गांव-गांव में सौम्य मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जनचौपाल, लौटी बस्तर की मुस्कान…’सुशासन तिहार’

शहर सत्ता/रायपुर। (Chief Minister’s ‘Jan Chaupal’ In Bastar)भाजपा की डबल इंजिन की सरकार ने छत्तीसगढ़ खासकर बस्तर में वह कर दिखाया जो पूरवर्ती सरकारों को असंभव लगता था। नक्सलियों की दहशत के कारण जहां पहुंचना मुश्किल था वहां के दूरस्थ गांव-गांव में सौम्य मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जनचौपाल लग रही है। राज्य सरकार सब के द्वार पहुंचकर सुशासन तिहार को बेहतरीन स्वरुप देने में लगी है।

नक्सलमुक्त बस्तर में मंगलवार को पहला मौका था, जब कोई मुख्यमंत्री इंद्रावती नदी के उस पार बसने वाले अबूझमाड़िया लोगों के पास पहुंचे। जन चौपाल लगाकर उनकी समस्या, शिकायतें सुनीं और समाधान का भरोसा भी दिलाया। मौका था सुशासन तिहार के तहत सीएम विष्णुदेव साय के बस्तर दौरे का। मंगलवार को दौरे के दूसरे दिन सीएम सुकमा से विशेष विमान के जरिए सुबह 9 बजे बीजापुर के कोंडापल्ली गांव पहुंच गए थे।

यहां जनचौपाल में लोगों की समस्याएं सुनने के बाद सीएम दोपहर में दंतेवाड़ा जिले के चेरपाल गांव पहुंचे। अबूझमाड़ का यह इलाका इंद्रावती नदी के उस पार है, जहां कभी नक्सलियों की तूती बोलती थी। सीएम ने यहां करीब एक घंटे बिताए और लोगों की समस्याएं सुनीं। ग्रामीणों ने इस दौरान सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका से जुड़ी मांगें रखी।

सीएम ने मंच से ही अफसरों को निर्देश दिया कि ग्रामीण इलाकों से आए आवेदनों और समस्याओं का निपटारा प्राथमिकता से करें। योजनाएं तभी सार्थक हैं, जब सही व्यक्ति को उसका लाभ सही वक्त पर मिले। सीएम ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य ही शासन और जनता के बीच की दूरियां खत्म करना है।

हितग्राहियों को योजनाओं के तहत लाभ मिले

वनाधिकार मान्यता पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र दिए गए। पीएम आवास योजना से जुड़े लाभ दिए गए। श्रम कार्ड दिए गए। किसान हितग्राही योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों से चर्चा हुई। इस दौरान सीएम के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार, विशेष सचिव और आयुक्त जनसंपर्क रजत बंसल, जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा, जनपद अध्यक्ष पूर्णिमा तेलम, कलेक्टर विश्वदीप, एसपी डॉ जितेन्द्र यादव, सीईओ जिला पंचायत नम्रता चौबे, अपर कलेक्टर भूपेन्द्र अग्रवाल आदि मौजूद रहे।

पहले विस्थापन, फिर बोधघाट प्रोजेक्ट

बोधघाट प्रोजेक्ट में तकरीबन 57 गांव डुबान क्षेत्र में आएंगे और 20 से 25 हजार आदिवासी इससे प्रभावित हो सकते हैं। भास्कर में छपे इस मुद्दे पर सीएम का कहना था, पहले प्रभावित गांवों के लोगों का विस्थापन होगा। विस्थापन की प्रक्रिया अच्छे से पूरी की जाएगी। प्रभावितों से संवाद होगा। इसके बाद ही परियोजना का काम शुरू होगा। उन्होंने कहा यह पुरानी परियोजना है। सिंचाई, बिजली उत्पादन, मछली पालन के हिसाब से यह बहुत अच्छी परियोजना है।

मातृ वंदन में गड़बड़ी पर जांच जारी

गर्भवती और शिशुवती माताओं के पोषण के नाम पर दंतेवाड़ा में 60 लाख के फर्जीवाड़े का खुलासा भी हाल ही में दैनिक भास्कर में किया गया था। इसमें 1400 गर्भवतियों और शिशुवतियों की फर्जी सूची बनाकर पैसे मंजूर कराए गए। इस पर सीएम ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में है। जांच चल रही है। इसमें पता चल जाएगा कि क्या गड़बड़ी हुई है। तबादला होने के बाद भी महिला बाल विकास के बाबू के नहीं जाने पर सीएम ने कहा, ट्रांसफर हुआ है तो रिलीव भी कर दिया जाएगा।

