मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आयोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) की बैठक संपन्न; चित्रकोट जल प्रपात के पास तीरथ गांव में 25 करोड़ रूपए की लागत से बनेगी टेंट सिटी

शहर सत्ता/रायपुर। (Bastar Chitrakote Waterfall) छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में चित्रकोट जलप्रपात के समीप तीरथ गांव में टेंट सिटी विकसित करने के प्रस्ताव पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में बताया गया कि इस प्रोजेक्ट को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। प्रोजेक्ट का मुख्य स्थान बस्तर जिले के ग्राम तीरथ चित्रकोट जलप्रपात से 500 मीटर की दूरी पर होगा। बैठक में प्रोजेक्ट के वित्तीय प्रबंधन पर भी विस्तार से चर्चा की गई। पर्यटन विभाग के अधिकारी ने बताया कि यहां पर एडवेंचर एक्टिविटी, डेस्टिनेशन वेडिंग और कॉन्फ्रेंस हॉल भी विकसित किए जाएंगे।

मुख्य सचिव ने कहा कि चित्रकोट जल प्रपात क्षेत्र के आस-पास वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेसिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चित्रकोट देश का बड़ा जलप्रपात है। टेंट सिटी बनने पर बस्तर क्षेत्र में सालभर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

बैठक में वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन, प्रबंध संचालक पर्यटन मंडल विवेक आचार्य सहित पर्यटन विभाग के अन्य अधिकारी शामिल हुए।

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बृजमोहन अग्रवाल ने कहा; युवा उद्यमिता, नवाचार और स्वरोजगार की सरकारी योजनाओं का उठाएं अधिकतम लाभ, Startup India ने देश में नवाचार और उद्यमिता की नई संस्कृति विकसित की है

शहर सत्ता/न्यूज़ डेस्क। (Monsoon Session of the Lok Sabha)देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को और सशक्त बनाने तथा उभरते राज्यों के युवाओं को अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में Startup India Seed Fund Scheme से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। केंद्र सरकार ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री जितिन प्रसाद की माध्यम से Startup India Seed Fund Scheme (SISFS) की प्रगति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल से साझा की।

सरकार के अनुसार देशभर में 219 Incubators के लिए ₹945 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, जबकि अब तक ₹650 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। यह योजना देशभर के नवाचार आधारित स्टार्टअप्स को प्रारंभिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है।

बृजमोहन ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में Startup India अभियान ने देश के युवाओं में नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता की नई ऊर्जा का संचार किया है। आज भारत का युवा केवल रोजगार खोजने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

छत्तीसगढ़ में कृषि, वनोपज, खनिज, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन तथा स्थानीय संसाधनों पर आधारित स्टार्टअप्स की व्यापक संभावनाएँ हैं। यदि इन क्षेत्रों के नवाचारों को समय पर मार्गदर्शन, गुणवत्तापूर्ण Incubation, वित्तीय सहायता तथा बाज़ार से बेहतर जुड़ाव मिले, तो छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी Startup राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना सकता है।

Startup India के अगले चरण में उभरते राज्यों, आकांक्षी जिलों और स्थानीय नवाचारों को विशेष प्रोत्साहन देते हुए योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र उद्यमी तक समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से पहुँचाना आवश्यक है। इससे नवाचार को नई गति मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और विकसित भारत के संकल्प को और मजबूती मिलेगी।

● Startup India Seed Fund Scheme के तहत 219 Incubators को ₹945 करोड़ स्वीकृत; ₹650 करोड़ जारी – केंद्र सरकार

● छत्तीसगढ़ में कृषि, वनोपज, खनिज, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं स्थानीय नवाचार आधारित स्टार्टअप्स की अपार संभावनाएँ

● उभरते राज्यों, आकांक्षी जिलों और युवा उद्यमियों तक योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से पहुँचाने की आवश्यकता

