पिछली सूची को पीसीसी ने किया था निरस्त,बिना मंजूरी जारी लिस्ट को बताया था अमान्य

शहर सत्ता/रायपुर। (New List of Congress Ward Presidents Released)नई सूची में 19 नामों में बदलाव के बाद संगठन ने संतुलन बनाने की कोशिश की है। आधिकारिक अनुमोदन मिलने के बाद अब इस विवाद पर विराम लगने की संभावना जताई जा रही है। रायपुर वार्ड अध्यक्षों की सूची को लेकर कांग्रेस संगठन के भीतर चल रहे विवाद के बाद नई संशोधित सूची जारी कर दी गई है। इस नई सूची में 19 नामों में बदलाव किया गया है, जिसे अब आधिकारिक मंजूरी भी मिल गई है।

कांग्रेस के संगठन महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने आदेश जारी कर सभी नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही रायपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा की गई नियुक्तियों को भी हरी झंडी मिल गई है।

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सभी जिलाध्यक्षों को बूथ स्तर से लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी 15 अप्रैल तक गठित करने के निर्देश दिए थे। इसी दौरान रायपुर शहर कांग्रेस ने 66 वार्ड अध्यक्षों की सूची जारी कर दी थी, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर पीसीसी ने इस सूची को निरस्त कर दिया था। पीसीसी की ओर से स्पष्ट किया गया था कि वार्ड अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्षों की सूची जारी करने से पहले आवश्यक मंजूरी नहीं ली गई थी, इसलिए इसे अवैधानिक माना गया।

दरअसल, इससे पहले हुई समीक्षा बैठक में कार्यकारिणी और वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति में देरी को लेकर नाराजगी जताई गई थी। इसी के बाद शहर कांग्रेस ने जल्दबाजी में सूची जारी कर दी थी। हालांकि, सूची जारी होते ही इस पर आपत्ति दर्ज की गई और पीसीसी ने तत्काल प्रभाव से उसे खारिज कर दिया था, जिससे संगठन के भीतर विवाद और गहरा गया था।

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इजराइल-ईरान जंग के बीच इम्पोर्ट रूट बंद, सरकार नए सप्लायर्स तलाश रही

शहर सत्ता/न्यूज़ डेस्क/रायपुर। (Israel-Iran War)होर्मुज रूट के बंद होने से दुनिया के कई देशों की तेल सप्लाई पर प्रभाव पड़ेगा, जिसमें भारत समेत एशियाई देशों पर सबसे ज्यादा असर होगा। इस रूट के बंद होने कारण ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें भी 100 डॉलर प्रति बैरल के पार जा सकती हैं। अभी ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 5.58% बढ़कर 80.41 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई है।

सोमवार को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और सरकारी तेल कंपनियों के साथ एक हाई-लेवल मीटिंग की थी। इस बैठक में कच्चे तेल और एलपीजी की सप्लाई स्थिति की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर बताया कि वे बदलती परिस्थितियों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।

कांग्रेस ने पूछा- 74 दिन का तेल किसने चुराया

(Israel-Iran War)आंकड़े सामने आने के बाद कांग्रेस ने सरकार से पूछा कि हमारा तेल किसने चुराया? केरल कांग्रेस ने X पर लिखा कि 9 फरवरी को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में बताया था कि हमारे पास 74 दिनों का पेट्रोलियम रिजर्व है और चिंता की कोई बात नहीं है। आज, सरकार कहती है कि हमारे पास सिर्फ 25 दिनों का स्टॉक है। जंग 28 फरवरी को शुरू हुई थी और जंग शुरू हुए सिर्फ चार दिन हुए हैं। तो लॉजिकली, आज से हमारे पास 70 दिनों का पेट्रोलियम रिजर्व होना चाहिए। कांग्रेस ने सवाल किया- हमारे लाखों बैरल तेल रिज़र्व किसने चुराए, जो 45 दिनों के लिए काफी हैं – मोदी के दोस्त? या हरदीप सिंह पुरी पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे थे? हरदीप पुरी इसका जवाब दें और इस्तीफा दें।