लखपति दीदियों को करोड़पति बनाएंगे, अस्पताल भी खोलेंगे

दौरे के दौरान सीएम ने लखपति दीदियों से भी बातचीत की। उनसे कहा कि अब उन्हें करोड़पति दीदियां बनना है। कौर के सरपंच ब्रजेश ने सीएम से कहा कि गांव में बहुत समस्या है। इस पर सीएम ने समाधान का भरोसा दिलाया। शिविर में उस समय ठहाके गूंज उठे, जब छोटे कद के युवा सरपंच ब्रजेश कडती माइक पर बोलने पहुंचे। पोडियम पर खड़े होने के बाद भी वे लोगों को नजर नहीं आ रहे थे। मुख्यमंत्री ने माइक पर कहा, आप सामने आ जाएं, जिससे कि मैं और बाकी लोग आपको देख सकें। सरपंच ने गांव की समस्याएं बताईं। पोटाकेबिन की मांग रखी।

The post Chief Minister’s ‘Jan Chaupal’ In Bastar : सरकार पहुंची आपके द्वार छत्तीसगढ़ में ‘सुशासन तिहार’ appeared first on शहर सत्ता.

स्वयं सहायता समूहों से जुड़े ऋण के आवेदनों को प्रक्रियाओं में न उलझाया जाए। इन आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए, ताकि समूहों को समय पर वित्तीय सहायता मिल सके

शहर सत्ता/रायपुर। (Raipur, Chhattisgarh News)कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने सोमवार को जिला स्तरीय बैंकर्स समिति डीएलसीसी की बैठक ली। बैठक में उन्होंने सभी बैंकों को जनहित से जुड़ी योजनाओं के लक्ष्यों को समय-सीमा में पूरा करने और ऋण से जुड़े सभी प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने बैठक में कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़े ऋण के आवेदनों को प्रक्रियाओं में न उलझाया जाए। इन आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए, ताकि समूहों को समय पर वित्तीय सहायता मिल सके और आजीविका गतिविधियां शुरू हो सकें।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि सभी बैंक जनसेवा से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन करते हैं। बैंकिंग सेवाओं का जनता से सीधा जुड़ाव होता है। इसलिए बैंक अधिकारी और कर्मचारी जनता को योजनाओं के प्रति जागरूक करें और उनकी समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान करें। उन्होंने बैंकों को शासकीय योजनाओं जैसे मुद्रा ऋण, स्टैंडअप इंडिया, पीएम स्वनिधि, किसान क्रेडिट कार्ड आदि के लक्ष्यों को शत-प्रतिशत पूरा करने के निर्देश भी दिए।

बैठक जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन, RBI के उप महाप्रबंधक प्रदीप गोधूले, RBI प्रबंधक अविनाश टोप्पो, एलडीएम मोहम्मद मोफिज, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक नितिन हेडउ, सहित बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

The post Raipur, Chhattisgarh News : कलेक्टर ने दिया जनहित की योजनाओं के लक्ष्य और ऋण प्रकरणों के जल्द निष्पादन का निर्देश appeared first on शहर सत्ता.

जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक ली, 6 जिलों में रेडी टू ईट निर्माण एवं वितरण कार्य से जुड़ी समूह की दीदियों से जानीं समस्याएं, दिए अफसरों को निर्देश

शहर सत्ता/रायपुर। (Department of Women & Child Development Chhattisgarh)कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान को गति देने मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने समीक्षा बैठक की। श्रीमती राजवाड़े ने दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, सूरजपुर, जशपुर, बलरामपुर और सरगुजा जिलों में चल रहे विशेष अभियान की प्रगति की समीक्षा भी वर्चुअल बैठक लेकर की है। उन्होंने पोषण वाटिका, अतिरिक्त पोषण आहार और नियमित मॉनिटरिंग पर अफसरों को विशेष जोर देने को निर्देशित किया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित विशेष अभियान की समीक्षा करते हुए 8 जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों (डीपीओ) के साथ विस्तृत बैठक ली। बैठक में गंभीर कुपोषित (SAM) एवं मध्यम कुपोषित (MAM) बच्चों की स्थिति, पोषण पुनर्वास तथा विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।