युवाओं से आह्वान

बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ एवं देश के युवाओं से आग्रह किया कि वे Startup India Seed Fund Scheme के साथ-साथ Startup India, Atal Innovation Mission, PM MUDRA Yojana, Stand-Up India, PM Vishwakarma, MSME तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की अन्य उद्यमिता एवं स्वरोजगार योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएँ। अपने विचारों को सफल उद्यम में बदलें, रोजगार के नए अवसर सृजित करें और विकसित तथा आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएँ। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि छत्तीसगढ़ का युवा अपनी प्रतिभा, नवाचार और परिश्रम के बल पर राज्य को देश के अग्रणी Startup Ecosystem के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक जूता इधर-उधर हो गया। खोजने के बाद भी नहीं मिला तो उन्होंने X पर लिखा दिल्ली पुलिस ने उनका एक जूता भी ले लिया है

शहर सत्ता/रायपुर। (Congress Protest Demonstration)दिल्ली में पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक जूता इधर-उधर हो गया। खोजने के बाद भी नहीं मिला तो उन्होंने X पर लिखा दिल्ली पुलिस ने उनका एक जूता भी ले लिया है। दिल्ली में इस प्रदर्शन की खबर के बाद राजधानी रायपुर में भी पूर्व विधायक विकास उपाध्याय लोकभवन (राजभवन)में धरना देने पहुँच गए। अन्य कांग्रेस लीडर भी अपने वरिष्ठों की तर्ज पर प्रदर्शन करते दिखे।

जानकारी के मुताबिक भूपेश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि, प्रधानमंत्री आवास के बाहर से पुलिस ने हमारे सीनियर नेताओं के साथ मुझे भी बस में बैठा लिया है। एयरपोर्ट की तरफ कहीं लेकर जा रहे। दिल्ली पुलिस ने मेरा एक जूता भी ले लिया है।

इस प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी के समर्थन में अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी लोकभवन के पास प्रदर्शन किया। विरोध करने पहुंचे पूर्व विधायक विकास उपाध्याय को पुलिस ने रोक लिया। लोकभवन के पास ही प्रदर्शकारी धरने पर बैठ गए।

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छात्र-छात्राओं को कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने दी बैंकिंग योजनाओं, साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल वित्तीय लेन-देन की जानकारी

शहर सत्ता/रायपुर। (Raipur District Administration)कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में संचालित प्रोजेक्ट पाई-पाई के तहत भारतीय रिजर्व बैंक, नवा रायपुर के नेतृत्व में कृष्णा इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, धनलक्ष्मी नगर, भनपुरी में आज वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों को बैंकिंग सेवाओं, वित्तीय प्रबंधन तथा सुरक्षित डिजिटल लेन-देन के प्रति जागरूक करना था।

कार्यक्रम में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को बैंकिंग योजनाओं, बजट निर्माण, बचत एवं निवेश के महत्व की जानकारी दी गई। साथ ही डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड एवं ऑनलाइन ठगी जैसे बढ़ते साइबर अपराधों से बचाव के उपायों के बारे में भी बताया गया। विशेषज्ञों ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क रहकर सुरक्षित बैंकिंग व्यवहार अपनाना चाहिए।

विद्यालय की निदेशक श्रीमती हरजीत कौर बग्ग एवं प्राचार्य श्रीमती सरिता सिंह ने अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम विद्यार्थियों में वित्तीय अनुशासन एवं डिजिटल सुरक्षा के प्रति समझ विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 और बैंकिंग लोकपाल हेल्पलाइन 14448

इस अवसर पर राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 तथा बैंकिंग लोकपाल हेल्पलाइन 14448 की जानकारी भी दी गई, ताकि वित्तीय धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल सहायता प्राप्त की जा सके। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को नोटों की पहचान, शिक्षा ऋण, ऋण के सही उपयोग तथा प्रधानमंत्री जन-धन योजना, सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं एवं पेंशन योजनाओं की भी जानकारी प्रदान की गई।

बिभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि अधिकारी हुए शामिल

कार्यक्रम में भारतीय रिजर्व बैंक, नवा रायपुर से सहायक महाप्रबंधक (एजीएम) सत्येंद्र राठौर, एलडीओ नवीन तिवारी एवं आकाश उपस्थित रहे। जिला अग्रणी बैंक (बैंक ऑफ बड़ौदा) की ओर से एलडीएम मोहम्मद मोफिज, एफएलसीएस दिलीप कुमार यदु एवं हरीश पांड्या ने भी विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता एवं सुरक्षित बैंकिंग के संबंध में मार्गदर्शन दिया।

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पावर कंपनीज के अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह ने इस उपलब्धि पर अधिकारी-कर्मचारियों को बधाई दी है; वार्षिक कोयला खान सुरक्षा पखवाड़ा 2025 में इसे सात राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त

शहर सत्ता/रायपुर। (Chhattisgarh State Power Generation Company)छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी की गारे पेलमा सेक्टर-III कोयला खदान को भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा 5-स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। जनरेशन कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयोजित स्टार रेटिंग मूल्यांकन में 92 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए यह उपलब्धि अर्जित की है।

भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार गारे पेलमा सेक्टर-III कोयला खदान ने देश की 206 ओपनकास्ट कोयला खदानों में राष्ट्रीय स्तर पर 20वां स्थान प्राप्त किया है। साथ ही यह गारे पेलमा कोलफील्ड की सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाली खदानों में भी शामिल है। पावर कंपनीज के अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह ने इस उपलब्धि पर अधिकारी-कर्मचारियों को बधाई दी है।

जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक संजीव कुमार कटियार ने कहा कि इसके पहले भी केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीनस्थ खान सुरक्षा महानिदेशालय ने जनरेशन कंपनी के गारे पेलमा खदान को पुरस्कृत किया है। वार्षिक कोयला खान सुरक्षा पखवाड़ा 2025 में इसे सात राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए थे। साथ ही पिछले पांच वर्षों से खदान संचालन में सुरक्षा संबंधी मापदण्डों के पालन में उम्दा प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि फाइव स्टार रेटिंग मिलना सीएसपीजीसीएल की उत्कृष्ट कार्य संस्कृति एवं सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह उपलब्धि भविष्य में भी कंपनी को राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन बनाए रखने तथा कोयला खनन के प्रत्येक क्षेत्र में नए मानक स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगी।

देश की सभी कोयला खदानों का मूल्यांकन खनन संचालन, पर्यावरण संरक्षण, आधुनिक तकनीक का उपयोग, आर्थिक प्रदर्शन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, श्रमिक कल्याण तथा सुरक्षा एवं संरक्षा सहित सात प्रमुख मानकों पर किया जाता है। इन सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर स्टार रेटिंग प्रणाली तय की जाती है। जनरेशन कंपनी के गारे पेलमा सेक्टर-III कोयला खदान को राष्ट्रीय स्तर पर 5-स्टार रेटिंग मिलना दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी की यह खदान केवल उत्पादन के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि सुरक्षित, पर्यावरण-अनुकूल एवं सस्टेनेबल माइनिंग के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है।

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कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन तथा श्री सत्य साई हॉस्पिटल के सहयोग से प्रोजेक्ट धड़कन” के अंतर्गत बच्चों की हुई निःशुल्क हृदय जांच, 1142 बच्चों की हुई स्क्रीनिंग

शहर सत्ता/रायपुर। (Raipur District Administration)जिला प्रशासन रायपुर द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए संचालित “प्रोजेक्ट धड़कन” के अंतर्गत जिले भर में विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन तथा श्री सत्य साई हॉस्पिटल के सहयोग से अभनपुर टीम बी द्वारा प्रोजेक्ट धड़कन” के अंतर्गत बच्चों की हुई निःशुल्क हृदय जांच,1142 बच्चों की हुई स्क्रीनिंग।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार, जिला प्रशासन रायपुर द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए संचालित “प्रोजेक्ट धड़कन” के अंतर्गत जिले भर में विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभिनव पहल का उद्देश्य बच्चों में जन्मजात हृदय रोग की समय रहते पहचान कर उन्हें बेहतर एवं निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना है।

शासकीय हाई स्कूल सारखी में 149 बच्चों, आरंग टीम बी द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला एवं आंगनबाड़ी केन्द्र क्रं 1 व 2 घोंट में 148 बच्चों, धरसींवा टीम बी द्वारा शासकीय माध्यमिक शाला टेमरी में 92 बच्चों, तिल्दा टीम बी द्वारा माध्यमिक शाला सरारीडीह एवं एससी/एसटी गर्ल्स हॉस्टल में 104 बच्चों, अर्बन टीम ए द्वारा पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय रायपुर में 215 बच्चों,

