Decision taken by the Chhattisgarh Cabinet : अग्निवीरों को पुलिस, वन रक्षक और प्रहरी भर्ती में मिलेगा 10% आरक्षण

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट की बैठक; राज्य में उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रियों की उप समिति बनेगी

 

शहर सत्ता/रायपुर। (Decision taken by the Chhattisgarh Cabinet)छत्तीसगढ़ शासन की मंत्रिमंडलीय बैठक में युवाओं और किसानों से जुड़े दो बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में अग्निवीरों को पुलिस, वन रक्षक और प्रहरी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। वहीँ राज्य में किसानों को उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रियों की उप समिति भी बनेगी।

यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुपालन में लिया गया है। आरक्षण का लाभ केवल उन अग्निवीरों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की हो। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सेवाओं में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे तथा उनके अनुभव और अनुशासन का लाभ पुलिस, वन एवं जेल प्रशासन को मिलेगा।

इन राज्यों के बाद अब छग.में भी आरक्षण

उत्तर प्रदेश: 20 %, यूपी पुलिस (आरक्षक, PAC, फायरमैन, घुड़सवार पुलिस) और 3 वर्ष आयु छूट। {हरियाणा: 10 से 20 % आरक्षण, पुलिस, वनरक्षक, जेल वार्डर, माइनिंग गार्ड व होम गार्ड में 3-5 वर्ष आयु छूट। {मध्यप्रदेश : 10 % म.प्र. पुलिस, सशस्त्र बल एवं फायर फाइटिंग सेवाएं {ओेडिशा : 10 % राज्य की सभी वर्दीधारी सेवाएं {राजस्थान : 10 % पुलिस कांस्टेबल, जेल प्रहरी और वनरक्षक भर्ती {अरूणाचल प्रदेश : 10 % राज्य पुलिस, AP बटालियन और आपातकालीन एवं अग्निशमन सेवाएं {असम : 10 % असम पुलिस एवं सुरक्षा बल भर्ती।