खरोरा में हुआ सम्मेलन, कृषक उन्नति योजना के तहत धान की अंतर राशि का भुगतान

शहर सत्ता/रायपुर। (Farmer Advancement Scheme)मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज कृषक उन्नति योजना के तहत प्रदेश के 25.24 लाख धान उत्पादक किसानों को 10,324 करोड़ रुपये की अंतर राशि का भुगतान किया। मुख्यमंत्री ने यह राशि वर्चुअल माध्यम से जारी की। इस अवसर पर खरोरा मंगल भवन में विकास खंड स्तरीय वृहद किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे ‘बोनस त्यौहार’ के रूप में मनाया गया।

इस सम्मेलन में परिक्षेत्र के हजारों किसान शामिल हुए। यह भुगतान समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल ने उपस्थित किसानों का अभिनंदन किया। अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कुशल नेतृत्व में प्रदेश विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

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मंत्रियों के पुराने चेहते अफसरों में शुमार आशीष टिकरिहा और तीर्थराज अग्रवाल की मेनस्ट्रीम में वापसी

शहर सत्ता/रायपुर। (Administrative Reshuffle In Chhattisgarh)छत्तीसगढ़ सरकार ने शुक्रवार देर शाम बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। आईएएस पद पर पदोन्नति के बाद कुछ अफसरों को नई जिम्मेदारी दी गई है जबकि कुछ को यथावत रखा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग से जारी आदेश के मुताबिक 11 आईएएस के प्रभार में फेरबदल किया गया है। इनमें वेयर हाउस और सहकारी संस्थाओं का जिम्मा संभाल रहे कुलदीप शर्मा को भाटापारा-बलौदाबाजार का नया कलेक्टर बनाया गया है। जबकि वित्तमंत्री के विशेष सहायक रहे आशीष टिकरिहा को छत्तीसगढ़ वेयर हाउस कॉर्पोरेशन का नया एमडी बनाया गया है।

इस फेरबदल से कई मायने हैं। इससे मंत्रियों के स्टाफ की ‘मेनस्ट्रीम’ में वापसी हो गई है। तीर्थराज अग्रवाल और आशीष टिकरिहा मंत्री के विशेष सहायक रहे उन्हें बड़े पदों की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार इन अफसरों का उपयोग नीति-क्रियान्वयन में करना चाहती है। इसी तरह बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे आईएएस कुलदीप शर्मा को जिले की कमान सौपी गई है।

इन पर शासन की बरसी कृपा

0 आशीष कुमार टिकरिहा को प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन नियुक्त किया गया है, जिसे वरिष्ठ वेतनमान के समकक्ष दर्जा दिया गया है।
0 तीर्थराज अग्रवाल को योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का उप सचिव बनाया गया है, साथ ही उन्हें धर्मस्व एवं धार्मिक न्यास विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।
0 कुलदीप शर्मा को बलौदाबाजार का नया कलेक्टर बनाया गया है। वहीं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए बलौदाबाजार कलेक्टर आईएएस दीपक सोनी को रिलीव किया गया है।
0 तरूण कुमार किरण को विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय कोरबा पदस्थ किया गया है।
0 लीना कोसम को परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर पद पर यथावत रखा गया है। उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त पद को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम 2016 के तहत वरिष्ठ वेतनमान के समकक्ष घोषित किया गया है।
0 डॉ. सीआर प्रसन्ना (2006 बैच), सचिव सहकारिता विभाग को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ आयुक्त सहकारिता और रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

ये अफसर यथावत रखे गए हैं

सौमिल रंजन चौबे (उप सचिव, कृषि विभाग), बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई (अपर कलेक्टर, नारायणपुर), सुमीत अग्रवाल (आयुक्त, नगर पालिक निगम दुर्ग) और संदीप कुमार अग्रवाल (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बिलासपुर) ऋषभ कुमार पाराशर (उप सचिव, वित्त) यथावत रखे गए हैं।

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हवाई अड्डा, औद्योगिक क्षेत्र और नेशनल हाईवे को मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी

​शहर सत्ता/रायपुर/​बिलासपुर। (Big Initiative 0f Union Minister 0f State Tokhan Sahu)संसदीय क्षेत्र के शहरी नियोजित विकास और यातायात सुगमता की दिशा में एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई है। आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री एवं बिलासपुर लोकसभा के सांसद तोखन साहू के दूरदर्शी प्रस्ताव और निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 32 किलोमीटर लंबी ‘बिलासपुर रिंग रोड’ परियोजना को अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। ​