अर्बन टीम बी द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला संस्कृत विद्यालय एवं शासकीय माध्यमिक शाला रायपुरा में 219 बच्चों एवं अर्बन टीम डी द्वारा प्राथमिक शाला रावाभाठा कक्षा 2, 3 एवं 5 में 215 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई। पूरे जिले में कुल 1142 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई। इस प्रोजेक्ट के तहत अब तक जिले में कुल 1 लाख 52 हजार 9 सौ 24 बच्चों की स्क्रीनिंग, 14 बच्चों का मेडिकल उपचार एवं प्रबंधन तथा 18 बच्चों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जा चुका है।

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मुख्यमंत्री और गृहमंत्री से पूरे जिले में एक समान पुलिस व्यवस्था लागू करने की मांग ने जोर पकड़ा, व्यवस्था में फिर बदलाव करने के संकेत नहीं

शहर सत्ता/रायपुर। (Issues Arising From Dual Policing In Chhattisgarh)वरिष्ठ विधायक भोलाराम साहू ने गृहमंत्री विजय शर्मा को पत्र लिखकर पुलिसिंग सिस्टम के डबल स्टैंडर्ड को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई है। गृह मंत्री विजय शर्मा तो पूरे जिले में कमिश्नरी लागू करने के पक्ष में हैं और मुख्यमंत्री से इस पर सहमति बन चुकी है। शासन की तैयारी अगस्त तक घोषणा करने की है। ऐसे में विधानसभा में एक गलत जानकारी और महज फंड के लिए बढ़ते शहर, जिलों में कानून व्यवस्था में फिर बदलाव करने के संकेत कम ही है। राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरी और रायपुर ग्रामीण की व्यवस्था लागू होने के महज 179 दिनों के अंदर ही महकमे के आला अफसरों से लेकर जनप्रतिनिधी भी एकीकृत बदलाव की मांग करने लगे हैं।

विभागीय स्तर पर तबादलों का पेंच, कमिश्नरेट और ग्रामीण इलाकों क्षेत्रों को लेकर असमंजस, अलग से पूरे सेटअप के लिए तकरीबन 45 से 50 करोड़ के खर्चे समेत पीएचक्यू की 100 दिनों की समीक्षा रिपोर्ट के मद्देनजर डीजीप (DGP) भी एकीकृत व्यवस्था की हिमायत कर रहे हैं। फिर कमिश्नरी क्षेत्र में अपराध घटे हैं और कार्रवाई बढ़ी है, जबकि ग्रामीण इलाकों में पुलिसिंग कमजोर हुई है और अपराध बढ़ने को लेकर छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने भी शासन को अपनी मंशा स्पष्ट कर दिए है कि पर्याप्त बल और संसाधनों के बिना दोहरी व्यवस्था चलाना संभव नहीं है।

उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट की सिफारिश

डीजीपी अरुणदेव गौतम द्वारा गठित एडीजी स्तर की उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया है कि पर्याप्त बल और संसाधनों के बिना दोहरी व्यवस्था चलाना संभव नहीं है। इससे पुलिसिंग का स्तर गिरेगा और सरकारी खजाना खाली होगा। समिति ने पूरे जिले में एक ही (एकीकृत) व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की है।

यह चाहते हैं मुख्यमंत्री और गृहमंत्री

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सैद्धांतिक मंजूरी के पश्चात् ही शुरुआती में राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागु किया गया था। प्रायोगिक तौर पर रायपुर के बाद इसे प्रदेश के अन्य बड़े जिलों में भी लागु करने की योजना है। बल, फंड और जरुरी सेटअप के लिए भी साय सरकार गंभीर है। वहीँ गृह मंत्री विजय शर्मा तो पूरे जिले में कमिश्नरी लागू करने के पक्ष में हैं और मुख्यमंत्री से इस पर सहमति बन चुकी है। शासन की तैयारी अगस्त तक घोषणा करने की है। ऐसे में विधानसभा में एक गलत जानकारी और महज फंड के लिए बढ़ते शहर, जिलों में कानून व्यवस्था में फिर बदलाव करने के संकेत कम ही है।

