pradeep chandravanshi
संजय ठाकुर ने विज्ञप्ति जारी कर लगाया आरोप, 13 हजार पुराने मामलों में न्याय करने के बजाय आवेदकों से ही पूछा जा रहा है कि वे अपने मामले जारी रखना चाहते हैं या नहीं ?
शहर सत्ता/रायपुर। (Chhattisgarh RTI Activists Association)छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग द्वारा वर्ष 2016 से 2023 तक के लगभग 13,000 लंबित द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों के संबंध में जारी नोटिस ने आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आयोग ने अक्टूबर 2026 को जारी नोटिस के माध्यम से संबंधित अपीलकर्ताओं एवं शिकायतकर्ताओं से पूछा है कि वे अपने पुराने मामलों को आगे जारी रखना चाहते हैं अथवा नहीं। उन्हें निर्धारित समय-सीमा में अपनी इच्छा आयोग को बताने के लिए कहा गया है।
इस पर आपत्ति जताते हुए छत्तीसगढ़ RTI एक्टिविस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय ठाकुर ने कहा कि आयोग का यह कदम लंबित मामलों का कानूनी प्रक्रिया के तहत निराकरण करने के बजाय उन्हें कम करने का एक नया और आपत्तिजनक तरीका है, आयोग का काम यह सुनिश्चित करना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नागरिकों को न्याय मिले और सूचना देने में जानबूझकर देरी करने या सूचना रोकने वाले जन सूचना अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। लेकिन इस प्रक्रिया में अब आवेदकों से ही पूछा जा रहा है कि वे अपने मामले जारी रखना चाहते हैं या नहीं।
काम से बचने का आरोप
तारीख पर तारीख देकर बढ़ाई लंबित मामलों की संख्या, अब आवेदकों से ही पूछा जा रहा है कि मामला जारी रखना है या नहीं? ठाकुर ने कहा कि वे आयोग एवं सूचना आयुक्तों का सम्मान करते हैं, परंतु आयोग का यह कदम काम से बचने का प्रयास प्रतीत होता है। प्रत्येक सूचना आयुक्त को सार्वजनिक रूप से यह बताना चाहिए कि उन्होंने अब तक कितने प्रकरणों में अंतिम निर्णय पारित किया है। ठाकुर ने आरोप लगाया कि आयोग में प्रकरणों की सुनवाई के दौरान तारीख पर तारीख दी जाती है, जिसके कारण लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब इन लंबित प्रकरणों का विधिवत निराकरण करने के बजाय उन्हें कम करने के लिए आवेदकों से ही यह पूछने का अभिनव तरीका निकाला गया है कि वे अपना मामला आगे जारी रखना चाहते हैं या नहीं।
क्या आवेदक की चुप्पी को मामला छोड़ने की सहमति मान लिया जाएगा? ठाकुर ने कहा कि जब किसी नागरिक ने सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन किया, प्रथम अपील की और उसके बाद आयोग में द्वितीय अपील या शिकायत दर्ज की, तो उसे न्याय पाने के लिए बार-बार अपनी इच्छा साबित करने के लिए बाध्य करना उचित नहीं है। आयोग को प्रत्येक मामले के उपलब्ध अभिलेखों, उसकी प्रकृति और उसमें उठाए गए कानूनी प्रश्नों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए।
मिलीभगत बढ़ेगी – आयोग का अपना पुराना निर्णय ही वर्तमान प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है।
संजय ठाकुर ने छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के ही निर्णय अपील प्रकरण क्रमांक A/270/2023, दिनांक 20.01.2025 का उल्लेख करते हुए कहा कि उस मामले में आवेदिका ने सूचना मिलने के बाद आयोग को पत्र लिखकर संतुष्टि व्यक्त की थी और आगे की कार्रवाई बंद करने का अनुरोध किया था। इसके बावजूद आयोग ने माना था कि जब जन सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी हो चुका हो और कार्रवाई शुरू हो चुकी हो, तब केवल आवेदक के संतुष्टि-पत्र के आधार पर कार्यवाही समाप्त करना उचित नहीं होगा। आयोग ने स्वयं यह आशंका जताई थी कि ऐसा करने से आवेदक और जन सूचना अधिकारी के बीच मिलीभगत की संभावना पैदा हो सकती है और अधिनियम का उद्देश्य प्रभावित हो सकता है। इसी मामले में आयोग ने जन सूचना अधिकारी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
ठाकुर ने सवाल उठाया कि जब आयोग स्वयं अपने निर्णय में मान चुका है कि आवेदक के संतुष्ट हो जाने के बाद भी पहले से शुरू की गई कार्रवाई को स्वतंत्र रूप से जारी रखना आवश्यक होता है, तो अब लगभग 13,000 पुराने मामलों में आवेदकों से यह पूछना कि वे मामले जारी रखना चाहते हैं या नहीं, किस प्रकार उचित ठहराया जा सकता है?
सूचना मिल जाने से लोक सूचना अधिकारी की जवाबदेही समाप्त नहीं हो जाती।
उन्होंने कहा कि कई मामलों में सूचना बाद में उपलब्ध करा दी जाती है, लेकिन इससे यह प्रश्न समाप्त नहीं होता कि सूचना निर्धारित समय पर क्यों नहीं दी गई, क्या अधिनियम का उल्लंघन हुआ और क्या संबंधित जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध पेनाल्टी की दंडात्मक कार्रवाई आवश्यक है। यह कार्रवाई आयोग की वैधानिक जिम्मेदारी है। यह केवल आवेदक के व्यक्तिगत हित तक सीमित नहीं है।
उन्होंने आगे कहा कि शिकायतकर्ता या अपीलकर्ता द्वारा जवाब नहीं देने अथवा सुनवाई में अनुपस्थित रहने का अर्थ यह नहीं निकाला जा सकता कि उसने अपने अधिकार का त्याग कर दिया है। आयोग को उचित अवसर देकर मामले के तथ्यों और अभिलेखों के आधार पर कारणयुक्त आदेश पारित करना चाहिए।
आयोग से पुनर्विचार की मांग
संजय ठाकुर ने मुख्य सूचना आयुक्त से मांग की है कि लगभग 13,000 लंबित मामलों के संबंध में अपनाई गई इस प्रक्रिया पर पुनर्विचार किया जाए। केवल आवेदक की चुप्पी या उसके द्वारा मामला आगे नहीं चलाने की इच्छा व्यक्त करने के आधार पर प्रकरणों को यांत्रिक तरीके से समाप्त न किया जाए। प्रत्येक मामले में उपलब्ध अभिलेखों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर उचित निर्णय लिया जाए तथा जहां आवश्यक हो, लोक सूचना अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाए।
