थाने से 20 मीटर पहले अमित बघेल की नाटकीय गिरफ़्तारी, रायपुर में समर्थकों ने 3 घंटे GE रोड जाम किया, बताया सरेंडर

शहर सत्ता/रायपुर। (State President 0f Chhattisgarh Kranti Sena)सूदखोर तोमर बंधुओं के मामले में आधी-अधूरी गिरफ़्तारी के बाद रायपुर पुलिस छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल के आत्मसमर्पण को कथित गिरफ़्तारी बता रही है। रायपुर के देवेंद्र नगर थाने से महज 20 मीटर पहले अमित बघेल की नाटकीय गिरफ़्तारी के बाद क्रांति सेना ने 3 घंटे GE रोड जाम किया, बताया अमित बघेल ने खुद सरेंडर किया है। रायपुर पुलिस का यूं खुद की पीठ थपथपाने वाला यह मामला तकनीकि तौर पर अरेस्टिंग कहा जा सकता है, क्योंकि सरेंडर करने थाना पहुँचने से पूर्व अमित बघेल की गिरफ़्तारी हुई है।

आज मां के अंतिम संस्कार में जाएंगे

गिरफ्तारी के बाद अमित बघेल को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने बघेल को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। इससे पहले वे पुलिस कस्टडी में मां के अंतिम संस्कार के लिए गांव जाएंगे। बता दें कि शुक्रवार को अमित बघेल की मां का निधन हो गया है। उनके शव को उनके पैतृक गांव पथरी ले जाया गया है, जहां आज शनिवार को अंतिम संस्कार होगा।

यह है पूरा मामला, कोर्ट ने फटकारा था

आपत्तिजनक बयानों से जुड़े मामले में अमित बघेल करीब 26 दिनों से फरार थे। इसके पहले 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अमित बघेल को कड़ी फटकार लगाते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि, अपनी जुबान पर लगाम रखें। जहां-जहां FIR दर्ज है, वहां की कानूनी प्रक्रिया का सामना करें। कोर्ट ने साफ कहा था कि कोई राहत नहीं दी जाएगी और कानून अपना काम करेगा।

बघेल के खिलाफ 5 राज्यों में 12 FIR

24 नवंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि, वह FIR क्लबिंग जैसे किसी मुद्दे पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि, पुलिस आपको अलग-अलग राज्यों में ले जाएगी। पूरे देश की सैर का आनंद लीजिए। बता दें कि अमित बघेल पिछले 26 दिनों से फरार थे, उन पर 5 राज्यों में 12 FIR दर्ज है।

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शहर सत्ता / रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने 5वीं-8वीं की कक्षाओं में होने वाली बोर्ड परीक्षा को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की है। दोनों कक्षाओं को बोर्ड घोषित किए जाने के खिलाफ निजी स्कूल संचालकों द्वारा विरोध किया जा रहा था, जिसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किए जाने की बात भी स्कूल संचालकों ने कही थी। इन्हीं संभावना को देखते हुए सरकार ने कैविएट लगाई गई है।

ग़ौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों से बिना बोर्ड परीक्षा के कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की परीक्षा आयोजित करने के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता और मानक पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए,राज्‍य सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 से सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों (सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों को छोड़कर) की कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की परीक्षा फिर से लेने का फैसला किया है।इससे बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। कैबिनेट से भी इसे मंजूरी मिल चुकी है।

राज्‍य सरकार की तरफ़ से हाईकोर्ट में दखिल कैविएट में कहा गया है कि “इस बात की पूरी आशंका है कि पीड़ित व्यक्ति / प्रस्तावित याचिकाकर्ता / गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान, राज्य सरकार के उपरोक्त निर्णय को याचिकाओं के माध्यम से चुनौती देने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं और राज्य सरकार के इस निर्णय के खिलाफ अंतरिम आदेश की भी प्रार्थना कर सकते हैं।”

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