केंद्रीय मंत्री ने सांसद तोखन साहू को पत्र प्रेषित कर अवगत कराया है कि परियोजना की व्यापक उपयोगिता एवं बिलासपुर की भविष्य की प्रशासनिक एवं औद्योगिक आवश्यकताओं को देखते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा इस मार्ग की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) और व्यवहार्यता अध्ययन (Feasibility Study) तैयार करने की अनुशंसा कर दी गई है। केन्द्रीय राज्यमंत्री सह बिलासपुर ​सांसदतोखन साहू के इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की त्वरित सहमति ने बिलासपुर के आधारभूत ढांचे के आधुनिकीकरण को नई गति प्रदान की है।

​परियोजना की प्रमुख विशेषताएं एवं व्यापक प्रभाव

​रणनीतिक मार्ग: लगभग 32 कि.मी. लंबी यह रिंग रोड बोदरी (छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समीप) से प्रारंभ होकर सेंदरी गांव (NH-130) तक निर्मित होगी। यह मार्ग उच्च न्यायालय और बिलासपुर हवाई अड्डे को कोरबा, कटघोरा और सीपत जैसे प्रमुख औद्योगिक नगरों से सीधा संपर्क प्रदान करेगा। ​यातायात का स्थायी समाधान: शहर के मध्य से गुजरने वाले NH-49 और NH-130 के भारी वाहनों को अब शहर के बाहर से ही सुगम ‘बायपास’ प्राप्त होगा। इससे बिलासपुर के मुख्य बाजारों और रिहायशी क्षेत्रों में भारी वाहनों के दबाव से नागरिकों को स्थाई राहत मिलेगी।

​आर्थिक एवं औद्योगिक गलियारा

यह रिंग रोड सिरगिट्टी और लालखदान जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को NH-130A (रायपुर-धनबाद एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर) से सीधे जोड़ेगी। इससे मालवाहन के समय और ईंधन की बचत होगी, जिससे स्थानीय व्यापार और रसद (Logistics) तंत्र सुदृढ़ होगा।

​नियोजित विस्तार एवं रोजगार

बिलासपुर चूँकि SECR (रेलवे जोन) और SECL का मुख्यालय है, अतः इस रिंग रोड के निर्माण से ट्रांसपोर्ट नगर और लॉजिस्टिक पार्क का सुनियोजित विकास सुनिश्चित होगा, जो भविष्य में क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा।

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नियमित मासिक चुंगी क्षतिपूर्ति के 11.14 करोड़ का भी आबंटन

शहर सत्ता/रायपुर। (Chhattisgarh Urban Services)होली के पहले निकाय कर्मियों को वेतन भुगतान के लिए मानवीय सरोकार के साथ पहल करते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों को चुंगी क्षतिपूर्ति मद से कुल 62.85 करोड़ रुपए का आबंटन आज जारी किया गया है। इसमें वेतन भुगतान के लिए कुल 51 करोड़ 71 लाख 21 हजार रुपये आबंटित किए गए हैं।

इसके साथ ही सभी नगरीय निकायों को प्रतिमाह नियमित रूप से दी जा रही चुंगी क्षतिपूर्ति के अंतर्गत कुल 11 करोड़ 14 लाख 38 हजार 492 रुपये का भी आबंटन किया गया है। फरवरी-2026 की स्थिति में नगरीय निकायों में वेतन के लिए लंबित राशि के आधार पर नगरीय निकायों को चुंगी क्षतिपूर्ति मद से आबंटन किया गया है, ताकि नगरीय निकायों में वित्तीय संतुलन बनाए रखा जा सके और लंबित देयकों एवं वेतन का निराकरण हो सके।

11 नगर निगमों को वेतन के लिए 25.05 करोड़

प्रदेश के 11 नगर निगमों को कुल 25 करोड़ 5 लाख 34 हजार रुपये की राशि वेतन एवं चुंगी क्षतिपूर्ति मद में प्रदान की गई है। नगर पालिक निगम भिलाई को 4 करोड़, बिलासपुर को 5 करोड़, दुर्ग को 1 करोड़ 65 लाख 92 हजार, राजनांदगाँव को 3 करोड़, जगदलपुर को 1 करोड़ 50 लाख, अंबिकापुर को 3 करोड़, चिरमिरी को 2 करोड़, रिसाली को 2 करोड़, बीरगांव को 54 लाख 55 हजार, धमतरी को 1 करोड़ 7 लाख एवं भिलाई-चरोदा को 1 करोड़ 27 लाख 87 हजार रुपये जारी किए गए हैं। नगर निगमों में यह राशि मुख्य रूप से नियमित कर्मचारियों, स्वच्छता कर्मियों एवं संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान तथा चुंगी समाप्त होने से उत्पन्न राजस्व अंतर की भरपाई हेतु उपयोग की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों को चुंगी क्षतिपूर्ति के अंतर्गत 7 करोड़ 51 लाख 55 हज़ार 420 रुपये भी आबंटित किए गए हैं।