कतर से होने वाली नेचुरल गैस की सप्लाई में कटौती हुई

इस बीच कतर ने भारत को होने वाली नेचुरल गैस (LNG) की सप्लाई में भारी कटौती कर दी है। ईरान के ड्रोन हमलों के बाद कतर ने ‘फोर्स मेजर’ घोषित करते हुए प्रोडक्शन रोक दिया। इसका सीधा असर भारतीय इंडस्ट्रीज पर पड़ा है, जिन्हें होने वाली सप्लाई में 10 से 40% तक की कमी आई है। कतर भारत का सबसे बड़ा गैस सप्लायर है और सालाना करीब 40% गैस वहीं से आती है।

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सत्र के लिए अब तक 28 सौ से अधिक प्रश्नों की सूचनाएं, सत्र में सरकार धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने के लिए छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र्य विधेयक पेश करेगी

शहर सत्ता/रायपुर। (Chhattisgarh Assembly Budget Session)स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट सत्र की प्रस्तावित कार्यवाही की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में सरकार धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने के लिए छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र्य विधेयक पेश करेगी। इसके साथ ही दो अन्य महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे। सत्र के लिए अब तक 28 सौ से अधिक प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने मीडिया को बताया कि सत्र के पहले दिन 23 फरवरी को दिवंगत पूर्व सदस्य दीनदयाल सिंह पोर्ते को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी, जबकि राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर 25 फरवरी को चर्चा होगी।

स्पीकर ने बताया कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी 24 फरवरी को दोपहर साढ़े 12 बजे बजट पेश करेंगे। 26 और 27 फरवरी को आय-व्यय पर सामान्य चर्चा होगी। इसके बाद 9 से 17 मार्च तक विभागवार अनुदान मांगों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह ने बताया कि प्रशासकीय विधि-विषयक कार्यों के तहत तीन विधेयकों की सूचना प्राप्त हुई है। इनमें छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र्य विधेयक, छत्तीसगढ़ लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन विधेयक तथा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित एक अन्य विधेयक शामिल है।

सत्र के लिए सदस्यों की ओर से कुल 2813 प्रश्नों की सूचनाएं मिली हैं, जिनमें 1437 तारांकित और 1376 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 61 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, नियम 139 के तहत अतिविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा की एक सूचना, 13 अशासकीय संकल्प, 9 शून्यकाल सूचनाएं तथा 112 याचिकाएं भी प्राप्त हुई हैं।

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कांग्रेस का एसटी-ओबीसी और वरिष्ठों को भी साधने का प्रयास, सिंहदेव, बैज, मरकाम और विनोद वर्मा के नाम पर भी चर्चा

शहर सत्ता/रायपुर। (Notification For Rajya Sabha Elections)राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से राज्यसभा के लिए प्रबल दावेदार के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री और AICC के महासचिव भूपेश बघेल के नाम की चर्चा है। अगर ऐसा हुआ तो यह भी पूरी संभावना जताई जा रही है कि पाटन विधानसभा वे अपने पुत्र को सौंप सकते हैं। हालांकि पार्टी आलाकमान अन्य विकल्प पर भी विचार कर सकती है।

खासकर आदिवासी और चुनाव हारकर खली बैठे वरिष्ठों को भी तरजीह दी जा सकती है; ऐसे में सिंहदेव, बैज, मरकाम के नाम की चर्चा है। लेकिन ओबीसी बहुलता वाले और कांग्रेस सिंहदेव, बैज, मरकाम की जगह किसी तेज-तर्राट ओबीसी और किसान नेता का नाम तय करेगी।

इसमें संगठन से लेकर शासन चलने तक और बीजेपी का मुखर विरोध करने वाले किसान नेताओं में भूपेश ही माकूल नाम हैं। वैसे विनोद वर्मा के नाम की भी चर्चा पार्टी संगठन में हो रही है। क्योंकि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस राज्य सभा में मुखर, अनुभवी, किसान और आदिवासी या फिर ओबीसी नेता को ही भेजना चाहेगी।

बेटे ‘बिट्टू’ को कर सकते हैं लांच

सियासी हलकों में बड़ी तेजी से भूपेश के बेटे चैतन्य बघेल को राजनीती में लांच करने का कयास लग रहा था। रायपुर सेंट्रल जेल से रिहाई के बाद स्वागत में निकला जुलूस भी इस कयास को हवा दे रहा था। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव की अधिसूचना 26 फरवरी को जारी होने के बाद से ही एक बार फिर भूपेश बघेल को राज्यसभा भेजने और पाटन सीट से उनके बेटे चैतन्य उर्फ़ बिट्टू को चुनाव लड़ाए जाने की चर्चा है। फ़िलहाल श्री बघेल ने चैतन्य के सक्रीय राजनीति में आने पर कुछ खुलकर कभी नहीं बोले हैं। लेकिन अगर उन्हें राज्यसभा भेजा गया तो इसकी संभावना बन रही है।

