शासन को आबकारी से मिले 10 हजार 7 सौ करोड़, अंग्रेजी शराब के लिए नए रेट ऑफर का अनुमोदन, बीयर के शौकीनों को हर बोतल पर करीब 10 रुपए ज्यादा देने होंगे

शहर सत्ता/रायपुर। (Changes In Liquor & Beer Prices In CG )वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में विदेशी मदिरा की आपूर्ति के लिए विदेशी मदिरा के विनिर्माता या प्रदायकर्ता इकाइयों द्वारा रेट ऑफर में प्रस्तुत किये गये (लैंडिंग प्राईस) एवं सीएसबीसीएल क्रय दर का प्रशासकीय अनुमोदन किया गया है। इससे पहले आबकारी विभाग ने एक ग्लोबल टेंडर निकालकर शराब निर्माताओं और सप्लायरों को यहां शराब बेचने के लिए आमंत्रित किया था। इन कंपनियों से रेट ऑफर बुलाए गए थे। इन रेट ऑफर पर निगोसिएशन के बाद जो प्रस्तावित दरें सामने आई थी उनका अनुमोदन विभागीय मंत्री से लिया गया है और अब इसे जारी कर दिया गया है, ये दरें अगले साल 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी।

ऑल इंडिया ब्रांड में आंशिक वृद्धि, 314 ब्रांड में रेट वही

आबकारी मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि भारत स्तर पर बिकने वाले ऑल इंडिया ब्रांड में आंशिक वृद्धि हुई है। जबकि 314 ब्रांड में रेट यथावत है। 83 अन्य ब्रांड में रेट कम हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि रेट ऑफर में चार कंपनियों को लंबित रखा गया है। उनसे मोलभाव के बाद उनके रेट सामने आएंगे। तीन लेबल को निरस्त किया गया है।

बीयर की हर बोतल पर 10 रुपए ज्यादा देना होगा

राज्य में 1 अप्रैल से बिकने वाली बीयर की हर बोतल पर 10 रुपए अधिक देने होंगे। बीयर के शौकीनों के लिए 30-40 ब्रांड उपलब्ध हैं। इसके साथ ही प्रीमियम क्वालिटी की शराब के कुछ ब्रांड भी महंगे होंगे। बताया गया है कि जिन ब्रांड के रेट बढ़े हैं वह इस तरह है कि जो ब्रांड पहले साढ़े तीन हजार में बिकते थे, अब वहीं करीब पांच हजार या उसके आसपास हो सकते हैं। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि कुछ प्रीमियम ब्रांड के रेट कम हुए हैं। साथ ही सामान्य स्तर के शराब जो चलन में ज्यादा है उनके रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

शासन को आबकारी से मिले 10 हजार 7 सौ करोड़

राज्य सरकार को आबकारी से वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10 हजार 700 करोड़ रुपयों का राजस्व मिला है। हालांकि राज्य सरकार ने इस वर्ष के लिए 12 हजार 500 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा था। लेकिन यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है। लेकिन इसके विपरीत एक और तथ्य अहम है। वह ये कि राज्य में शराब और बीयर की खपत पिछले साल के मुकाबले 25 प्रतिशत अधिक बढ़ी है।

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इनहैंड सैलरी भी घटेगी, रेल टिकट रिफंड और टोल के नियम बदले

शहर सत्ता/रायपुर/न्यूज़ डेस्क। (Start of The New Financial Year)नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही आम से लेकर खास जनों तक के जीवन में 15 बदलाव होंगे। इसकी शुरुआत आज 1 अप्रेल से हो गई है। आज से ₹218 तक कॉमर्शियल सिलेंडर महंगा हो जायेगा। इसके अलावा इनहैंड सैलरी भी घटेगी। यही नहीं अब से रेल टिकट रिफंड और टोल के नियम भी बदल जायेंगे। अब रेल टिकट 8 घंटे पहले तक ही कैंसिल कर पाएंगे। आज से फास्टैग, टोल टैक्स के साथ इनकम टैक्स से जुड़े नियम मिलाकर कुल 15 बदलाव हो रहे हैं।

कॉमर्शियल सिलेंडर ₹218 महंगा

तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर ₹218 तक महंगा कर दिया है। चेन्नई में ये सबसे महंगा 2246.50 रुपए में मिलेगा। दिल्ली में इसकी कीमत ₹2078.50 हो गई है। ऐसे में कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से रेस्टोरेंट मालिकों का खर्च बढ़ेगा। चाय, नाश्ते और थाली महंगी कर सकते हैं। शादियों की कैटरिंग भी महंगी हो सकती है।

रेल टिकट 8 घंटे पहले तक ही कैंसिल होगी

ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट रद्द करने पर ही रिफंड मिलेगा। पहले यह समय 4 घंटे था। यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन भी बदल पाएंगे। समय पर टिकिट कैंसिल नहीं कर पाने पर पैसों का नुकसान होगा। रिफंड के नियमों को सख्त करने से आम यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी।

