh Press Club, Raipur ) हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रायपुर प्रेस क्लब द्वारा 30 मई को आयोजित किए जा रहे “पत्रकारिता गौरव मार्तंड उत्सव” की तैयारियों को लेकर आज प्रेस क्लब परिसर में महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गईं। रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी ने सबसे पहले प्रेस क्लब कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक ली। बैठक में कार्यकारिणी के नव नियुक्त सात सदस्यों के साथ विभिन्न मोर्चा एवं प्रकोष्ठों के विशेष आमंत्रित संयोजक तथा सलाहकार सदस्य के रूप में प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व महासचिव भी उपस्थित रहे।

कार्यकारिणी की बैठक के पश्चात “पत्रकारिता गौरव मार्तंड उत्सव” के सफल आयोजन हेतु गठित विभिन्न समितियों की अलग-अलग बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में संरक्षक एवं सलाहकार मंडल के सदस्यों ने विभिन्न समितियों के संयोजकों के साथ आयोजन की रूपरेखा, कार्यक्रम के स्वरूप तथा आयोजन की सफलता को लेकर विस्तार से चर्चा की। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित यह विशेष उत्सव दिनभर चार सत्रों में संपन्न होगा।

कार्यक्रम का प्रथम सत्र शुभारंभ सत्र होगा, जिसमें मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सदस्य एवं जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। द्वितीय सत्र हिंदी प्रिंट मीडिया की 200 वर्षों की गौरवशाली यात्रा एवं उसकी भूमिका पर केंद्रित रहेगा। तृतीय सत्र इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं न्यू मीडिया की संभावनाओं और चुनौतियों पर आधारित होगा, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार, मीडिया विशेषज्ञ एवं विभिन्न संस्थानों से जुड़े प्रतिनिधि अपने विचार रखेंगे। इसके अतिरिक्त रायपुर प्रेस क्लब द्वारा इस अवसर पर एक विशेष सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें पत्रकार साथियों की प्रस्तुतियों के साथ संगीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

बैठक में प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी, महासचिव गौरव शर्मा, उपाध्यक्ष दिलीप साहू, कोषाध्यक्ष दिनेश यदु, संयुक्त सचिव निवेदिता साहू एवं भूपेश जांगड़े सहित कार्यकारिणी एवं विभिन्न समितियों के सदस्य उपस्थित रहे। रायपुर प्रेस क्लब ने सभी पत्रकार साथियों, मीडिया संस्थानों एवं नागरिकों से इस ऐतिहासिक आयोजन में सहभागिता की अपील की है।

उत्सव के बाद होंगे क्लब हितार्थ कई पेंडिंग फैसले

रायपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष मोहन तिवारी एवं महासचिव गौरव शर्मा और कार्यकारिणी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के पश्चात् राजधानी रायपुर प्रेस क्लब के बहुप्रतीक्षित मतदाता सूचि अपडेट करने, नई मेंबरशिप और पूरवर्ती कार्यकाल के पेंडिंग मामलों के निराकरण का आश्वासन दिया है। प्रेस क्लब रायपुर के आय-व्यय संबंधी कार्यों पर अपनी पैनी नजर रखने वाले कोषाध्यक्ष दिनेश यदु ने भी भरोसा दिलाया है कि समय पर चुनाव, नए मतदाताओं की सदस्यता और वर्ष 2017 के बाद अपडेट नहीं की गई मतदाता सूचि को एक वर्षीय कार्यकाल के भीतर ही निराकृत करने का प्रयास किया जायेगा।

वर्ष 2017 के बाद से नहीं हुई है अब तक लिस्ट अपडेट

तात्कालीन अध्यक्ष केके. शर्मा के कार्यकाल वर्ष 2017 के बाद से ही रायपुर प्रेस क्लब की वोटर लिस्ट अपडेट नहीं की गई है। पूर्व अध्यक्ष दामू अम्बेडारे 5 वर्षों तक रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष बने रहे और इन्हें हराकर अध्यक्ष पद पर प्रफुल्ल ठाकुर ने 19 महीने सफलता पूर्वक कार्य किया। इन्हीं के कार्यकाल में मतदाता सूचि में गलत कांट-छाट करने, असंवैधानिक तरीके से नए मतदाता जोड़ने और सदस्य्ता शुल्क 1000 रूपये से लेकर 500 रूपये के हिसाब को लेकर हिसाब-किताब लेना नई कार्यकारिणी के लिए बड़ी चुनौती है। देखा जाये तो 2017 के पूर्ववर्ती कार्यकाल और 2017 के पश्चात् निर्वाचित कार्यकालों ने निर्धारि एक वर्ष में क्लब का चुनाव नहीं करवा पाया है। फ़िलहाल वर्तमान प्रेस क्लब कार्यकारिणी तकरीबन साढ़े चार माह में कई ऐतिहासिक आयोजन की सूत्रधार रही है। लेकिन रायपुर प्रेस क्लब के हितार्थ आवश्यक कार्यों को करना बाकि है।