प्रमुख बिंदु

0 छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले हैं चुनाव
0 26 फरवरी को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी
0 5 मार्च नामांकन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है
0 एक सीट भाजपा और एक सीट कांग्रेस के खाते में जाना लगभग तय माना जा रहा है
0 छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए वर्तमान में 5 सदस्य प्रतिनिधित्व कर रहे हैं
0 इनमें 2 सांसदों का कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो रहा है
0 2 सदस्यों का कार्यकाल 2028 और 2030 तक जारी रहेगा

ये हैं छत्तीसगढ़ से राज्य सभा सांसद

9 अप्रैल 2026 तक कार्यकाल वाले सांसदों में फूलोदेवी नेताम और केटीएस तुलसी शामिल हैं और दोनों कांग्रेस पार्टी से हैं। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन का कार्यकाल 29 जून 2028 तक है। वहीं भाजपा से देवेन्द्र प्रताप सिंह का कार्यकाल 2 अप्रैल 2030 तक निर्धारित है। छत्तीसगढ़ की दो राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को चुनाव होगा। इसी दिन नतीजे, 2 अप्रैल को KTS तुलसी-फूलोदेवी नेताम का कार्यकाल ख़त्म होगा।

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शासन ने जारी की अधिसूचना, समाज में ख़ुशी का माहौल, श्री बेग ने मुख्यमंत्री का जताया आभार

शहर सत्ता/रायपुर। (Chairman Of The State Haj Committee)छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के सदस्य मिर्जा एजाज बेग को छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। इस संबंध में मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर स्थित पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। हज कमेटी अधिनियम 2002 की धारा 21 की उपधारा (1) के तहत नामांकित सदस्यों ने सर्वसम्मति से उनका चुनाव किया।

चयन के बाद राज्य शासन ने अधिसूचना जारी कर उन्हें विधिवत अध्यक्ष घोषित किया। उनके अध्यक्ष बनने की खबर से मुस्लिम समाज में उत्साह और हर्ष का माहौल है। लोगों ने इसे समाज के लिए गौरव का क्षण बताया और शुभकामनाएं दीं।

जुमा नमाज के बाद हजरत गरीब नवाज मस्जिद, संजय नगर में मुतवल्ली मोहम्मद अली, मस्जिद कमेटी के सदस्यों और समाजजनों ने मिर्जा एजाज बेग का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल और पार्टी के वरिष्ठ जनों का आभार व्यक्त किया।

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0 खरगे बोले- भाजपा-आरएसएस वोट चोरी कर देश से गद्दारी कर रही,संविधान को कमजोर कर रही

0 राहुल बोले- भाजपा के डीएनए में वोट चोरी, हमारे में सच्चाई, बेरोजगारी, महंगाई, नोटबंदी, गलत जीएसटी

0 प्रियंका गांधी ने दी चुनौती- भाजपा एक बार बैलेट पेपर पर निष्पक्ष चुनाव लड़ ले, वह कभी नहीं जीत पाएगी

शहर सत्ता/रायपुर/नई दिल्ली।(Congress Mega Rally) दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ महारैली को जनता का अभूतपूर्व समर्थन देखने को मिला। महारैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने चुनावों में हो रही धांधली को लेकर चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत को पुरजोर तरीके से उजागर किया।
कड़कड़ाती ठंड और घने कोहरे के बावजूद महारैली को समर्थन देने आए जनसैलाब को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि आज वोट चोरी कर जनता के मताधिकार पर हमला हो रहा है। यदि वोट डालने का अधिकार छिन गया तो गरीब और कमजोर वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा वोट चोरी कर देश से गद्दारी कर रही है, इन्हें सत्ता से हटाना होगा। रामलीला मैदान के अंदर और बाहर मौजूद भारी भीड़ के बीच उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए आगे कहा कि यह देश संविधान को मानने वाली कांग्रेस की विचारधारा से ही चल सकता है। मनुस्मृति को मानने वाली भाजपा-आरएसएस की विचारधारा से देश खत्म हो जाएगा।