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मुख्य सचिव विकासशील ने मातहतों को दिए निर्देश, कहा- तत्काल कमजोरियों को करें दूर, जीरो एफआईआर और ई-चार्जशीट को सुदृढ़ करने पर जोर

शहर सत्ता/रायपुर। (National Crime and Criminal Tracking Network & Systems)छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकास शील ने मंत्रालय महानदी भवन में गृह विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (CCTNS) के डैशबोर्ड की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में राज्य के कमजोर बिंदुओं को चिन्हित कर उनमें त्वरित सुधार करने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के डीजीपी श्री अरुण देव गौतम भी विशेष रूप से मौजूद थे।

डैशबोर्ड की समीक्षा के दौरान पुलिस और गृह विभाग के समन्वय पर विशेष बल दिया गया। इस उच्च स्तरीय बैठक में गृह विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, विधि एवं विधायी विभाग की प्रमुख सचिव सुषमा सावंत, गृह विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता सहित कई अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

स्टेट स्कोरकार्ड में मिले 64.97 अंक, प्रशासनिक सुधार में पूर्ण अंक

बैठक के दौरान अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा जारी नवीनतम स्टेट स्कोरकार्ड में छत्तीसगढ़ को 100 में से 64.97 अंक प्राप्त हुए हैं। हालांकि राज्य ने ‘प्रशासनिक सुधार’ और ‘मेडलीगल रिपोर्ट पोर्टल’ के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पूर्ण अंक हासिल किए हैं।

जीरो एफआईआर और ई-चार्जशीट को सुदृढ़ करने पर जोर

मुख्य सचिव विकास शील ने कानून व्यवस्था और डिजिटल पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया कि जीरो एफआईआर और ई-चार्जशीट की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाया जाए। न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ‘न्याय श्रुति प्रणाली’ को शीघ्र अति शीघ्र प्रारंभ किया जाए। मामलों के त्वरित निपटारे के लिए निर्धारित 60 एवं 90 दिवस के भीतर हर हाल में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जाए। डिजिटल साक्ष्यों की महत्ता को देखते हुए ई-साक्ष्य (E-Evidence) के उपयोग को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

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हवाई अड्डों को आर्थिक विकास के इंजन और वैश्विक भू-राजनीतिक प्रभाव के साधन के रूप में विकसित करने की दूरदर्शी सोच ही भारत का मार्गदर्शन कर सकती है; भारत यह कर सकता है

लेखक: के.डी.पी. राव
पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव
सामान्यतः, एक मजबूत विमानन क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध तथा सुनिश्चित घरेलू मांग वाले देशों में गुणक (Multiplier) प्रभाव के माध्यम से तीव्र आर्थिक विकास का उत्प्रेरक बनता है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से, कुछ ऐसे देशों के लिए विमानन स्वयं एक आर्थिक संसाधन बन गया है, जिनके पास न तो पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन हैं और न ही उत्पादन के पारंपरिक कारक। इन देशों ने विमानन के बल पर अभूतपूर्व आर्थिक विकास किया और वैश्विक भू-राजनीतिक शक्तियों के रूप में उभरे। इसका रहस्य “भू-अर्थशास्त्र (Geoeconomics)” में निहित है।

दुबई, सिंगापुर और तुर्की ऐसे देश हैं जिन्होंने वर्षों तक विमानन क्षेत्र में निरंतर निवेश करके विश्वस्तरीय हवाई अड्डे विकसित किए, जो प्रतिवर्ष 10 से 20 करोड़ वैश्विक यात्रियों की सेवा करते हैं। दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (DXB) की वार्षिक प्रत्यक्ष आय लगभग 3.8 अरब अमेरिकी डॉलर है, जबकि इसका दुबई की अर्थव्यवस्था पर कुल प्रभाव लगभग 22 से 26.7 अरब अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष आँका गया है। इसी प्रकार, सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट समूह का वित्तीय वर्ष 2026 का राजस्व 2.4 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। वैश्विक हवाई संपर्क के क्षेत्र में अग्रणी होने के कारण ये देश विश्वभर में उल्लेखनीय राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव रखते हैं।

