दिल है लेकिन इलाज नहीं! रायपुर कार्डियक इंस्टीट्यूट की बंद सर्जरी पर बोले सांसद बृजमोहन, ‘गरीबों को मिल रही है सिर्फ तारीख पर तारीख’

रायपुर (शहर सत्ता)। राजधानी रायपुर के मेकाहारा परिसर स्थित कार्डियक इंस्टीट्यूट में इस समय मरीजों का ईलाज बंद है। एसकार्ट हार्ट एंड केयर सेंटर से अनुबंध खत्म होने के बाद राज्य सरकार कार्डियक इंस्टीट्यू के रूप में इसका संचालन कर रही है, लेकिन ओपीडी के अलावा फिलहाल यहां हृदय रोगियों की सर्जरी बंद है। इस हकीकत पर अब सियासत नहीं, संवेदनाएं उभर आई हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को पत्र लिखकर इस ‘निष्क्रिय जीवनरक्षक संस्थान’ को दोबारा शुरू करने की मांग की है। उनका कहना है कि गरीबों को इलाज के नाम पर बस अगली तारीख दी जा रही है, जिससे वे निजी अस्पतालों की महंगी फीस चुकाने के लिए घर-ज़मीन तक बेचने को मजबूर हैं।

“हृदय रोगियों के लिए नहीं धड़क रहा सिस्टम”
अपने पत्र में बृजमोहन ने लिखा —
“समय-समय पर अधिकारियों का ध्यान इस दिशा में आकर्षित किया गया, लेकिन आज भी हालात जस के तस हैं। मरीज दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। कई की सांसें समय से पहले थम गईं, और जो बचे हैं, वे असहाय हैं।”

आशा की जगह इंतजार, इलाज की जगह तारीख

इस संस्थान में लंबे समय से हृदय रोगियों की सर्जरी सेवाएं ठप हैं। कार्डियोलॉजी यूनिट में उपकरण मौजूद हैं लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी, प्रशासनिक लापरवाही और बजट आवंटन की धीमी प्रक्रिया के चलते यह संस्थान सिर्फ एक इमारत बनकर रह गया है।

राज्य सरकार से की स्पष्ट कार्रवाई की अपील

बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम से आग्रह किया है कि वे खुद इस विषय में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक करें और तत्काल निर्णय लें, जिससे यह संस्थान फिर से गरीबों के दिल की धड़कन बन सके।

जनता की नजर अब सरकार पर

इस पूरे मुद्दे ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है —
“क्या छत्तीसगढ़ में गरीबों के दिल की सुनवाई सिर्फ कागज़ों पर होगी?”
एक ओर जहां सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को जनसुलभ बनाने के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की राजधानी में ही एक कार्डियक संस्थान बीमार पड़ा है।

संवेदनशीलता बनाम सिस्टम
इस मुद्दे ने राजनीति से ऊपर उठकर एक सामाजिक सवाल खड़ा कर दिया है। अगर जीवनरक्षक इलाज सिर्फ अमीरों के लिए रह जाएगा, तो क्या ‘स्वस्थ छत्तीसगढ़’ का सपना अधूरा नहीं रह जाएगा?