Congress में पर्यवेक्षक भेजेंगे पार्षद प्रत्यशियों के सिंगल नाम…परिणाम की तारीखों को लेकर जताई आपत्ति

शहर सत्ता / रायपुर। कांग्रेस विधायक दल (Congress) की बैठक में निकाय चुनाव की रणनीति, प्रत्याशी चयन जैसे महत्वपूर्ण मामलों में चर्चा हुई है। बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैज, सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेताप्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत समेत कांग्रेस के तमाम विधायक मौजूद थे। बैठक में नगरीय निकाय चुनाव की रणनीति के साथ प्रत्याशियों के चयन को लेकर चर्चा की गई। वहीं बैज ने चुनाव परिणाम की तारीखों को लेकर भी कोर्ट जाने की बात कह दी है।

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बैठक ख़त्म होने के बाद पीसीसी चीफ बैज ने मीडिया से चर्चा कर जानकारी देते हुई कहा कि हमारे साथी लगातार चुनाव को लेकर अपने क्षेत्रों में बैठके कर रहे है। सभी विधायक साथियों ने कमर कस लिया है, प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे।”

उन्होंने प्रत्याशी चयन को लेकर कहा कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। पर्यवेक्षक जाएंगे, नगर पंचायत–नगर पालिका में बैठक करेंगे और एक-एक नाम पार्षदों के लिए आगे देंगे। आवश्यकता पड़ी तो वरिष्ठ नेताओं से विधायक और पूर्व विधायक सभी से चर्चा करेंगे। वार्ड में कोई दिक्कत होगी तो आपस में बैठकर जिला स्तर चर्चा की जाएगी। अध्यक्ष की पद पर चयन समिति आगे आयेगा।

महिला और युवा वोटरों को साधने की तैयारी

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि हम (Congress) सभी वर्ग, समुदाय और आयु के लोगों को साथ लेकर चलते है, हमारा फोकस में महिला और युवा वोटर पर है। भाजपा ने एक लाख लोगों को नौकरी देने के नाम पर सरकार बनाई और ठगने का काम किया है। लगातार मंत्रियों की सभा में युवा नौकरी मांग रहे हैं, जो सरकार और मंत्रियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने दवा किया कि किसान और ओबीसी भी हमारे साथ है, बहुत सारे वर्ग है, जो सरकार से नाखुश है उन्हें हम साधने का प्रयास करेंगे।

एक साथ आए निकाय और पंचायत चुनाव के पारिणाम

इधर पीसीसी (Congress) चीफ बैज ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस नगरीय निकाय, पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। चुनाव की घोषणा साथ करते हैं तो परिणाम अलग-अलग क्यों है। नगरीय निकाय के परिणामों का पंचायत पर असर होगा। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सारे चुनाव खत्म होने के बाद 24 फरवरी को साथ में परिणाम घोषित करने के मांग की है। इसके अलावा उन्होंने उस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग को इस संबंध में चिट्ठी लिखने की भी बात कही है। जरुरत पड़ी तो विशेषज्ञों से राय लेकर कोर्ट भी जाएंगे।