रेडी टू ईट संचालन करने वाले स्व-सहायता समूहों की महिलाओं के साथ वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। बैठक में प्रदेश के 6 जिलों में रेडी टू ईट निर्माण एवं वितरण कार्य से जुड़ी समूह की दीदियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए विभिन्न संचालन संबंधी समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया। संवाद के दौरान महिलाओं ने भुगतान प्रक्रिया, कच्ची सामग्री की उपलब्धता, परिवहन व्यवस्था तथा अन्य प्रशासनिक विषयों से संबंधित समस्याएं रखीं।

पोषणयुक्त पौधों का करें रोपण

बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, वहां केला, पपीता, मुनगा सहित अन्य पोषणयुक्त पौधों का रोपण किया जाए तथा प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण वाटिका विकसित की जाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक खाद्य सामग्री बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाने का प्रभावी माध्यम बन सकती है।

कहा; लक्ष्य आधारित कार्यप्रणाली अपनाएं

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि कुपोषण के खिलाफ लड़ाई केवल विभागीय कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए जनभागीदारी, सामुदायिक सहयोग और विभिन्न विभागों के बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों से लक्ष्य आधारित कार्यप्रणाली अपनाते हुए प्रत्येक पात्र बच्चे तक पोषण सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रभावी निगरानी, नवाचार, सामुदायिक सहभागिता और सभी संबंधित विभागों के समन्वित प्रयासों से छत्तीसगढ़ को कुपोषण मुक्त बनाने के लक्ष्य को तेजी से हासिल किया जा सकेगा।

स्व-सहायता समूहों से किया सीधा संवाद

महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने नवा रायपुर स्थित महानदी भवन मंत्रालय में रेडी टू ईट संचालन करने वाले स्व-सहायता समूहों की महिलाओं के साथ वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। बैठक में प्रदेश के 6 जिलों में रेडी टू ईट निर्माण एवं वितरण कार्य से जुड़ी समूह की दीदियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए विभिन्न संचालन संबंधी समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रेडी टू ईट व्यवस्था प्रदेश के बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं के पोषण स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस कार्य में स्व-सहायता समूहों की महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सराहनीय है।

The post Department of Women & Child Development Chhattisgarh : मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने किया 6 जिलों की दीदियों से सीधा संवाद appeared first on शहर सत्ता.

The post Shaharsatta (01 June to 07 June 2026) appeared first on शहर सत्ता.

विधायक दीपेश साहू की शादी में अव्यवस्था पर भड़के डॉ. रमन सिंह, प्रशासन को लगाई फटकार

शहर सत्ता/​बेमेतरा/रायपुर। (Chief Minister Girl Marriage Scheme)छत्तीसगढ़ में बेमेतरा के भाजपा विधायक दीपेश साहू की सादगीपूर्ण शादी इन दिनों सुर्खियों में है। छत्तीसगढ़ में सादगी की शादी का ‘सियासी बखेड़ा’ खड़ा हो गया है। विधायक दीपेश साहू की शादी में अव्यवस्था पर भड़के डॉ. रमन सिंह ने अफसरों की अपमानजनक चूक पर प्रशासन को फटकार लगाया है। उन्होंने ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना’ के तहत एक बीपीएल परिवार की बेटी तरुणा साहू से विवाह रचाकर समाज में सादगी का बड़ा संदेश दिया है। बारात में बैलगाड़ी का उपयोग और उपमुख्यमंत्री अरुण साव का सारथी बनना आकर्षण का केंद्र रहा। लेकिन, इस सुखद आयोजन के दौरान हुई एक बड़ी चूक ने कार्यक्रम का रंग फीका कर दिया और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह का गुस्सा फूट पड़ा।

यह शादी जहां समाज को सादगी का पाठ पढ़ा रही है, वहीं कार्यक्रम में हुई प्रशासनिक चूक ने सत्ता के गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। डॉ. रमन सिंह की तीखी टिप्पणी से यह स्पष्ट हो गया है कि आगामी समय में छत्तीसगढ़ में प्रोटोकॉल और प्रशासनिक गंभीरता को लेकर सरकार बेहद सख्त रुख अपनाने वाली है।

​क्या है मामला?

