Meeting of the Case Withdrawal Committee : भूपेश के बाद साय शासनकाल में दर्ज राजनीतिक प्रकरणों की वापसी का सिलसिला

पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में विभिन्न चरणों में कैबिनेट उप-समिति ने 100 से अधिक राजनीतिक प्रकरणों को वापस लेने की अनुशंसा गृह विभाग को भेजी थी, साय सरकार में प्रकरण वापसी समिति की बैठक हुई

शहर सत्ता/रायपुर। (Meeting of the Case Withdrawal Committee) पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शासनकाल में दर्ज राजनीतिक प्रकरणों की वापसी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बुधवार को मंत्रालय में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में प्रकरण वापसी समिति की बैठक हुई। राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े मामलों की वापसी को लेकर राज्य सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। इसमें प्रदेश के अलग-अलग जिलों में दर्ज राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 16 प्रकरणों की प्रकरणवार समीक्षा की गई।

9 प्रकरणों को वापस लेने की अनुशंसा की गई है। बैठक में 8 लंबित प्रकरण भी रखे गए। समिति ने 2 प्रकरणों को पुनर्विचार के लिए संबंधित जिलों को भेजने का निर्णय लिया। वहीं, शेष प्रकरणों की समीक्षा के बाद समिति ने पाया कि वे राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित नहीं हैं। ऐसे प्रकरणों को समिति ने अस्वीकार कर दिया। समिति ने पूर्व में अनुशंसित, लेकिन अब तक लंबित प्रकरणों की वर्तमान स्थिति की भी जानकारी ली।

भूपेश शासनकाल में 100 से अधिक मामले वापस

साय सरकार ने इससे पहले मार्च 2026 में 13 राजनीतिक प्रकरणों की वापसी को मंजूरी दी थी। वहीं, पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में विभिन्न चरणों में कैबिनेट उप-समिति ने 100 से अधिक राजनीतिक, किसान आंदोलनों और धरने-प्रदर्शनों से जुड़े प्रकरणों को वापस लेने की अनुशंसा गृह विभाग को भेजी थी। यानी राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े मामलों की वापसी की प्रक्रिया पिछली सरकार के कार्यकाल से भी जारी रही है। वर्तमान सरकार में भी ऐसे मामलों की प्रकरणवार समीक्षा कर नियमानुसार वापसी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

Sheikh Abid

नव भास्कर, हरिभूमि समेत रायपुर से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्रों में वितरण, प्रसार, प्रचार और फिर विज्ञापन का दीर्घ अनुभव प्राप्त किया। दैनिक लोक-किरण में संपादकीय विभाग में अनुभव प्राप्त किया। वर्तमान में साप्ताहिक समाचार पत्र 'शहर सत्ता' में विगत 17 महीने से समाचार संकलन और लेखन की महती जिम्मेदारी निभा रहा हूं।

Related Posts

Sai government’s decision : किसानों को 15 क्विंटल धान बेचने पर भी मिलेगा 21-क्विंटल का लाभ

प्रति एकड़ ₹13,839 की अतिरिक्त सहायता मिलेगी, सरकार कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 13,839 रुपए की अतिरिक्त सहायता देगी शहर सत्ता/रायपुर। (Sai government’s decision)छत्तीसगढ़ में धान के किसानों…

Continue reading
Tribal Pride Week in Chhattisgarh : भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर 11 से 18 नवंबर तक कार्यक्रम

जनजातीय गौरव सप्ताह को लेकर CM साय ने पत्रकार वार्ता में दी जानकारी, बिरसा मुंडा के उलगुलान को किया याद, कहा कि देश की आजादी की लड़ाई 1857 से करीब…

Continue reading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताजा खबरें

Shaharsatta (16 Nov to 22 Nov 2026)

Shaharsatta (16 Nov to 22 Nov 2026)

Tribal Pride Day : आज बिना टिकट देख सकेंगे जनजातीय संग्रहालय

Tribal Pride Day : आज बिना टिकट देख सकेंगे जनजातीय संग्रहालय

Accident in Bhanpuri : गजराज पॉलीमर इंडस्ट्री में देर रात लगी भीषण आग

Accident in Bhanpuri : गजराज पॉलीमर इंडस्ट्री में देर रात लगी भीषण आग

Sai government’s decision : किसानों को 15 क्विंटल धान बेचने पर भी मिलेगा 21-क्विंटल का लाभ

Sai government’s decision : किसानों को 15 क्विंटल धान बेचने पर भी मिलेगा 21-क्विंटल का लाभ

Tribal Pride Week in Chhattisgarh : भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर 11 से 18 नवंबर तक कार्यक्रम

Tribal Pride Week in Chhattisgarh : भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर 11 से 18 नवंबर तक कार्यक्रम

Chhattisgarh RTI Activists Association : लंबित मामलों के लिए सूचना आयोग की कार्यप्रणाली पर उठने लगे हैं गंभीर सवाल

Chhattisgarh RTI Activists Association : लंबित मामलों के लिए सूचना आयोग की कार्यप्रणाली पर उठने लगे हैं गंभीर सवाल