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बस्तर के जंगलों से राष्ट्रपति भवन तक का सफर, ‘बड़ी दीदी’ और गोडबोले दंपत्ति के मूक त्याग को मिलेगा देश का सर्वोच्च सम्मान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी वनांचल के वास्तविक नायकों का सम्मान

शहर सत्ता/रायपुर। (Prestigious Civilian Honor The ‘Padma Shri’) बस्तर के जंगलों में सेवा और समर्पण की तीन मिसालें होंगी सम्मानित डॉ. बुधरी ताती का ‘बड़ी दीदी’ बनकर सुदूर गाँवों तक पहुँचना और गोडबोले दंपत्ति का आदिवासी समाज के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए वर्षों तक किया गया निस्वार्थ कार्य आज की युवा पीढ़ी के लिए एक जीवंत प्रेरणा है। कल जब राष्ट्रपति भवन की भव्य दीवारें इन महान विभूतियों के योगदान की गूंज से गुंजायमान होंगी, तब पूरा छत्तीसगढ़ और देश गर्व से मुस्कुराएगा। यह ‘पीपल्स पद्म’ इस सत्य का उद्घोष है कि भारत अपने उन सपूतों को कभी नहीं भूलता, जो निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की नींव को मजबूत करने में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। जानकारी के मुताबिक कल केवल गोडबोले दंपति को ही पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। डॉ.बुधारी ताती जी को अगले समारोह में सम्मानित किया जाएगा।

भारतीय गणराज्य की गौरवशाली परंपरा में कल (सोमवार) एक और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ने जा रहा है। देश की राजधानी नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हॉल में आयोजित भव्य नागरिक अलंकरण समारोह में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश के उन अनमोल रत्नों को ‘पद्म पुरस्कार’ से अलंकृत करेंगी, जिन्होंने बिना किसी प्रचार-प्रसार की इच्छा के समाज के अंतिम छोर पर खड़े लोगों के जीवन को बदलने में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया।

हाल के वर्षों में देश ने पद्म पुरस्कारों के स्वरूप को बदलते और इन्हें वास्तव में ‘पीपल्स पद्म’ (जनता का पद्म) बनते देखा है। पहले जहाँ ये सम्मान महानगरों की चकाचौंध, रसूखदारों और सत्ता के गलियारों तक सीमित माने जाते थे, वहीं अब ये पुरस्कार सुदूर जंगलों, दुर्गम पहाड़ों, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और जनजातीय बस्तियों के उन साधकों तक पहुँच रहे हैं, जिन्होंने कभी किसी सम्मान की कामना ही नहीं की।

इसी कड़ी में कल का दिन विशेष रूप से छत्तीसगढ़ और मध्य भारत के जनजातीय समाज के लिए गौरव का अवसर बनने जा रहा है। बस्तर संभाग के सुदूर, दुर्गम और नक्सल प्रभावित वनांचलों में स्वास्थ्य सेवा, कुपोषण के खिलाफ संघर्ष, बालिका शिक्षा, नशामुक्ति और महिला सशक्तीकरण की अलख जगाने वाले छत्तीसगढ़ के तीन महान समाजसेवियों—डॉ. बुधरी ताती (‘बड़ी दीदी’) तथा प्रख्यात समाजसेवी दंपत्ति डॉ. रामचंद्र गोडबोले और श्रीमती सुनीता गोडबोले—को देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ‘पद्म श्री’ से सम्मानित किया जाएगा। आइए विस्तार से जानते हैं कि क्यों इन विभूतियों का सम्मान पूरे राष्ट्र और मानवता के लिए गौरव का विषय है।