क्या भारत भी अपने विमानन क्षेत्र का उपयोग भू-अर्थशास्त्र के लाभ उठाने के लिए कर सकता है? महामारी से पहले इस क्षेत्र में 10% से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) को देखते हुए इसका उत्तर सकारात्मक प्रतीत होता है। हाल के वर्षों में भारत के विमानन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2025 में भारत में लगभग 17.4 करोड़ मूल-गंतव्य (O-D) यात्री थे, जो विश्व में तीसरे स्थान पर है, हालांकि इनमें से लगभग 78% यात्री घरेलू यात्रा करने वाले थे (IATA, जून 2025)।

विमानन क्षेत्र—जिसमें एयरलाइंस, हवाई अड्डे, विमान रखरखाव एवं मरम्मत (MRO), ग्राउंड हैंडलिंग आदि शामिल हैं—राजस्व, करों और व्यय के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में योगदान देता है। हालिया आकलनों के अनुसार, भारत में इस क्षेत्र ने लगभग 53.6 अरब अमेरिकी डॉलर का आर्थिक योगदान दिया तथा 77 लाख रोजगारों का समर्थन किया। दिल्ली हवाई अड्डा वर्ष 2030 तक अपनी क्षमता बढ़ाकर 10 करोड़ यात्रियों तक पहुँचाने का लक्ष्य रखता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या भारत दुबई या सिंगापुर जैसे मॉडल को दोहरा सकता है?

दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (DXB) इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि दूरदृष्टि और रणनीति के माध्यम से किस प्रकार एक कमजोरी को ताकत में बदला जा सकता है। एक रेगिस्तान को अंतरराष्ट्रीय विमानन केंद्र में परिवर्तित कर दिया गया, जहाँ से विश्व की लगभग 80% आबादी तक 8 घंटे की उड़ान के भीतर पहुँचा जा सकता है। सरकारी स्वामित्व वाली एमिरेट्स एयरलाइन ने सैकड़ों ऐसे द्वितीयक शहरों को वैश्विक संपर्क प्रदान किया, जहाँ पहले सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें उपलब्ध नहीं थीं। संयुक्त अरब अमीरात ने अल-मकतूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के व्यापक विस्तार के माध्यम से विश्व के लिए अरबों डॉलर मूल्य की संरचनात्मक निर्भरता विकसित कर ली है।

सिंगापुर केवल 59 लाख की आबादी वाला एक नगर-राज्य है, जिसके पास न तो उल्लेखनीय प्राकृतिक संसाधन हैं और न ही बड़ा घरेलू बाजार। इसके बावजूद, वर्ष 2025 में चांगी हवाई अड्डे ने लगभग 7 करोड़ यात्रियों की सेवा की। यह केवल एक हवाई अड्डा नहीं, बल्कि लोगों, पूंजी और माल के वैश्विक प्रवाह को सुगम बनाने वाली एक विशाल मानव-निर्मित राष्ट्रीय आर्थिक संपत्ति है।

इसी प्रकार, तुर्की ने अपनी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाते हुए इस्तांबुल हवाई अड्डे का विस्तार किया, जो आज विश्व का सबसे अधिक जुड़ा हुआ (Well-connected) हवाई अड्डा माना जाता है। इसने तुर्की को ऐसे बाजारों तक राजनीतिक और व्यावसायिक पहुँच प्रदान की, जहाँ अन्य देशों की पहुँच सीमित थी। वर्ष 2025 में इस्तांबुल हवाई अड्डे ने 8.4 करोड़ यात्रियों की सेवा की, जिनमें से 3.6 करोड़ यात्री केवल ट्रांज़िट थे और वे टर्मिनल से बाहर भी नहीं निकले। यह हवाई अड्डा 110 देशों के 309 गंतव्यों को जोड़ता है, जिनमें अफ्रीका के वे क्षेत्र भी शामिल हैं जहाँ अधिकांश पश्चिमी एयरलाइंस जाने से बचती रही हैं। इसने हीथ्रो, चार्ल्स डी गॉल, फ्रैंकफर्ट तथा अमेरिका के प्रमुख हवाई अड्डों को भी पीछे छोड़ दिया है।

