शहर सत्ता / रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट (Sai Cabinet) की महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस बैठक में साय मंत्रिपरिषद ने सूबे के बजट का अनुमोदन किया है। माना जा रहा है छत्तीसगढ़ में इस बार का बजट विष्णु के सुशासन को चरितार्थ करते हुए जनसामान्य के लिए कई घोषणाएं कर सकती है। कैबिनेट में आगामी बजट सत्र के लिए कुछ विधेयक के अनुमोदन के साथ आठ महत्वपुर्ण फैसले लिए गए है।

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देखिए मंत्री परिषद् के महत्वपूर्ण निर्णय…

• मंत्रिपरिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-2025 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
• मंत्रिपरिषद द्वारा बजट अनुमान वर्ष 2025-2026 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
• मंत्रिपरिषद (Sai Cabinet) द्वारा राज्य के किसानों को नवीन उन्नत किस्मों और गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार क्रय नियम-2002 के नियम 4 में छूट प्रदत्त संस्थाओं की सूची में विस्तार करने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत सर्वप्रथम बीज का उपार्जन बीज निगम द्वारा राज्य के पंजीकृत बीज उत्पादक किसानों से किया जाएगा। इसके पश्चात आवश्यकता की पूर्ति के लिए राज्य की बीज उत्पादक सहकारी समितियों, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीज उत्पादन करने वाले उपक्रमों, नाफेड, म.प्र. बीज महासंघ की समितियां, भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में इम्पैनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी के रूप में चयनित संस्थाओं को बीज निगम द्वारा जारी ऑफर लेटर में से न्यूनतम मूल्य प्रस्तुत करने वाली संस्था या एजेंसी से किया जाएगा।
• छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
• छत्तीसगढ़ के षष्ठम् विधान सभा के पंचम सत्र माह फरवरी-मार्च 2025 हेतु माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।
• खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर किसानों से उपार्जित धान की शेष राशि का भुगतान करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को स्वीकृत अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति राशि 3300 करोड़ रूपए की अनुमति का अनुमोदन किया गया।
• मंत्रिपरिषद द्वारा बैंक गारंटी से संबंधित विलेखों पर स्टाम्प शुल्क की दरों के निर्धारण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
• मंत्रिपरिषद (Sai Cabinet) द्वारा छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय वन सेवा के 30 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके 1992 से 1994 बैच तक के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ अधिकारियों को गैर कार्यात्मक (Non-functional) आधार पर यथास्थान (In situ) प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समकक्ष स्केल प्रदाय करने हेतु आवश्यक पद सृजन का निर्णय लिया गया।

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शहर सत्ता / प्रयागराज। छतीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने मंत्रिमंडल, विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधियों के साथ गुरुवार को प्रयागराज में आयोजित “महाकुंभ” (Mahakumbh 2025) पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह की पहल पर सूबे के तमाम विधायक, मंत्री, सांसद और भारतीय जनता पार्टी के कई बाड़े नेता आज कुंभ में पवित्र स्नान किया।

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सभी रायपुर से विशेष विमान के ज़रिए पहले प्रयागराज पहुंचे जहां उन्हें इलेक्ट्रिक बस से अरेल घाट पहुंचाया गया। अरेल घाट से मोटर बोट के जरिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष समेत तमाम लोग त्रिवेणी संगम पहुंचे। यहां उन्होंने संगम में डुबकी लगाई और छत्तीसगढ़ व देश के लिए सुख समृद्धि की कामना की।

सीएम विष्णुदेव ने स्नान के बाद कहा कि “आज छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि हम लोग छत्तीसगढ़ से प्रयागराज की पावन भूमि पर आए हैं और हमने आज यहां त्रिवेणी संगम में स्नान किया है। हमारे संगठन के सभी लोग यहां एक साथ आए हुए हैं।144 वर्षों के बाद महाकुंभ का ऐसा शुभ मुहूर्त आया है और हम सभी लोग डुबकी लगाकर पुण्य के भागी बने हैं। हम इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार को चुस्त-दुरुस्त तैयारियों और चाक-चौबंद व्यवस्थाओं के लिए शुभकामनाएं देते हैं।”

#WATCH | प्रयागराज, उत्तर प्रदेश: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने #MahaKumbh2025 के दौरान त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद कहा, "आज छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि हम लोग छत्तीसगढ़ से प्रयागराज की पावन भूमि पर आए हैं और हमने आज यहां त्रिवेणी संगम में… pic.twitter.com/EzgS8eglux

— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 13, 2025

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शहर सत्ता / दंतेवाड़ा। “माओवादी खून खराबे और आतंक के पक्षधर हैं, हम विकास और सद्भाव के लिए काम कर रहे हैं। अब बस्तर की तस्वीर तेजी से बदल रही है। जहां कभी गोलियों की गूंज थी, वहां अब विकास का शंखनाद सुनाई देता है। जहां कभी बेकारी और लाचारी थी, वहीं इस जिले के ग्रामीण युवाओं को उच्च शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। हम माओवाद को जड़ से खत्म करके ही दम लेंगे। हमारे शहीद जवानों की शहादत बेकार नहीं जाने देंगे।”