डॉ. बुधरी ताती 500 गाँवों तक पैदल पहुँचकर जगाईं परिवर्तन की अलख

छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर स्थित दंतेवाड़ा जिले के हीरानार गाँव की रहने वाली डॉ. बुधरी ताती को बस्तर अंचल का जनजातीय समाज अत्यंत सम्मान और स्नेह के साथ ‘बड़ी दीदी’ कहकर पुकारता है। पिछले चार दशकों से अधिक समय से वे सुदूर वनांचलों में वनवासी कल्याण, बालिका शिक्षा और महिला सशक्तीकरण के लिए अपना जीवन समर्पित किए हुए हैं। इसी मूक साधना और समाजसेवा के लिए उन्हें ‘पद्म श्री’ से सम्मानित किया जा रहा है।

जब रास्ते नहीं थे, तब बनीं सहारा

डॉ. बुधरी ताती की सेवा यात्रा वर्ष 1984 में शुरू हुई थी, जब बस्तर के घने जंगलों में न सड़कें थीं, न मोबाइल नेटवर्क और न ही बुनियादी सुविधाएँ। उस दौर में आदिवासी समाज के बीच जाकर उनका विश्वास जीतना किसी चुनौती से कम नहीं था। ‘बड़ी दीदी’ ने अबूझमाड़ और दंतेवाड़ा के नक्सल प्रभावित घने जंगलों के बीच सैकड़ों गाँवों की पैदल यात्राएँ कीं। उस समय वनवासी परिवार पूरी तरह वनोपज और दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर थे, जिसके कारण बच्चों की शिक्षा उपेक्षित रह जाती थी। बुधरी ताती ने माता-पिता को धैर्यपूर्वक समझाया कि शिक्षा ही उनके बच्चों के भविष्य को बदल सकती है और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ सकती है।

महिला सशक्तीकरण की नई इबारत

‘बड़ी दीदी’ ने केवल बच्चों को स्कूल भेजने तक अपना कार्य सीमित नहीं रखा, बल्कि आदिवासी महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए भी उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सिलाई-कढ़ाई एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए। उनके प्रयासों से अनेक आदिवासी महिलाएँ आत्मनिर्भर बनकर अपने पैरों पर खड़ी हुईं। उनकी प्रेरणा से कई आदिवासी बेटियाँ आज विभिन्न अस्पतालों में नर्स के रूप में कार्यरत हैं।

कुपोषण और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अभियान

मारिया और मुरिया जनजातीय समुदायों के बीच कार्य करते हुए उन्होंने देखा कि जागरूकता के अभाव में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर अत्यधिक थी। डॉ. बुधरी ताती ने पारंपरिक जनजातीय ज्ञान और आधुनिक स्वास्थ्य पद्धतियों के समन्वय से स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने का कार्य किया। इसके साथ ही उन्होंने शराबखोरी, घरेलू हिंसा और अंधविश्वास जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी व्यापक अभियान चलाया। सीमित संसाधनों से शुरू हुआ उनका यह प्रयास आज बस्तर के सामाजिक परिवर्तन की मिसाल बन चुका है।

डॉ. रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले

जब समर्पण और मानवता की बात होती है, तब ‘युगल श्रेणी’ में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों का महत्व और बढ़ जाता है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचलों में चिकित्सा एवं सामाजिक सेवा की नई परिभाषा गढ़ने वाले डॉ. रामचंद्र गोडबोले और श्रीमती सुनीता गोडबोले को संयुक्त रूप से ‘पद्म श्री’ से सम्मानित किया जा रहा है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा का कठिन सफर

बस्तर संभाग दशकों से नक्सली हिंसा और भौगोलिक दुर्गमता की चुनौतियों से जूझता रहा है। ऐसे समय में, जब मुख्यधारा के डॉक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता इन क्षेत्रों में जाने से कतराते थे, तब गोडबोले दंपत्ति ने अबूझमाड़ और आसपास के दुर्गम इलाकों को अपनी कर्मभूमि बनाया। उन्होंने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण वर्ष आदिवासी क्षेत्रों की सेवा में समर्पित कर दिए। उनका उद्देश्य था कि स्वास्थ्य सेवाएँ उन लोगों तक पहुँचें, जिनकी आधुनिक चिकित्सा तक पहुँच लगभग न के बराबर थी।

कुपोषण और शिशु स्वास्थ्य के खिलाफ संघर्ष

आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी, जागरूकता की कमी और अंधविश्वास के कारण बच्चों में कुपोषण गंभीर समस्या बना हुआ था। गोडबोले दंपत्ति ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण प्रयास किए—