खरगे बोले- भाजपा-आरएसएस संविधान को कमजोर कर रही

कांग्रेस अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि भाजपा-आरएसएस संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदुत्व के नाम पर गरीबों को गुलामी में रखने का प्रयास हो रहा है। वोट चोरी से आक्रोशित जनता के गगनभेदी नारों के बीच लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपने धाराप्रवाह संबोधन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान पर जमकर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा था कि अंततः सत्य नहीं, बल्कि शक्ति मायने रखती है। राहुल गांधी ने कहा कि यही वह विचारधारा है जो भाजपा को चला रही है, क्योंकि उनके लिए सत्ता के अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और सभी धर्मों की मूल भावना सत्यम् शिवम् सुंदरम् व सत्यमेव जयते है, लेकिन आरएसएस की विचारधारा शक्ति को सत्य से ऊपर रखती है। उन्होंने कहा कि देश में सत्य और असत्य के बीच सीधी लड़ाई चल रही है। कांग्रेस सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए भाजपा को सत्ता से हटाएगी।

राहुल ने दिखाया आक्रामक अंदाज, चुनाव आयुक्तों पर मढ़ा आरोप

अपने आक्रामक अंदाज में राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी का नाम लेकर कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए चुनाव आयोग की मदद से वोट चोरी कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कानून बनाया है कि गड़बड़ी करने पर भी चुनाव आयुक्तों के खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर यह कानून बदलेगी और चुनाव आयुक्तों पर कड़ी कार्रवाई हो सकेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर हुई धांधली का उल्लेख करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि एक ब्राजील मॉडल का फोटो 20 बार वोटर लिस्ट में पाया गया, एक ही पोलिंग बूथ पर एक महिला की फोटो 200 बार आई और उत्तर प्रदेश के भाजपा नेता हरियाणा में वोट डालते पाए गए। लेकिन इन गंभीर सवालों पर चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। वोट चोरी के खुलासों के बाद भाजपा नेताओं की झल्लाहट की ओर इशारा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि संसद में वोट चोरी के आरोपों का बचाव करते समय गृह मंत्री अमित शाह के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कहा कि अमित शाह सत्ता में रहते हुए बहादुर बनते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता जाएगी, उनकी बहादुरी भी निकल जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी का चेहरा देखकर पता चल रहा है कि उनका आत्मविश्वास अब खत्म हो गया है, क्योंकि उनकी वोट चोरी पकड़ी गई है। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान पर सीधा हमला है, क्योंकि संविधान हर नागरिक को एक वोट का समान अधिकार देता है। उन्होंने देश में फैल रही बेरोजगारी, महंगाई और नोटबंदी-गलत जीएसटी से उपजी छोटे व्यापारियों की बदहाली को वोट चोरी का परिणाम बताया।

लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनाई गई संस्थाएं कुचली जा रहीं- प्रियंका

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि न्यायपालिका, मीडिया, संसद, चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनाई गई थीं, लेकिन आज इन सभी संस्थाओं को कुचला जा रहा है। पिछले आम चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते फ्रीज किए गए और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को डराने की कोशिश हुई। एसआईआर का हवाला देते हुए कांग्रेस महासचिव ने कहा कि साजिश के तहत बिहार में 65 लाख और अब उत्तर प्रदेश में करीब तीन करोड़ वोट काटे गए हैं। उन्होंने चुनाव आयुक्तों का नाम लेते हुए कहा कि देश इन नामों को कभी नहीं भूलेगा और एक दिन इन्हें जवाब देना होगा। प्रियंका गांधी ने चुनौती दी कि भाजपा एक बार बैलेट पेपर पर निष्पक्ष चुनाव लड़ ले, तो वह कभी जीत नहीं पाएगी। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, गिरता रुपया, कमजोर विदेश नीति और देश की संपत्तियों को चुनिंदा उद्योगपतियों को सौंप देना इसकी मिसाल है। उन्होंने कहा कि नौजवान बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक से परेशान हैं, लेकिन संसद में इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होती। इस मौके पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, संगठन प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, विधायक दल के नेता, सांसद और अन्य नेता मौजूद थे।