वर्ष 2025 में चीन ने लगभग 1.5 अरब हवाई यात्राओं का संचालन किया और बताया जाता है कि वह अपनी बेल्ट एंड रोड पहल (Belt and Road Initiative) के तहत अंतरराष्ट्रीय विमानन क्षेत्र में भारी निवेश कर रहा है।
आज के समय में हवाई अड्डे केवल यात्रा के प्रवेश द्वार नहीं रह गए हैं, बल्कि वे ‘सॉफ्ट पावर’ और आर्थिक प्रभाव के महत्वपूर्ण साधन बन चुके हैं। बुनियादी ढांचे में निवेश, संचालन रणनीति और हवाई संपर्क का विस्तार यह तय करेगा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कौन-सा देश दूसरों से आगे निकलेगा। विश्लेषकों का मानना है कि भविष्य में वैश्विक शक्ति का निर्धारण केवल सैन्य क्षमता या राजनीतिक प्रभाव से नहीं होगा, बल्कि इस बात से भी होगा कि कौन-सा देश विशाल विमानन नेटवर्क और विश्वस्तरीय टर्मिनल विकसित कर मौजूदा विमानन केंद्रों को पीछे छोड़ने में सफल होता है।

भारत की 65-68 प्रतिशत आबादी कामकाजी आयु वर्ग में है। मजबूत आर्थिक आधार, विशाल घरेलू बाजार और राजनीतिक स्थिरता के साथ भारत निश्चित रूप से एक दशक से भी कम समय में विश्व के प्रमुख विमानन केंद्रों में शामिल होने की क्षमता रखता है। भौगोलिक स्थिति के कारण दक्षिण एशिया में भारत का केंद्रीय स्थान है और वह पूर्व तथा पश्चिम के बीच एक सेतु की भूमिका निभा सकता है। भारत की निकटता मध्य-पूर्व, यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया से है। प्रवासी भारतीयों से आने वाले धन और खाड़ी देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्वाभाविक रूप से हवाई संपर्क की मांग को बढ़ाते हैं। दीर्घकालिक अनुमानों के अनुसार भारत दुनिया के शीर्ष तीन विमानन बाजारों में शामिल हो सकता है। रिपोर्टों के अनुसार दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु को ऐसे ट्रांजिट हब के रूप में विकसित करने की योजनाएं चल रही हैं, जो खाड़ी देशों की विमानन कंपनियों को चुनौती दे सकें।

भारत में हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 2024 तक 159 हो गई है। उड़ान (UDAN) योजना के तहत सैकड़ों क्षेत्रीय मार्ग शुरू किए गए हैं, जिनके माध्यम से 90 से अधिक हवाई अड्डों को लगभग 600 मार्गों से जोड़ा गया है। राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (NCAP) 2016 का लक्ष्य यात्रियों और माल परिवहन में बड़े पैमाने पर वृद्धि करना है। पीआईबी के अनुसार, वंचित और दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए ₹4,023.37 करोड़ की व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (VGF) राशि वितरित की गई। इसके सकारात्मक प्रभाव पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और व्यापार में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।

अडानी समूह जैसे निजी क्षेत्र के खिलाड़ी बड़े पूंजी निवेश के साथ कई हवाई अड्डा परियोजनाओं में शामिल हुए हैं। जीएमआर समूह दिल्ली और हैदराबाद हवाई अड्डों के विस्तार, एयरो-सिटी और कार्गो टर्मिनल के विकास में बड़े निवेश कर रहा है। मध्यम वर्ग के विस्तार और बढ़ती आय के कारण कम लागत वाली उड़ानों की मांग लगातार बनी हुई है, जिससे विमानन बाजार के विकास की संभावनाएं मजबूत हैं।