फास्टैग एनुअल पास

आज से फास्टैग का एनुअल पास रिन्यू कराने पर आपके वॉलेट से ज्यादा पैसे कटेंगे। NHAI ने एनुअल पास की कीमतों में 2.5% की बढ़ोतरी कर दी है। सालाना पास के लिए 3 हजार रुपए की जगह 3,075 रुपए चुकाने होंगे। यह पास कार यूजर्स को देशभर के 200 टोल प्लाजा पर बिना रुके सफर करने की सुविधा देता है।

टोल प्लाजा पर नो-कैश

आज से सभी टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजेक्शन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। टोल टैक्स का पेमेंट केवल फास्टैग या UPI जैसे डिजिटल माध्यमों से ही हो सकेगा। अगर आपके पास फास्टैग नहीं है या उसमें बैलेंस कम है, तो यूपीआई से ही टोल का ऑप्शन बचेगा। कैश का विकल्प नहीं होने से परेशानी में पड़ सकते हैं।

असेसमेंट ईयर खत्म, अब सिर्फ टैक्स ईयर

आज से नया ‘इनकम टैक्स एक्ट 2025’ लागू हो गया है। अब फाइनेंशियल और असेसमेंट ईयर के बजाय सिर्फ ‘टैक्स ईयर’ शब्द का इस्तेमाल होगा। इससे टैक्सपेयर्स के बीच की उलझन खत्म होगी। आपने 2024-25 में पैसा कमाया तो जुलाई 2025 में उसका टैक्स भरते थे। इसे AY 2025-26 कहा जाता था। एक ही कमाई के लिए दो अलग-अलग सालों के नाम सुनकर कंफ्यूजन होता था।

बेसिक पे CTC का 50% होने से इनहैंड सैलरी घटेगी

नए लेबर कोड के तहत अब कर्मचारी की ‘बेसिक सैलरी’ उसके कुल पैकेज (CTC) का कम से कम 50% होनी चाहिए। कंपनियां भत्तों को 50% से ज्यादा नहीं रख सकेंगी। इससे इनहैंड सैलरी कम हो सकती है, क्योंकि बेसिक सैलरी बढ़ने से PF और ग्रेच्युटी का हिस्सा बढ़ जाएगा। हालांकि, इसका बड़ा फायदा यह होगा कि आपका रिटायरमेंट फंड (EPF) और ग्रेच्युटी की रकम पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी।

फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 2 दिन में होगा

अब तक नौकरी छोड़ने पर बकाया पैसा मिलने में 90 दिन तक लगते थे। अब कंपनी को कर्मचारी के आखिरी वर्किंग डे के 2 वर्किंग डेज के भीतर सारा बकाया चुकाना होगा। नौकरी बदलने वालों को महीनों इंतजार नहीं करना होगा। कंपनी 2 दिन में पेमेंट नहीं करती है, तो कर्मचारी लेबर विभाग में शिकायत कर ब्याज समेत पैसे की मांग सकता है।

रिवाइज्ड रिजीम के तहत फाइलिंग

साल 2025 में सरकार ने नई रिजीम के टैक्स स्लैब में बदलाव किया था। ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया। इस साल इस बदलाव के साथ रिटर्न फाइल कर पाएंगे। सैलरीड पर्सन की सेक्शन 87A के तहत 12.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। अन्य लोग 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं।

HRA टैक्स छूट लेने के नियम बदले

HRA पर टैक्स छूट लेने वाले कर्मचारियों को अब रेंट रसीद जमा करनी होगी। अगर सालाना किराया 1 लाख रुपए से ज्यादा है, तो मकान मालिक का पैन देना अनिवार्य होगा। अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के अलावा बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को भी 50% टैक्स छूट वाली कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। इन 8 शहरों में रहने वाले कर्मचारी अब अपनी बेसिक सैलरी के 50% हिस्से पर टैक्स छूट ले सकेंगे। वहीं अब टैक्स विभाग रसीद और मकान मालिक के टैक्स रिकॉर्ड का मिलान करेगा। पकड़े जाने पर जुर्माना लग सकता है।

फॉर्म 16 की जगह अब नया फॉर्म 130 और 131

TDS कटौती के सबूत के लिए फॉर्म 16 और अन्य आय के लिए 16A दिया जाता था। अब इन फॉर्म्स का फॉर्मेट बदलकर फॉर्म 130 और फॉर्म 131 कर दिया गया है। जब जून-जुलाई में रिटर्न भरेंगे तो इन फॉर्म्स में टैक्स कैलकुलेशन और छूट का ब्यौरा पहले से ज्यादा डिटेल में होगा। इससे ITR भरने में गलती की गुंजाइश कम होगी।

PNB ATM कैश लिमिट

पंजाब नेशनल बैंक के क्लासिक डेबिट कार्ड से एक दिन में अधिकतम ₹25 हजार निकाल सकेंगे। प्लैटिनम कार्ड के लिए यह लिमिट ₹50 हजार होगी। यदि आपकी जरूरत इससे ज्यादा है, तो आपको बैंक जाना होगा। चेकबुक या विड्रॉल फॉर्म का सहारा लेना होगा। यह फैसला फ्रॉड को रोकने के लिए लिया है।