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पहली बार पूरी तरह डिजिटल होगी जनगणना, जाति गणना भी होगी शामिल, 30 लाख कर्मियों की तैनाती से 1.02 करोड़ मानव-दिवस का रोज़गार

शहर सत्ता/रायपुर नई दिल्ली। (Central Cabinet Approval)प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना 2027 कराने की योजना को मंज़ूरी दे दी है। यह देश की 16वीं जनगणना और आज़ादी के बाद की आठवीं जनगणना होगी। इस महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रक्रिया पर कुल 11,718.24 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय आएगा। सरकार के अनुसार यह जनगणना प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक नीति निर्माण के लिए एक मज़बूत आधार प्रदान करेगी।

दो चरणों में होगी जनगणना

जनगणना 2027 को दो चरणों में संपन्न किया जाएगा। पहले चरण में मकान सूचीकरण एवं आवास जनगणना अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच की जाएगी। इसके बाद जनसंख्या गणना (Population Enumeration) फरवरी 2027 में होगी। हालांकि लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ़ से ढके एवं विशेष भौगोलिक क्षेत्रों में जनसंख्या गणना सितंबर 2026 में ही पूरी कर ली जाएगी।

पहली बार डिजिटल माध्यम से जनगणना

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनगणना 2027 पूरी तरह डिजिटल होगी। डेटा संग्रह के लिए एंड्रॉयड और आईओएस आधारित मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग किया जाएगा। साथ ही पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए Census Management & Monitoring System (CMMS) नामक समर्पित पोर्टल विकसित किया गया है, जिससे रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी और डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी।

जाति गणना भी होगी शामिल

राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 30 अप्रैल 2025 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया था कि आगामी जनगणना में जाति गणना को भी शामिल किया जाएगा। इसके तहत जनगणना 2027 के दूसरे चरण, यानी जनसंख्या गणना के दौरान जाति से संबंधित आंकड़े इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकत्र किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे सामाजिक और जनसांख्यिकीय विविधताओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी।

30 लाख से अधिक कर्मियों की तैनाती

इस विशाल राष्ट्रीय अभियान के लिए लगभग 30 लाख फील्ड कार्मिकों की तैनाती की जाएगी। इनमें गणनाकर्मी, पर्यवेक्षक, मास्टर ट्रेनर, चार्ज अधिकारी और जिला जनगणना अधिकारी शामिल होंगे। अधिकतर गणनाकर्मी सरकारी शिक्षक होंगे, जो अपनी नियमित ड्यूटी के साथ-साथ यह कार्य करेंगे। सरकार ने सभी कर्मियों को उचित मानदेय देने की भी व्यवस्था की है।

स्व-गणना का विकल्प भी मिलेगा

जनता की सुविधा के लिए इस बार Self Enumeration यानी स्व-गणना का विकल्प भी दिया जाएगा, जिससे लोग स्वयं अपने विवरण ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। इसके अलावा चार्ज अधिकारियों के लिए हाउस-लिस्टिंग ब्लॉक (HLB) क्रिएटर वेब मैप एप्लिकेशन भी विकसित किया गया है।

रोज़गार और क्षमता निर्माण

जनगणना 2027 से बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन होने की उम्मीद है। स्थानीय स्तर पर लगभग 18,600 तकनीकी कर्मियों को करीब 550 दिनों के लिए लगाया जाएगा, जिससे लगभग 1.02 करोड़ मानव-दिवस का रोज़गार पैदा होगा। साथ ही डिजिटल डेटा हैंडलिंग, निगरानी और समन्वय से जुड़े कार्यों के कारण तकनीकी क्षमता का भी विकास होगा, जिससे भविष्य में रोज़गार के नए अवसर खुलेंगे।

नीति निर्माण में मिलेगी मजबूती

सरकार के अनुसार जनगणना 2027 के आंकड़े गाँव और वार्ड स्तर तक उपलब्ध कराए जाएंगे। डेटा को अधिक यूज़र-फ्रेंडली विज़ुअलाइज़ेशन टूल्स के साथ साझा किया जाएगा, ताकि नीति निर्माण से जुड़े सभी मंत्रालयों और विभागों को आवश्यक जानकारी एक क्लिक पर मिल सके। Census-as-a-Service (CaaS) मॉडल के तहत मंत्रालयों को स्वच्छ, मशीन-पठनीय और उपयोगी प्रारूप में डेटा उपलब्ध कराया जाएगा।