1. कुपोषित बच्चों की पहचान कर स्थानीय स्तर पर पौष्टिक आहार योजनाओं को बढ़ावा दिया।

2. दुर्गम गाँवों में नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए।

3. आदिवासियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर उन्हें आधुनिक चिकित्सा प्रणाली से जोड़ने का प्रयास किया।

‘पीपल्स पद्म’: पुरस्कार व्यवस्था में बदलाव की नई तस्वीर

नई दिल्ली में आयोजित होने वाला यह समारोह इस बात का प्रमाण है कि पद्म पुरस्कारों की प्रक्रिया अब अधिक लोकतांत्रिक और जन-केंद्रित हुई है। अब देश का कोई भी नागरिक ऑनलाइन माध्यम से किसी गुमनाम नायक का नामांकन कर सकता है। चयन प्रक्रिया में प्रसिद्धि या राजनीतिक प्रभाव के बजाय जमीनी कार्य और सामाजिक प्रभाव को प्राथमिकता दी जा रही है। महानगरों से आगे बढ़कर अब बस्तर, अबूझमाड़ और दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को भी राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। इस वर्ष घोषित कुल 131 पद्म पुरस्कारों में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री शामिल हैं, जो भारत की विविध प्रतिभाओं और सेवाभावी व्यक्तित्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कल जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वयं डॉ. बुधरी ताती और गोडबोले दंपत्ति को पद्म श्री प्रदान करेंगी, तब वह केवल एक पुरस्कार वितरण समारोह नहीं होगा, बल्कि उसका गहरा सामाजिक और प्रतीकात्मक महत्व भी होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वयं जनजातीय पृष्ठभूमि से आती हैं और उन्होंने जीवन में संघर्ष तथा अभावों को निकट से देखा है। ऐसे में उनके हाथों से वनांचलों में कार्य करने वाले इन समाजसेवियों को सम्मान मिलना विशेष रूप से प्रेरणादायक माना जा रहा है। यह सम्मान इस बात का भी संदेश है कि देश अब बस्तर जैसे क्षेत्रों को केवल संघर्ष और हिंसा के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और सामाजिक परिवर्तन की भूमि के रूप में भी पहचान रहा है।

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महापौर मिंटी दीदी और दो पार्षद भाभियों के कार्यकुशलता की धन्ना सेठों की कॉलोनियों में खासी चर्चा

शहर सत्ता/रायपुर। (Raipur Municipal Corporation )रायपुर नगर निगम के एक और कारनामें से दो वार्ड के लोग हलकान हैं। पहले से ही बेतरतीब और बेवजह के निर्माण की कई नजीरें रायपुर नगर निगम ने पेश किया है। अब जनता से वसूले गए टैक्स से टैगोर नगर की 20 फुट की सड़क में 6 फुट का डिवाइडर निर्माण किया जा रहा है। इस डिवाइडर निर्माण के बाद से ही रोजाना टैगोर नगर चौक से लेकर कैथोलिक क्रिश्चियन कब्रिस्तान तक ट्रैफिक जाम की समस्या कड़ी हो गई है।

खासकर वर्किंग टाइम और देर शाम में दोनों तरफ लगने वाले जाम से विवाद की स्थिति बन रही है। जब से डिवाइडर के लिए गड्ढा खोदा गया और निर्माण भी अंतिम चरण में है तभी से निगम की सबसे महंगी मशीनी झाड़ू गाड़ी भी ट्रैफिक के लिए दिक्कत बन गई है।

निगम की अती और मारी गई मति की चर्चा

शैलेंद्र नगर, विवेकानंद नगर, आरएमएस कॉलोनी और डीईओ ऑफिस के रिहायशवजीर धन्ना सेठों की आलीशान कोठियां भी यहीं हैं। इन रईसों के घर जरूर बड़े हैं और कारों की संख्या भी ज्यादा है। लेकिन सभी सेठों की गाड़ियां घर के बाहर ही पार्क की जाती हैं। उसपर हाऊसिंग बोर्ड द्वारा आवंटित दुकानदारों की गुमटियां और आने वाले ग्राहकों की गाड़ियां भी परेशानी का सबब हैं। यहां आये दिन निगम का तोड़-फोड़ दस्ता करें लेकर पहुँच जाता है। पूर्व महापौर एजाज ढेबर की पत्नी डिवाइडर के एक हिस्से में तो दूसरे हिस्से में श्रीमती स्वप्निल मिश्रा की पार्षद टेरेटरी है। वार्ड वासियों और स्थानीय दुकानदारों ने अपनी दिक्कतें दोनों को बता चुके हैं और महापौर मीनल चौबे को भी आवेदन दिए हैं लेकिन निगम की अति और मति से सब बेज़ार हैं।