​विधायक दीपेश साहू ने एक सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत करते हुए ड्राइवर की बेटी तरुणा साहू के साथ सात फेरे लिए। शादी का उद्देश्य दिखावे और फिजूलखर्ची के खिलाफ समाज को एक प्रेरणा देना था। विधायक ने यह घोषणा भी की कि सरकारी योजना के तहत मिलने वाली राशि वे अपने पास नहीं रखेंगे, बल्कि उसे मेधावी छात्राओं की शिक्षा पर खर्च करेंगे। एक शिक्षक से राजनीति में आए और पहली बार विधायक बने दीपेश साहू की इस पहल की चौतरफा प्रशंसा हो रही है।

​मंच से भड़के रमन सिंह, अफसरों पर आगबबूला

​शादी के दौरान हुई अव्यवस्था को लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह बेहद नाराज दिखे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और दो उपमुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल मौजूद था, लेकिन जिला प्रशासन की तैयारियों में दिखी लापरवाही ने रमन सिंह को बोलने पर मजबूर कर दिया। ​मंच से डॉ. रमन सिंह ने सख्त लहजे में कहा, “जिला प्रशासन को विशेष तौर पर कहना चाहता हूं। मैं यहां एक साल रहा हूं, मुख्यमंत्री जी वहां रहे हैं। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री की गरिमा के अनुरूप नहीं है। कलेक्टर और एसपी को मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, यह तरीका नहीं है कि मुख्यमंत्री जी का पीछे से स्वागत किया जाए।”

​उन्होंने आगे कहा, “इतनी जानकारी शायद उन्हें नहीं है कि चीफ मिनिस्टर और दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं, मंत्रिमंडल के साथी बैठे हैं। आप ढाई घंटे में वैकल्पिक जगह नहीं ढूँढ पाए? इतनी नकारात्मकता के बावजूद उस जगह पर जाने को तैयार नहीं हुए। मैंने 15 साल मुख्यमंत्री रहने के दौरान ऐसी व्यवस्था कभी नहीं देखी। शायद अब सीख जाएंगे, आज से कुछ सीखेंगे। चूँकि आज मुझे लगा कि मुख्यमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल बैठा है और उसके बाद भी गंभीरता नहीं है, इसलिए मुझे बोलना पड़ा।”

​कांग्रेस की सियासत बनाम भाजपा की सादगी

​जहाँ एक ओर भाजपा विधायक की इस शादी को ‘जन-प्रतिनिधि की सादगी’ के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे ‘सियासी स्टंट’ करार देते हुए घेराबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा इसे इवेंट मैनेजमेंट की तरह पेश कर रही है। वहीं, डॉ. रमन सिंह की नाराजगी ने इस पूरे घटनाक्रम को एक नया मोड़ दे दिया है, जिससे यह साफ है कि सत्ता पक्ष भी अपने प्रशासन की ढिलाई को कतई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है।

​सादगी की मिसाल: विधायक दीपेश साहू

​दीपेश साहू का यह विवाह व्यक्तिगत स्तर पर तो सराहनीय है ही, साथ ही उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में आने और अब एक साधारण परिवार की युवती से विवाह कर यह साबित किया है कि वे जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। उनकी पत्नी तरुणा साहू MA शिक्षित हैं और उनका परिवार बेमेतरा में निवास करता है।

The post Chief Minister Girl Marriage Scheme : छत्तीसगढ़ में सादगी की शादी का ‘सियासी बखेड़ा’ appeared first on शहर सत्ता.