जनगणना का महत्व

जनगणना देश में प्राथमिक आंकड़ों का सबसे बड़ा स्रोत है। इससे आवास, सुविधाएँ एवं परिसंपत्तियाँ, जनसंख्या संरचना, धर्म, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, भाषा, साक्षरता, शिक्षा, आर्थिक गतिविधि, प्रवासन और प्रजनन दर जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी मिलती है। जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 इसके संचालन का कानूनी आधार प्रदान करते हैं। सरकार का कहना है कि जनगणना 2027 के माध्यम से समावेशी विकास, सटीक नीति निर्माण और डिजिटल प्रशासन को नई दिशा मिलेगी।

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(Editorial By Sukant Rajput)एक के बाद एक राज्यों में करारी शिकस्त के बाद भी गांधी-नेहरू वाली पार्टी के युवराज को यह समझ क्यों नहीं आ रहा कि जनता को पार्ट टाइम पॉलिटिक्स अब पसंद नहीं। भारतीय मतदाता वर्ग फुल टाइम पॉलिटिशियन पसंद करता है। विधानसभा हो या फिर आम चुनाव जनता को उनके लिए लड़ने वाला, काम करने वाला और जरुरी मुद्दों को उठाने वाला चाहिए। अरे…बाबा मछुआरा संग नदी में मछली पकड़ने, समुद्र में कुलानबाटी खाने, मोची से जूता बनाना सीखने या फिर काल्पनिक आरोप लगाने भर से जीत निर्धारित नहीं होगी। इन सब ध्यान खींचने वाले शटरांगों वाली भारतीय राजनीती को मतदाताओं ने ही अस्वीकार कर कर दिया है।

इन शार्ट यह पार्ट टाइम पॉलिटिक्स का दौर नहीं रहा। कांग्रेस बिहार चुनाव में अब तक का सबसे ख़राब प्रदर्शन की है। गठबंधन जितनी शिद्दत से कांग्रेस ने किया सामाजिक न्याय के मुद्दे को धार देने में उतनी मशक्कत नहीं किया। बिहार चुनाव में दलबदलुओं (एनडीए से आये नेताओं) को तवज्जो से नाराजगी बढ़ी। वोट चोरी के आरोपों ने भी बिगाड़ा खेल, रोजगार को राजनीतिक मुद्दा और एसआईआर जैसे मुद्दे भी दम तोड़ते नजर आये। कांग्रेस को बिहार चुनाव में वर्ष 1995 से लेकर 2025 तक के वोट परसेंट और अपने परफॉर्मेंस का आंकलन करना होगा।

वैसे ही एक करोड़ कार्यकर्ता बनाने का दावा करने वाली जनसुराज पार्टी को भी दस लाख वोट भी नहीं पड़े। राजनीती के कथित स्वयंभू गणित भी फेल हो गया। राजद के युवराजों का भी मुंह खोलकर नौकरी का झांसा देना उनके मुंह से जनता को भरोसा देने में नाकाबिल रहा। क्योंकि लालू का शासनकाल देखे मतदाता को सब याद है। करारी हार के बाद अब परिवार में विरासत की जंग भी शुरू हो सकती है। राजद को धरोहर का बोझ भरी पड़ेगा।

खैर चाणक्य की धरती में शाह के समीकरण, जदयू. सुप्रीमो नीतीश के सत्ता का स्थाईत्व और दलित नेता के रूप में पिता से भी आगे निकल चुके चिराग भी पासवान परिवार के युवराज हैं और अब सियासत के धूमकेतु भी बन गए हैं। जरुरत तो राहुल बाबा की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को समझदार बनने की है। साथ ही युवराज को भी पार्टी और खुद की छवि नो पार्ट टाइम सियासत वाली बनानी पड़ेगी।

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सुकांत राजपूत (9827181979)

