Supreme Court Archives - शहर सत्ता https://shaharsatta.com/tag/supreme-court/ Wed, 18 Nov 2026 02:44:02 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.4 Chhattisgarh High Court, Bilaspur : बड़ी लापरवाही, 28 साल की उम्र में बरी, 35 साल बाद मिली रिहाई https://shaharsatta.com/2026/11/18/chhattisgarh-high-court-bilaspur-gross-negligence-acquitted-at-age-28-but-release-granted-35-years-later/ https://shaharsatta.com/2026/11/18/chhattisgarh-high-court-bilaspur-gross-negligence-acquitted-at-age-28-but-release-granted-35-years-later/#respond Wed, 18 Nov 2026 02:43:25 +0000 https://shaharsatta.com/?p=7023 जेल में बंद कैदियों की अपील से जुड़े रिकॉर्ड की जांच के दौरान 15 मई 2025 को इस गलती का पता चला, जेल प्रशासन तक पहुंची ही नहीं जानकारी, सुप्रीम-कोर्ट…

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जेल में बंद कैदियों की अपील से जुड़े रिकॉर्ड की जांच के दौरान 15 मई 2025 को इस गलती का पता चला, जेल प्रशासन तक पहुंची ही नहीं जानकारी, सुप्रीम-कोर्ट से ₹30 लाख मुआवजा देने का आदेश

शहर सत्ता/रायपुर। (Chhattisgarh High Court, Bilaspur)छत्तीसगढ़ में न्याय व्यवस्था की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। हत्या के केस में उम्रकैद की सजा काट रहे देवीलाल गोंड को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को बरी कर दिया था, लेकिन इसकी जानकारी जेल प्रशासन तक नहीं पहुंची। नतीजा यह हुआ कि बरी होने के बाद भी देवीलाल 7 साल 3 महीने तक जेल में बंद रहे। आखिरकार 19 मई 2025 को उन्हें रिहा किया गया।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (16 नवंबर) को छत्तीसगढ़ सरकार को देवीलाल को 30 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उन्हें 2 लाख रुपए मुआवजा दिया था। इस राशि को अपर्याप्त मानते हुए देवीलाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। जानकारी के मुताबिक, राजनांदगांव जिले में देवीलाल गोंड को 7 दिसंबर 2012 को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। 14 अगस्त 2013 को सेशन कोर्ट ने उन्हें आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

उन्होंने इस फैसले को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को उनकी सजा रद्द करते हुए उन्हें बरी कर दिया। राज्य सरकार ने भी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी। इसके बावजूद जेल में उनकी रिहाई नहीं हुई। जेल अधीक्षक ने अप्रैल और जून 2018 में संबंधित पैनल वकील से अपील की स्थिति की जानकारी मांगी थी, लेकिन हाईकोर्ट के बरी करने के आदेश की जानकारी जेल तक नहीं पहुंची।

जांच पड़ताल में 7 साल बाद सामने आई गलती

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि, जेल में बंद कैदियों की अपील से जुड़े रिकॉर्ड की जांच के दौरान 15 मई 2025 को इस गलती का पता चला। इसके बाद 19 मई 2025 को देवीलाल को रिहा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अधिकारियों की पूरी तरह लापरवाही और अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल की कमी का मामला है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अधिकारियों की उदासीनता के कारण देवीलाल ने अपनी जवानी के महत्वपूर्ण साल जेल में गंवा दिए।

28 साल की उम्र में बरी, 35 साल बाद मिली रिहाई

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब देवीलाल को हाईकोर्ट ने बरी किया, तब उनकी उम्र करीब 28 साल थी। जेल से बाहर आए तब वे लगभग 35 साल के हो चुके थे। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ अपनी आजादी गंवाई, बल्कि रोजगार, कमाई, पढ़ाई और हुनर विकसित करने के अवसर भी खो दिए। उन्हें मानसिक और शारीरिक परेशानियों से भी गुजरना पड़ा।

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