महंगे डामर के कारण सड़क ठेकेदारों को बड़ी राहत, सड़क ठेकेदारों को डामर की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि पर सीमित क्षतिपूर्ति

शहर सत्ता/रायपुर। (Chief Minister Vishnu Deo Sai Cabinet)छत्तीसगढ़ में सड़क निर्माण में हो रही देरी को रोकने के लिए साय कैबिनेट ने 01 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक के अनुबंधों के लिए सड़क ठेकेदारों को डामर की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि पर सीमित क्षतिपूर्ति (मूल्य राहत) देने का बड़ा फैसला किया है। मंत्रिमंडल का यह निर्णय राज्य में सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने स्क्रैप निस्तारण के लिए MSTC के साथ अनुबंध तीन साल बढ़ाया, भर्ती प्रक्रिया को GAD के अधीन लाते हुए चयन मंडल का पुनर्गठन किया।

कैबिनेट के अहम फैसलों के मुख्य बिंदु

0 डामर (बिटुमिन) पर राहत: डामर के दाम बढ़ने से परियोजनाओं को रुकने से बचाने के लिए सरकार एक निर्धारित फॉर्मूले के तहत ठेकेदारों को अतिरिक्त भुगतान (आंशिक मूल्य राहत) करेगी。

0 लागू करने की अवधि: यह विशेष राहत पैकेज केवल 01 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 के बीच के अनुबंधों के लिए मान्य है。

0 अन्य नियमों पर असर: डामर की कीमतों को छोड़कर अन्य निर्माण सामग्रियों पर अनुबंध में पहले से मौजूद एस्केलेशन (मूल्य वृद्धि) के नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे

संपत्ति भी ट्रांसफर, जिम्मेदारी भी

सरकार ने साफ किया है कि पुराने व्यावसायिक परीक्षा मंडल की सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां भी नए कर्मचारी चयन मंडल में शामिल कर दी गई हैं। अब भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा केंद्रीकृत और नियंत्रित तरीके से संचालित करने की तैयारी है। प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि इससे भर्ती परीक्षाओं में समन्वय बेहतर होगा और विभागीय नियंत्रण भी मजबूत होगा। आने वाले समय में भर्ती प्रक्रिया में तकनीकी सुधार और निगरानी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

डामर महंगा तो सरकार ने दी राहत

कैबिनेट में सड़क निर्माण कार्यों को लेकर भी अहम फैसला लिया गया। सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 के बीच डामर की कीमतों में हुई असाधारण वृद्धि को देखते हुए ठेकेदारों को सीमित राहत देने का निर्णय लिया है। यह राहत केवल डामर की बढ़ी कीमतों के प्रभाव को कम करने के लिए दी जाएगी। सरकार ने साफ किया है कि बाकी निर्माण सामग्री पर पहले से लागू एस्केलेशन नियम ही लागू रहेंगे।

सड़क परियोजनाएं रुकें नहीं, सरकार की चिंता

सरकार का कहना है कि वैश्विक परिस्थितियों और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में तेजी के कारण सड़क निर्माण कार्य प्रभावित होने लगे थे। इससे डामरीकरण और सड़क संधारण कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ने का खतरा था। इसी वजह से सरकार ने यह राहत पैकेज लागू किया है ताकि निर्माण एजेंसियां काम बंद न करें और सड़क परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकें।

केंद्र के फैसले की तर्ज पर राज्य का कदम

राज्य सरकार ने यह भी बताया कि भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भी इसी तरह की राहत देने के निर्देश जारी किए हैं। उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार ने भी फैसला लिया है। सरकार का दावा है कि इससे सड़क निर्माण कार्यों की गति बनी रहेगी और आम लोगों को समय पर बेहतर सड़क सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

The post Chief Minister Vishnu Deo Sai Cabinet : तीन अहम फैसले…एसएससी अब राज्य के जीएडी विभाग के अधीन appeared first on शहर सत्ता.

बैज क्रमिक भूख हड़ताल में तो सिंहदेव बैठे आमरण अनशन पर, भूपेश भखे नहीं बैठे लेकिन पुलिस को चेतावनी जरूर देते दिखे

शहर सत्ता/रायपुर। (Congress Protest Vishrampur Police Station)कांग्रेस में चल रही आपसी बयानबाजी के बीच टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल और दीपक बैज एक साथ एक मंच पर नजर आए। भूपेश, सिंहदेव, बैज साथ-साथ दिखे पर सियासी अंदाज अलग था। कांग्रेस में पहले जुबानी जंग चली अब कौन कितने दिन भूखा रह सकता है इसकी सियासी रस्साकशी प्रदेश कांग्रेस नेता करते दिख रहे हैं।