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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल बचेली में आयोजित विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। सीएम साय ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में विकास का पहिया तेजी से घूम रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए हम विजन 2047 छत्तीसगढ़ के अंतर्गत विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल, बड़े बचेली में हमने 160 करोड़ रूपये के 501 कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन किया है। इनमें 49 करोड़ रूपये के 367 कार्यों का लोकार्पण और 112 करोड़ रूपये के 134 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। साथ ही इस मौके पर हमने 114 करोड़ रूपये के हितग्राही मूलक कार्यों का चेक और सामग्री का वितरण भी कर रहे हैं। आज जिन बड़े विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है,

उनमें गीदम ब्लाक के छिन्दनार से बड़ेकरका मार्ग पर 33 करोड़ रूपये का पुल, जिले के सभी विकासखंडों में एक करोड़ रूपये से बने पुल-पुलिया, गीदम, कुआकोंडा, कटेकल्याण मार्ग का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण शामिल है।इसके अलावा मोर मकान-मोर आवास के अंतर्गत सवा सात करोड़ रूपये की लागत से 321 हितग्राहियों के लिए बने पक्के मकानों की चाबी भी हमने सौंपी है। जलावर्धन और जलशोधन संयंत्र स्थापना के लिए किरंदुल में करीब 45 करोड़ और बारसूर में 15 करोड़, दंतेवाड़ा में अंतरराज्यीय बस स्टैंड और दंतेवाड़ा जिले के सभी विकासखंडों में आश्रम भवन निर्माण कार्यों के लिए हमने अभी भूमिपूजन किया है।

निःशुल्क मोबाइल फोन का वितरण

सीएम साय ने कहा कि हमारी सरकार गांव-गरीब और किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। तेंदूपत्ता संग्राहकों को हमारी सरकार 4 हजार रुपए से बढ़ाकर साढ़े 5 हजार रुपए प्रति मानक बोरा दे रही है। इससे वनवासियों के जीवन स्तर में बदलाव दिखने लगा है। नियद नेल्लानार योजना अंतर्गत जिले के चिन्हित सभी 765 किसानों को 48 लाख रूपये का पावर स्प्रेयर, 1 करोड़ 70 लाख रूपये की लागत से पॉवर ट्रिलर जल्द ही वितरण करने की तैयारी कृषि विभाग ने की है। नियद नेल्लानार योजना के तहत 1200 परिवारों को निःशुल्क मोबाइल फोन का वितरण किया जा रहा है। इससे दूरस्थ अंचल के ग्रामीण मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे। सुदूर अंचल के क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जन सुविधा एक्सप्रेस अभियान के तहत करीब 4 करोड़ रूपये की लागत से 37 वाहन महिला समूहों और युवा संगठनों के माध्यम से संचालित हैं।

खाते में जा रहा एक हजार रूपये सांय-सांय

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यहां माता-बहनों की बड़ी संख्या में उपस्थिति है। यह इस बात का प्रमाण है कि इनके खाते में हर महीने एक-एक हजार रूपये सांय-सांय जा रहा है। अभी हाल ही में हमने इस साल के पहले दिन ही माता-बहनों के खाते में रूपये जमा कराया। इससे महिला सशक्तिकरण को बल मिला है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सरकार गांव-गरीब और किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय के विकास का जो सपना देखा था। उसे हम सब मिलकर पूरा करने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि कोई भी भारतीय खुले आसमान के नीचे नहीं सोएगा। हर नागरिक का पक्का मकान होगा। इसी कड़ी में हमारी सरकार बनते ही हमने 18 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 लाख 88 हजार आवासों की स्वीकृति पुनः प्रदान की है।

दंतेवाड़ा में बनेगा जू पार्क

सीएम विष्णुदेव ने कहा कि दन्तेवाड़ा जिला खनिज सम्पदा और जैविक कृषि में अग्रणी जिला है। अतः क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य शासन प्रतिबद्ध है। शीघ्र ही जिले में वन्य प्राणी के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से ’’जू पार्क” (चिड़ियाघर ) का निर्माण भी किया जाएगा। इसके अलावा जैविक कृषि को महत्व देने के लिए सभी लेम्पस और राशन दुकानों में जैविक खाद उपलब्ध किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने दान-पुण्य के महापर्व छेरछेरा और मकर संक्रांति की सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

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वहीं प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन विधि विभाग, सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, वित्त विभाग के सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को सदस्य बनाया गया है। यह समिति बिलासपुर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर परीक्षण कर शासन को अपनी रिपोर्ट सौपेंगे। जिसके मुताबिक उनकी नियुक्ति के आगे के रास्ते पर विचार स किया जा सकेगा।

देखिए आदेश…

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