एक वक्त था जब तालिबान और हिंदुस्तान के रिश्ते खतरनाक थे। खुशकिस्मती से आज दोनों गलबहियां पा रहे हैं। दुनियाबी रिश्तों का एक वाक़या फ़िलहाल सहाफ़ी और नौकरशाहों के बीच तल्खियां बढ़ा रहा हैं। सूबा-ए-नौकरशाही में सहाफ़ी की मुश्कें अफसर के हाथों और अफसर के गिरेबान तक सहाफ़ी का शिकंजा कस्ते देखा जा सकता है। खबर नवीसों की गर्दन से लेकर रोजी-रोटी तक फ़िलहाल सरकार के एक महकमा-ऐ-खास के रहमो करम पर है। एक वक्त था जब दोनों के रिश्ते बेहद पाक-साफ़ थे। कमोबेश पूरा महकमा बना ही खबर नवीसों के लिए था। दोनों साथ बैठते थे, घूमते थे, खाते-पीते भी थे। हालांकि ये सब अब भी होता है लेकिन महकमे को गुमान हो गया है और सहाफियों की जगह अब अखबार के मालिक और चंद नामचीन संपादकों से उनका राफ्ता है।

बिरादरी से रंग भेद मिटा तो ऊंच-नीच का पैमाना अब लबरेज होकर छलकने लगा है। फ़िलहाल सहाफ़ी भी जबरदस्ती में उतारू हैं तो नौकरशाह भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तुर्रा यह कि खुद को रहमते देने वाला समझने का मुग़ालता पाले अफसर किसी से मां तो किसी से मौसी वाली मोहब्बतें कर रहे हैं। छोटे-बड़े की खाइयां इतनी गहराती जा रही हैं कि जैसे उनकी जेब से वो खर्च रहे हैं। नियम, कायदे और नवाज़िशों की बौछार करने वाले नौकरशाहों को यह गलत गुमानी है कि अख़बार और सहाफी छोटे-बड़े होते हैं।

वैसे ही खुशफ़हमी अख़बार मालिक, खबर नवीसों को भी हैं कि उनका लिखा ब्रम्ह वाक्य है। रोजी-रोटी और दादागिरी के इस तमाशे में एक सच्चाई जरूर सामने आई है कि रोजी-रोटी की जद्दोजहद में नौबत हाथापाई तक आ पहुंची है। हालांकि सरकार इससे ख़बरदार है। नौकरशाही का पलड़ा भी भारी है और अख़बार वाले की माज़ी में की गई हरकत उसके खिलाफ है। महकमें में चल रहे दलाल स्ट्रीट की भी खबरें हैं और माथा देख कर तिलक लगाने वाले अफसरों की चर्चा भी है। अब पूरी सहाफ़ी बिरादरी और अख़बारों पर अपनी नवाज़िशों की बारिश करने वाले नौकरशाहों को यह इल्म हो जाना चाहिए कि दोनों एक साथ चलेंगे या यूं ही लोफ़री करते रहेंगे।

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0 पूर्व में भी 58 ऑब्जर्वर किए थे नियुक्त, 41 डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन आब्जर्वर की लिस्ट भी जारी

शहर सत्ता/रायपुर। (Bihar Elections)AICC ने बिहार चुनाव को लेकर सीनियर ऑब्जर्वर की नियुक्ति की है। छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल समेत अशोक गहलौत को भी महती जिम्मेदारी मिली है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीनियर ऑब्जर्वर की लिस्ट जारी की है। छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल, राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत और कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी को सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। इन तीनों नेताओं के अनुभव को देखते हुए कांग्रेस ने बिहार चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है।

भूपेश बघेल इसके पहले हिमाचल प्रदेश, झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र चुनाव के ऑब्जर्वर रह चुके हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में रायबरेली सीट पर जब राहुल गांधी प्रत्याशी थे, तब भी बघेल को ही उस सीट पर ऑब्जर्वर बनाया गया था। फिलहाल, वे कांग्रेस महासचिव के रूप में पंजाब के प्रदेश प्रभारी भी हैं। AICC के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने लिस्ट जारी की है। बिहार कांग्रेस ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर जानकारी दी है।

41 डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन आब्जर्वर भी नियुक्त

AICC ने इन 3 सीनियर लीडर्स के अलावा सभी जिलों के लिए 41 डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन आब्जर्वर नियुक्त किए हैं।

पूर्व में भी 58 ऑब्जर्वर किए थे नियुक्त

ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) ने इससे पहले प्रदेश के लिए 58 ऑब्जर्वर नियुक्त किए थे। इसमें 4 महिलाओं को भी शामिल किया गया था। इसमें अम्बा प्रसाद, विंग कमांडर अनुमा आचार्य, श्वेता सिंह औ ममता देवी शामिल थीं।

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