मामला सूरजपुर जिले के विश्रामपुर थाने के सामने बैठे कांग्रेसियों में पूर्व डिप्टी सीएम टीएम सिंहदेव ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज भी क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने पुराने अंदाज़ में धमकाते हुए ताकीद किये हैं कि पुलिस अधिकारियों को याद रखेंगे ! टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में दर्ज FIR को कानूनन गलत बताया।

साथ-साथ दिखे पर सियासी अंदाज अलग

टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल और दीपक बैज एक साथ एक मंच पर नजर आए। आंदोलन स्थल से नगर पंचायत शिवनंदनपुर की चुनावी आमसभा तक तीनों नेता एकजुट दिखाई दिए। आमसभा में शामिल होने के लिए तीनों नेता एक ही गाड़ी में सवार नजर आए। लेकिन तीनों नेताओं का सियासी हथकंडा अलहदा है। सिंहदेव ने मरते दम तक यानि कि आमरण अनशन करने की ठाने हैं तो दूसरे नेता ने पीसीसी चीफ बैज क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे। वहीँ भूपेश पुलिस और प्रशासन को सरकार बनने के बाद सभी को याद रखने की चेतावनी दिए हैं।

The post Congress Protest Vishrampur Police Station : भूपेश, सिंहदेव, बैज साथ-साथ दिखे पर सियासी अंदाज अलग appeared first on शहर सत्ता.

डॉ. अकीरा यामानाका ने किया ह्यूमन इंटरफेस, एआई प्रोसेसिंग और हार्डवेयर सेंसर पर आधारित “थ्री-टियर आर्किटेक्चर” की अवधारणा प्रस्तुत

शहर सत्ता/रायपुर। (Seminar On AI At NIT)कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-AI) के माध्यम से “टैक्टिकल टैसिट नॉलेज” को दृश्य रूप में प्रस्तुत कर जटिल मानवीय अनुभवों और विशेषज्ञता को वैज्ञानिक मॉडल में बदला जा सकता है। जापान की एहिमे यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अकीरा यामानाका ने सोमवार को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-NIT), रायपुर में आयोजित “ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड एकेडमिक एक्सचेंज” विषयक एक दिवसीय सेमिनार में यह बात कही, उन्होंने कहा कि टैसिट नॉलेज संदर्भ आधारित, समय-संवेदी और गैर-मौखिक प्रकृति का होता है, जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है। इसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने एक अनुभवी रसोइए का उदाहरण दिया, जो बिना किसी औपचारिक निर्देश के यह समझ लेता है कि भोजन कब पूरी तरह तैयार हो चुका है।

सेमिनार में एनआईटी रायपुर के निदेशक डॉ. एन. वी. रमना राव, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) हैदराबाद के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर (एचएजी) डॉ. सी. कृष्णा मोहन तथा एनआईटी मणिपुर के निदेशक डॉ. डी. वी. एल. एन. सोमयाजुलु मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में संस्थान के फैकल्टी सदस्यों और शोधार्थियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम का समन्वयन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभागाध्यक्ष डॉ. दिलीप सिंह सिसोदिया ने किया।

डॉ. अकीरा यामानाका ने अपने व्याख्यान में ह्यूमन इंटरफेस, एआई प्रोसेसिंग और हार्डवेयर सेंसर पर आधारित “थ्री-टियर आर्किटेक्चर” की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने एस.ई.सी.आई. मॉडल — समाजीकरण, बाह्यकरण, संयोजन और आत्मसात्करण — पर आधारित अपने शोध का उल्लेख करते हुए कहा कि यह प्रणाली व्यक्तिगत अनुभव आधारित विशेषज्ञता पर निर्भरता को कम करती है। उन्होंने बताया कि उनकी प्रणाली हार्डवेयर सेंसर और भौतिक ट्रैकिंग से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर उन्हें वस्तुनिष्ठ मॉडल और सिमुलेशन में परिवर्तित करती है।

एनआईटी रायपुर के निदेशक डॉ. एन. वी. रमना राव ने अपने संबोधन में कहा कि वैश्विक शैक्षणिक सहयोग उच्च शिक्षा और अनुसंधान को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि मजबूत अंतरराष्ट्रीय साझेदारी से अनुसंधान अनुदान और वित्तीय सहायता प्राप्त करना अधिक सहज हो जाता है। जापान से आए प्रथम विजिटिंग एक्सपर्ट के रूप में डॉ. यामानाका का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सहयोग से संस्थानों को वैश्विक पहचान और अनुसंधान के नए अवसर प्राप्त होते हैं।

