डिप्टी सीएम साव ने एक्शन-प्लान बनाने दिए निर्देश, दूषित पानी सप्लाई पर सीएमओ और प्रभारी को नोटिस

रायपुर. उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने विभागीय कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन स्थित नीर भवन में आयोजित बैठक नगरीय निकायों में प्रगतिरत एवं अपूर्ण कार्यों को एक्शन-प्लान बनाकर समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न शहरों में निर्माणाधीन नालंदा परिसरों तथा अटल परिसरों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. और संचालक श्री आर. एक्का भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने समीक्षा बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों से कहा कि हमें शहरों की सूरत एवं सीरत को बदलना है। नगरीय प्रशासन की व्यवस्था व्यवस्थित शहर के मापदंडों के अनुरूप हो, इसके लिए हमें आगे बढ़कर काम करने की आवश्यकता है। नगरीय प्रशासन की टीम अच्छा काम करेगी, तो कार्यों का क्रियान्वयन भी धरातल पर दिखेगा। उन्होंने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप शहरों के विकास में अपने अनुभव का पूरा उपयोग करें। आपके अनुभव का पूरा लाभ शहरवासियों को मिलना चाहिए। विभाग का काम एक मिसाल के तौर पर स्थापित हो, यह मेरी आप लोगों से अपेक्षा है।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा संचालित केन्द्र एवं राज्य शासन की योजनाओं के साथ ही नगरीय निकाय चुनाव में जारी घोषणा पत्र, निकायों के कामकाज तथा विधानसभा में दिए गए आश्वासनों पर विभागीय कार्यवाही की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न नगरीय निकायों में अपूर्ण और लंबित कार्यों पर नाराजगी जाहिर करते हुए इन कार्यों की पूर्णता की समय-सीमा तयकर एक्शन प्लान बनाकर निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। श्री साव ने अटल परिसरों के निर्माण की असंतोषजनक प्रगति पर भी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने इसमें विलंब करने वाले निकायों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। श्री साव ने विधानसभा में प्रस्तुत सीएजी (CAG) रिपोर्ट एवं उनकी अनुशंसा के अनुसार यथोचित कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने नगरीय निकायों के विद्युत देयकों का भुगतान 15वें वित्त आयोग के अनटाइड (Untide) फंड से करने तथा निकायों में एनर्जी ऑडिट करने के भी निर्देश दिए।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने बैठक में बताया कि राज्य के 15 शहरों में नालंदा परिसरों के निर्माण के लिए पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में 107 करोड़ 53 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि स्वच्छ और स्वस्थ छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए नगरीय निकायों में 15वें वित्त आयोग के तहत हर घर में कचरा बाल्टी मुहैया कराए जाने के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए अब तक 30 नगरीय निकायों के लिए 474 करोड़ 57 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। शहरी आवागमन को बेहतर बनाने स्थानीय सड़कों और फुटपाथों के निर्माण एवं स्थायी शहरी परिवहन के लिए एआई (AI) और आईओटी (IOT) का उपयोग कर स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन के लिए आईटीएम (ITM) जैसी सुविधाओं के विस्तार पर भी बैठक में चर्चा की गई।

नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बैठक में बताया कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत स्वीकृत दो लाख 49 हजार 166 आवासों में से अब तक दो लाख सात हजार 396 आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। अपूर्ण 41 हजार 770 आवासों को योजना की अवधि दिसम्बर-2025 तक पूर्ण करने के निर्देश सभी नगरीय निकायों को दिए गए हैं। राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के माध्यम से मोर संगवारी योजनांतर्गत 1 मई 2022 से अप्रैल-2025 तक चार लाख 80 हजार नागरिकों को उनके आवास पर शासकीय दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने इस योजना का विस्तार अन्य नगर पंचायतों में करने कार्ययोजना तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2024-25 में प्रदेश के नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास के 6535 कार्यों के लिए कुल 818 करोड़ 82 लाख रुपए और अटल परिसरों के निर्माण के लिए 46 करोड़ सात लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। दोनों को मिलाकर स्वीकृत कुल 864 करोड़ 89 लाख रुपए में से 783 करोड़ नौ लाख रुपए आबंटित भी कर दी गई है। राज्य के कुल 71 हजार 851 निजी तथा शासकीय भवनों में से 53 हजार 772 में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 18 हजार 347 भवनों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के लिए निकायों को पत्र प्रेषित किया गया है। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने रेन वॉटर हार्वेस्टिंग और जल संरक्षण के लिए तत्काल प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने और इसे मूर्त रूप देने आगामी मई माह से कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए।