Decisions 0f The Sai Cabinet : छात्र स्टार्टअप नीति मंजूर, पुरानी गाड़ियों के नंबर नए वाहनों में ट्रांसफर

0 राज्य पुलिस सेवा के 2005-2009 बैच को सीनियर सिलेक्शन ग्रेड पे स्केल देने 30 पद स्वीकृत

शहर सत्ता/रायपुर। (Decisions 0f The Sai Cabinet)छत्तीसगढ़ विधान सभा के पावस सत्र 2025 से पहले शुक्रवार को साय कैबिनेट की बैठक हुई। राज्य पुलिस सेवा के 2005-2009 बैच के अफसरों को सीनियर सिलेक्शन ग्रेड पे स्केल देने 30 पद स्वीकृत किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में पुरानी गाड़ियों के नंबर नए वाहनों में ट्रांसफर हो सकेंगे। शासकीय वाहनों पर शुल्क नहीं लगेगा। 100 संस्थानों में 50 हजार छात्रों तक पहुंच बनाना होगा। 150 स्टार्टअप को सपोर्ट मिलेगा।

अब मनपसंद नंबर का दोबारा उपयोग संभव

राज्य सरकार ने आम नागरिकों को एक और महत्वपूर्ण सुविधा का उपहार दिया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में एक अहम निर्णय लेते हुए यह सुविधा प्रदान की गई है कि अब वाहन मालिक अपने पुराने वाहन के मनपसंद या च्वाईस नंबर का उपयोग नए वाहन में भी कर सकेंगे। परिवहन सचिव श्री एस. प्रकाश एवं परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने बताया कि इस संबंध में विभाग द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इस नई व्यवस्था से आमजन को सुविधा मिलेगी और उनकी पसंद के नंबर को फिर से उपयोग में लाने का अवसर मिलेगा। यह निर्णय न केवल जनता की सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि परिवहन विभाग की सेवाओं को और अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से उन्नत बनाएगा।

पिछली बैठक के निर्णय

– कृषक उन्नति योजना का दायरा बढ़ा
– अब धान की बजाय दलहन, तिलहन, मक्का की फसल लगाने वाले किसानों को भी आदान सहायता राशि मिलेगी।
– छत्तीसगढ़ पेंशन फंड का गठन
– सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भुगतान के बेहतर प्रबंधन के लिए पेंशन फंड बनाने का फैसला।
– छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड
– राज्य की अर्थव्यवस्था को स्थिर और मजबूत रखने के लिए यह फंड बनेगा।
– लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 का अनुमोदन
– छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक हब बनाने, भंडारण क्षमता बढ़ाने और निर्यात को बढ़ावा देने की योजना।
– ड्राई पोर्ट और कंटेनर डिपो बनाने को प्रोत्साहन मिलेगा।
– युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
– जन विश्वास विधेयक-2025
– कुछ कानूनों को गैर-अपराध की श्रेणी में लाने का फैसला।
– अनावश्यक केस कम होंगे और कारोबार करना आसान होगा।
– रि-डेवलपमेंट योजना

अनुपयोगी जमीन के विकास की 7 योजनाएं मंजूर

पुराने और जर्जर सरकारी भवनों और सरकारी जमीनों में विकास योजना मंजूर की गई है। शांति नगर रायपुर, बीटीआई शंकर नगर रायपुर, कैलाश नगर राजनांदगांव, चांदनी चौक फेस-2 जगदलपुर, सिविल लाइन कांकेर, क्लब पारा महासमुंद, कटघोरा कोरबा जमीनें चिन्हांकित की गई है।

पदोन्नति की न्यूनतम सेवा में छूट

उच्च श्रेणी पंजीयन लिपिक से उप पंजीयक पद पर प्रमोशन के लिए 5 साल की जगह 2 साल की न्यूनतम सेवा तय (केवल एक बार के लिए)।