डॉ. सी. कृष्णा मोहन ने एहिमे यूनिवर्सिटी और आईआईटी हैदराबाद के बीच सफल अकादमिक सहयोग का उल्लेख करते हुए कहा कि इसी अनुभव के आधार पर उन्होंने एनआईटी रायपुर और जापानी संस्थानों के बीच वर्तमान एकेडमिक एक्सचेंज का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा कि डॉ. यामानाका विभिन्न विषयों में फैकल्टी और छात्र विनिमय कार्यक्रमों को सक्रिय समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि एआई मानव विशेषज्ञों का विकल्प नहीं, बल्कि उन्हें वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करने वाला प्रभावी माध्यम है। एनआईटी मणिपुर के निदेशक डॉ. डी. वी. एल. एन. सोमयाजुलु ने कहा कि इस प्रकार के समर्पित अंतरराष्ट्रीय सहयोग भारतीय तकनीकी संस्थानों को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने में सहायक सिद्ध होंगे।

The post Seminar On AI At NIT : ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड एकेडमिक एक्सचेंज पर राष्ट्रीय सेमिनार appeared first on शहर सत्ता.

छत्तीसगढ़ आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह ठाकुर ने देवेन्द्र नगर में एक्सप्रेस-वे के मुख्य मार्ग पर रास्ता खोले जाने का विरोध, छत्तीसगढ़ रोड एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के संचालक मंडल की भूमिका पर उठ रहीं उंगली

शहर सत्ता/रायपुर। (Capital Raipur News)छत्तीसगढ़ आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह ठाकुर ने देवेन्द्र नगर में एक्सप्रेस-वे के मुख्य मार्ग पर रास्ता खोले जाने का खुला विरोध करते हुए इसे तत्काल बंद करने की मांग की है। देवेन्द्र नगर एक्सप्रेस-वे पर हादसों को दावत देते चोर रास्ते का खुला विरोध गया है।

ठाकुर ने कहा कि राज्य शासन ने 30 अक्टूबर 2017 को ही उपरोक्त सड़क को छत्तीसगढ़ राज्य राजमार्ग अधिनियम के तहत एक्सप्रेस हाईवे घोषित कर दिया था बाद में छत्तीसगढ़ रोड एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने वर्ष 2021 में पुनः स्पष्ट कर दिया कि इस सड़क पर निर्धारित स्थानों अर्थात इंटरचेंज से प्रवेश और निकास के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान से प्रवेश और निकास की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन सिटी मॉल के सामने मुख्य मार्ग में आकस्मिक रूप से रास्ता बना दिए जाने से दुर्घटनाओं की संभावना काफी बढ़ गई है। उन्होंने इसे जनहित के खिलाफ प्रशासनिक निर्णय बताते हुए कहा कि इससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होने के साथ लोगों की सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ सकता है।

कपड़ा मार्केट की आवश्यक सड़क अब भी अधूरी

ठाकुर ने कहा कि कपड़ा मार्केट की एक महत्वपूर्ण सड़क, जो देवेंद्र नगर मुख्य मार्ग से सिंधी कॉलेज होते हुए पंडरी के मुख्य मार्ग तक जाती है, उसे मास्टर प्लान के अनुसार जोड़ा जाना था। इस सड़क के बन जाने से कपड़ा मार्केट की मुख्य सड़क पर यातायात का दबाव काफी कम हो जाता। व्यापारी संगठन भी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में महापौर एवं कलेक्टर ने सड़क को शीघ्र खोलने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन आज दिनांक तक इस दिशा में कोई ठोस कार्य नहीं हुआ। स्थिति यह है कि अब उस मार्ग पर कब्जाधारी बैठ चुके हैं, जिससे सड़क को जोड़ने का कार्य और कठिन होता जा रहा है।