टैगोर जी की मूर्ति के सामने शौचालय प्रस्तावित है

टैगोर नगर चौक में देश के गौरव स्वर्गीय रवीन्द्रनाथ टैगोर की तकरीबन 40 साल पुरानी प्रतिमा स्थान है। हाल ही में नई मूर्ति और चबूतरे का निर्माण किया गया है। अब श्रीमती ढेबर के वार्ड में आने वाले डीईओ ऑफिस के प्रवेश द्वार में सार्वजनिक शौचालय निर्माण होना है। बताते हैं कि प्रस्तावित शौचालय प्रतिमा के सामने ही बनेगा। हालांकि टैगोर नगर और डीईओ ऑफिस समेत स्थानीय दुकानदारों के लिए एक शौचालय की आवश्यकता है। लेकिन इसके निर्माण और स्थान को लेकर दोनों कांग्रेस-भाजपा की महिला पार्षदों में खींचातानी मची है। क्योंकि दोनों ही अपने क्षेत्र में यह नहीं चाहते।

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मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने कहा; विपक्ष कर रहा तथ्यों से परे भ्रामक दुष्प्रचार, बस्तर में विकास का आधार खेती बनेगी, 80 हजार एकड़ में सिंचाई क्षमता बढ़ाने दो बड़ी परियोजनाएं स्वीकृत

शहर सत्ता/रायपुर। सीएम विष्णुदेव साय ने नक्सलमुक्त बस्तर पर विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ किये जा रहे तथ्यों से परे भ्रामक दुष्प्रचार के लिए करारा जवाब दिया है। मुख्यमंत्री साय ने जगदलपुर स्थित बादल अकादमी में आयोजित उजर बस्तर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह कहना पूरी तरह असत्य है कि नक्सलवाद की समाप्ति केवल उद्योगपतियों को बसाने के उद्देश्य से की जा रही है।

उन्होंने कहा कि बस्तर में शांति, सुरक्षा और विकास का उद्देश्य यहां के स्थानीय लोगों का जीवन बेहतर बनाना, युवाओं को अवसर देना तथा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना है। CM विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया है कि बस्तर में विकास का आधार खेती बनेगी। 80 हजार एकड़ में सिंचाई क्षमता बढ़ाने दो बड़ी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं वहीँ कृषि आधारित समृद्धि की दिशा में बस्तर बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर की मिट्टी अत्यंत उर्वर और कृषि संभावनाओं से भरपूर है तथा यहां के लोग मेहनतकश और कर्मशील हैं। राज्य सरकार की प्राथमिकता बस्तर में कृषि और उससे जुड़े आजीविका अवसरों को सशक्त बनाना है, ताकि स्थानीय परिवारों की आय में वृद्धि हो और क्षेत्र आर्थिक रूप से मजबूत बने। उन्होंने कहा कि सरकार बस्तर की पहचान को खेती, उद्यानिकी, वनोपज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्त केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है।

मटनार और देउरगांव के लिए 2 हजार करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजना

क्षेत्र में दो बड़ी सिंचाई परियोजनाओं मटनार और देउरगांव को स्वीकृति दी गई है, जिनमें लगभग 2 हजार करोड़ रुपये की लागत से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इन परियोजनाओं से करीब 80 हजार एकड़ भूमि सिंचित होगी, जिससे किसानों को वर्षभर खेती, उत्पादन बढ़ाने और आय सृजन के नए अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर बस्तर का रास्ता खेती, जल संसाधनों के बेहतर उपयोग और स्थानीय लोगों

की भागीदारी से होकर गुजरता है।

बस्तर को लेकर विष्णुदेव का स्पष्ट संदेश, अब भय, हिंसा और अविश्वास खत्म

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर अब भय, हिंसा और अविश्वास की पहचान से निकलकर विकास, विश्वास और आत्मनिर्भरता के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता है कि यहां का विकास स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और जनकल्याण को केंद्र में रखकर किया जाए, ताकि बस्तर का हर परिवार शांति, समृद्धि और सम्मानपूर्ण जीवन की नई यात्रा का सहभागी बन सके।

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