पैन कार्ड अपडेट

पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड को जन्मतिथि के ‘वैध दस्तावेज’ की लिस्ट से हटा दिया गया है। अब आधार को एड्रेस प्रूफ के तौर पर ही लिया जाएगा। यदि आप नया पैन कार्ड या पुराने कार्ड में जन्मतिथि बदलना चाहते हैं, तो अब आधार के साथ अन्य दस्तावेज देने होंगे। इसमें जन्म प्रमाण पत्र और 10वीं की मार्कशीट शामिल हैं।

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1 अप्रेल से सभी टोल प्लाजा कैशलेस होंगे, PPF, NPS और सुकन्या में डालें मिनिमम बैलेंस, सैलरी क्लास के लिए जरूरी: ऑफिस में जमा करें इन्वेस्टमेंट प्रूफ

शहर सत्ता/रायपुर। (10 Rules To Change From April)आज ही ख़बरदार हो जाइये क्योंकि 1 अप्रैल से देश के सभी टोल प्लाजा कैशलेस हो जाएंगे। वाहन चालक सिर्फ फास्टैग या UPI पेमेंट के जरिए ही टोल टैक्स चुका सकेंगे। इसके अलावा, आज रात 12 बजे के बाद देश में टैक्स और बैंकिंग से जुड़े 3 बड़े कामों की डेडलाइन खत्म हो रही है। कल से टैक्स, रेलवे और बाजार से जुड़े 10 नियम भी बदल जाएंगे।आज रात तक ये 4 काम जागरूक नागरिकों को निपटाना होगा।

सरकारी स्कीम्स एक्टिव रखें: PPF, NPS और सुकन्या में डालें मिनिमम बैलेंस

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) को चालू रखने के लिए हर साल ₹250 से ₹500 तक न्यूनतम राशि जमा करना अनिवार्य है। अगर खाता बंद हो गया तो चालू कराने के लिए पेनाल्टी लगेगी और बैंक के चक्कर काटने होंगे।

पुरानी टैक्स रिजीम में सेविंग का मौका 80C और 80D के तहत निवेश करें

पुरानी टैक्स रिजीम में टैक्स बचाने के लिए निवेश करने का कल आखिरी दिन है। सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की छूट पाने के लिए आप PPF, लाइफ इंश्योरेंस में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा, 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और मेडिकल खर्चों पर 1 लाख तक की छूट मिलती है। 1 अप्रैल या उसके बाद किया गया निवेश अगले साल के खाते में गिना जाएगा।

सैलरी क्लास के लिए जरूरी: ऑफिस में जमा करें इन्वेस्टमेंट प्रूफ

अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो आपको अपने ऑफिस में इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने होंगे। इसमें घर के किराए की रसीदें, बीमा प्रीमियम की रसीद, होम लोन के ब्याज का सर्टिफिकेट शामिल हैं। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स समय पर नहीं देते हैं, तो कंपनी आपकी आखिरी सैलरी से ज्यादा TDS काट लेगी। इसे वापस पाने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने तक का इंतजार करना होगा।

टोल प्लाजा पर कल से नकद भुगतान बंद: सिर्फ फास्टैग या UPI से पेमेंट

अगर आपके पास गाड़ी है तो आज ही अपनी गाड़ी में फास्टैग अकाउंट एक्टिव कर लें। फास्टैग का उपयोग नहीं करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके स्मार्टफोन में UPI पेमेंट की सुविधा चालू हो। कल से बिना डिजिटल पेमेंट के टोल प्लाजा पर पहुंचने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है या लौटाया जा सकता है। क्योंकि, सभी टोल पर सिर्फ फास्टैग या UPI से ही टैक्स चुका सकेंगे।

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त्यौहार को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर माह का वेतन 17 और 18 अक्टूबर को भुगतान करने शासन का निर्णय

शहर सत्ता/रायपुर। (Chief Minister Vishnudev Sai Announced)दिवाली के अवसर पर राज्य शासन ने अपने शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर माह का वेतन 17 और 18 अक्टूबर को भुगतान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सभी विभागों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा, मेरे लिए शासन केवल तंत्र नहीं, बल्कि उन कर्मठ साथियों का परिवार है जो पूरे मन से जनता की सेवा में लगे हैं।

दीपावली पूर्व अग्रिम वेतन भुगतान का यह निर्णय उसी आत्मीयता का प्रतीक है कि सरकार अपने हर साथी की खुशियों में सहभागी बने और हर घर में उजियारा तथा प्रसन्नता फैले। वेतन भुगतान के लिए राज्य के सभी कोषालय एवं उपकोषालय 18 अक्टूबर को भी खुले रहेंगे। ताकि किसी कर्मचारी को भुगतान प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो। राज्य शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि मजदूरी, मानदेय एवं पारिश्रमिक जैसे अन्य मदों में भी नियमानुसार अग्रिम भुगतान किया जा सकेगा। साय ने कहा, दीपावली पूर्व अग्रिम वेतन भुगतान से न केवल शासकीय कर्मचारियों को आर्थिक सुविधा और राहत प्राप्त होगी।

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