प्रशासन से अनुमति प्रक्रिया सार्वजनिक करने की मांग

ठाकुर ने सवाल उठाते हुए कहा कि जिस सड़क की आवश्यकता जनता एवं कपड़ा मार्केट के व्यवसायियों को थी, उसे छोड़कर एक्सप्रेस-वे के मुख्य मार्ग पर निकासी का रास्ता क्यों बनाया गया है, यह समझ से परे है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ रोड एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि एक्सप्रेस-वे में प्रवेश एवं निकास केवल निर्धारित इंटरचेंज पर ही विभाग की अनुमति से किया जा सकता है। इंटरचेंज के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर प्रवेश अथवा निकास दिए जाने का प्रावधान नहीं है।

ठाकुर ने कहा कि देवेन्द्र नगर स्थित सिटी मॉल के सामने ऐसी कोई परिस्थिति दिखाई नहीं देती, जिसके कारण नियमों को दरकिनार करते हुए मुख्य मार्ग पर आकस्मिक निकासी मार्ग खोला जाए। यदि किसी विशेष परिस्थिति में ऐसी अनुमति दी गई है, तो प्रशासन स्पष्ट करे कि क्या इसके लिए छत्तीसगढ़ रोड एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के संचालक मंडल की अनुमति प्राप्त की गई है। साथ ही संबंधित आदेश, अनुमति एवं प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाए, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके।

The post Capital Raipur News : देवेन्द्र नगर एक्सप्रेस-वे पर हादसों को दावत देते चोर रास्ते appeared first on शहर सत्ता.

दंतेवाड़ा-अबूझमाड़ में 1 लाख मरीजों का किया फ्री इलाज किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने श्रीमती सुनीता गोडबोले को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म श्री प्रदान किया

शहर सत्ता/रायपुर। (Padma Shri Award )राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ के डॉक्टर दंपती को पद्मश्री से सम्मानित किया। डॉक्टर भैया-भाभी नाम से चर्चित छत्तीसगढ़ के गोडबोले दंपत्ति को यह सम्मान निःस्वार्थ सेवा के लिए दिया गया है। इन्होने अब तक दंतेवाड़ा-अबूझमाड़ में 1 लाख से ज्यादा मरीजों का किया फ्री इलाज किया है। डॉक्टर दंपती लंबे समय से आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में लोगों का इलाज कर मानव सेवा का काम कर रहे हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। इनमें छत्तीसगढ़ के डॉक्टर दंपती भी शामिल हैं। दंतेवाड़ा और अबूझमाड़ में चिकित्सा सेवा दे रहे डॉ. रामचंद्र त्रयम्बक गोडबोले और डॉ. सुनीता गोडबोले डॉक्टर भैया-भाभी के नाम से भी फेमस हैं। साल 2026 में देशभर की कुल 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने हैं।

सोमवार को पहले चरण में 66 लोगों को सम्मानित किया गया है, जबकि बाकी 65 विजेताओं को अगले फेज में सम्मान मिलेगा। हालांकि, दूसरे चरण की तारीखों का अभी ऐलान नहीं किया गया है। अगले फेज में समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाली दंतेवाड़ा की बुधरी ताती को भी पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा। श्रीमती गोडबोले एक जानी-मानी समाज सेविका हैं, जिन्होंने आदिवासी समुदायों के उत्थान और स्वास्थ्य सेवा के लिए 40 से अधिक वर्षों तक समर्पित होकर कार्य किया है और उनके स्वास्थ्य तथा विकास के लिए लगातार काम किया है। उन्होंने बस्तर में रहकर आदिवासी समुदायों की सेवा का कार्य किया।

मेरे सामने बैठा हर आदिवासी मेरे लिए भगवान- डॉ. रामचंद्र

डॉ. रामचंद्र जिन्हें लोग प्यार से “डॉक्टर भैया” कहते हैं, अब तक 1 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज कर चुके हैं। वहीं सुनीता गोडबोले आदिवासी महिलाओं के संगठन और स्वास्थ्य जागरूकता में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। साथ ही स्कूल के बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा और संस्कार भी देते हैं। डॉ. गोडबोले का कहना है कि मेरे सामने बैठा हर आदिवासी मेरे लिए भगवान है।

The post Padma Shri Award : डॉक्टर भैया-भाभी नाम से चर्चित छत्तीसगढ़ के गोडबोले दंपत्ति पद्मश्री से सम्मानित appeared first on शहर सत्ता.