हालांकि, दुबई या सिंगापुर जैसे वैश्विक विमानन केंद्रों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारत को इस क्षेत्र की कुछ संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान करना होगा। पहला, वर्तमान व्यवस्था घरेलू पॉइंट-टू-पॉइंट यातायात को संभालने में ही पर्याप्त दबाव महसूस करती है, जबकि ट्रांजिट यातायात अभी सीमित है। इसका बड़ा हिस्सा (लगभग 85 प्रतिशत) अभी भी खाड़ी देशों के विमानन केंद्रों से होकर गुजरता है। दूसरा, सेवा गुणवत्ता, आव्रजन और सुरक्षा प्रक्रियाओं में देरी, कुशल मानव संसाधन की कमी, विदेशों पर निर्भर एमआरओ (Maintenance, Repair and Overhaul) सेवाएं और ऊंची लागत प्रतिस्पर्धा को कठिन बनाती हैं। तीसरा, लाभ की अनिश्चितता, ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव, नियामकीय समस्याएं और इंडिगो तथा एयर इंडिया जैसे कुछ बड़े ऑपरेटरों का प्रभुत्व विमानन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को जटिल बनाते हैं। इसके अलावा स्वामित्व नियमों, कर व्यवस्था, द्विपक्षीय समझौतों और केंद्र-राज्य समन्वय से जुड़ी नीतिगत अनिश्चितताएं भी एक चुनौती हैं।

मध्य-पूर्व में जारी संघर्ष ने दुबई की सुरक्षित और अजेय विमानन केंद्र के रूप में बनी छवि को प्रभावित किया है। भारत एक शांतिप्रिय देश है और आतंकवाद के प्रति उसकी शून्य सहनशीलता की नीति उसे एक विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय विमानन ट्रांजिट केंद्र के रूप में स्थापित कर सकती है। भारत को इस अवसर का उपयोग करते हुए विश्वस्तरीय विमानन केंद्र विकसित करने के मिशन पर आगे बढ़ना चाहिए।

तेज और सुगम कनेक्टिविटी, त्वरित प्रक्रियाएं, उच्चस्तरीय सुविधाएं और विशाल कार्गो प्रबंधन क्षमता के लिए उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा आवश्यक है। उदार द्विपक्षीय समझौतों, व्यापार सुगमता, कर प्रोत्साहनों और पर्यटन, वित्त, व्यापार तथा रियल एस्टेट जैसे व्यापक क्षेत्रों के साथ बेहतर एकीकरण के लिए खुली नीतियां अपनानी होंगी। मार्ग विस्तार की रणनीति को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

निस्संदेह, हवाई अड्डों को आर्थिक विकास के इंजन और वैश्विक भू-राजनीतिक प्रभाव के साधन के रूप में विकसित करने की दूरदर्शी सोच ही भारत का मार्गदर्शन कर सकती है। भारत यह कर सकता है।

(लेखक छत्तीसगढ़ के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं)

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कल राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक को लेकर 6 बार कार्यवाही रोकनी पड़ी थी आज भी विपक्ष करेगा हंगामा

शहर सत्ता/न्यूज़ डेस्क। (Monsoon Session of Parliament)संसद के मानसून सत्र का मंगलवार को दूसरा दिन है और पहले दिन की तरह आज भी दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। सत्र के पहले दिन विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही नहीं चल पाई। लोकसभा को छह और राज्यसभा को पांच बार स्थगित करना पड़ा। विपक्षी सांसद नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग कर रहे थे।

राज्यसभा में विरोध प्रदर्शनों के कारण वंदे मातरम का अपमान करने को दंडनीय अपराध बनाने वाला विधेयक पेश नहीं किया जा सका। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक अध्यादेश की जगह लेने के लिए एक विधेयक पेश किया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई थी।
21 जुलाई की प्रमुख कार्यसूची

0 प्रश्नकाल (सुबह 11 बजे)- सदन की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे।

0 सदन पटल पर दस्तावेज- वाणिज्य एवं उद्योग, कृषि, गृह, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालयों से जुड़े दस्तावेज सदन में रखे जाएंगे।

0 राष्ट्रपति की मंजूरी की सूचना- लोकसभा और राज्यसभा से पारित 9 विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। इनकी सूचना सदन के पटल पर रखी जाएगी।

सबसे ज्यादा वक्त MSME बिल को, चर्चा के लिए समय तय

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