वेतन के लिए नगर पालिकाओं को 16.48 करोड़ व नगर पंचायतों को 10.17 करोड़

नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के 38 नगर पालिका परिषदों में 16 करोड़ 48 लाख की राशि तथा 85 नगर पंचायतों को कुल 10 करोड़ 17 लाख रुपये से अधिक की राशि होली के पूर्व निकाय कर्मियों को वेतन भुगतान के लिए आबंटित की है। छोटे एवं मध्यम नगरीय निकायों के लिए यह वित्तीय सहायता अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रदेश के सभी 54 नगर पालिकाओं को भी चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि दी गई है। इसके लिए 2 करोड़ 8 लाख 52 हजार 17 रुपए का आबंटन जारी किया गया है। इसके अलावा सभी 124 नगर पंचायतों को एक करोड़ 54 लाख 31 हजार 55 रुपए की मासिक चुंगी क्षतिपूर्ति राशि दी गई है।

शहरी सेवाओं की निरंतरता के लिए राज्य सरकार की पहल

अरुण साव, उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने कहा है कि “चुंगी क्षतिपूर्ति मद के माध्यम से निकायों को समस्त कर्मचारियों के वेतन भुगतान करने में स्थिरता आएगी और शहरी प्रशासन को मजबूती मिलेगी। राज्य सरकार की यह पहल शहरी सेवाओं को निरंतर और प्रभावी बनाए रखने की दिशा में एक सशक्त कदम है।’’

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DEAF और निष्क्रिय खातों के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश

शहर सत्ता/रायपुर। (Raipur Collector Held Meetings)कलेक्टर रायपुर गौरव सिंह ने सभी विभागों के अधिकारियों को अपने-अपने कार्य समय पर, पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए। खासकर स्कूल निर्माण कार्य समय पर पूरा करने और DEAF और निष्क्रिय खातों के लिए भी विशेष अभियान चलने को कहा है।

रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की अध्यक्षता में जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में शिक्षा विभाग के निर्माण कार्यों की प्रगति, DEAF, निष्क्रिय बैंक खातों की स्थिति और जनगणना 2027 के पहले चरण की तैयारियों की समीक्षा की गई।

दो चरणों में की जाएगी जनगणना 2027

उल्लेखनीय है कि भारत की जनगणना 2027 पूरी तरह डिजिटल माध्यम से दो चरणों में की जाएगी। इसका पहला चरण 01 मई से 30 मई 2026 तक चलेगा। जनगणना 2027 के पहले चरण, जिसमें मकानों की सूची और गणना की जाएगी। उसके लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण शुरू किया गया। कलेक्टर ने कहा कि जनगणना देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए इसे पूरी सावधानी और समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि डाटा संग्रह करते समय किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए।

बैंक देंगे अब साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट

कलेक्टर ने बैंकों को निर्देश दिया कि वे विशेष अभियान चलाकर खाताधारकों से संपर्क करें और KYC व री-KYC की प्रक्रिया पूरी कर अधिक से अधिक खातों को फिर से चालू करें। उन्होंने कहा कि, पात्र खातों को DEAF में जाने से रोका जाए और लोगों को समय पर बैंक सुविधा मिले। साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक के नियमों के अनुसार साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट जिला कार्यालय में जमा करने के निर्देश भी दिए गए। जिले के सभी राष्ट्रीयकृत, निजी और सहकारी बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर लंबे समय से बंद या निष्क्रिय खातों की स्थिति की समीक्षा की गई।

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योजना के दूसरे चरण में बस्तर और सरगुजा संभाग के 10 जिलों के 23 मार्गों पर 24 नई बसें संचालित

शहर सत्ता/रायपुर। (Chief Minister Rural Bus Scheme)छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का दूसरा चरण बुधवार से शुरू हो गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीएम हाउस से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। योजना के दूसरे चरण में बस्तर और सरगुजा संभाग के 10 जिलों के 23 मार्गों पर 24 नई बसें संचालित होंगी। इससे 180 गांव सीधे बस सुविधा से जुड़ गए हैं। योजना के पहले चरण में 250 गांवों को कवर किया गया था।

इस मौके पर सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ का कोई भी गांव विकास की मुख्यधारा से अलग नहीं रहेगा। योजना न केवल परिवहन सुविधा बढ़ा रही है, बल्कि ग्रामीणों को शहरों और सेवा संस्थानों से जोड़कर सामाजिक और आर्थिक समानता को भी मजबूत कर रही है। अब द्वितीय चरण की शुरुआत के साथ इस संख्या में और वृद्धि हुई है तथा 180 गांव और जुड़ गए हैं।

परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि वनांचल क्षेत्रों में अब दूरस्थ इलाकों से ब्लॉक मुख्यालय तक यात्रा पहले की तुलना में सरल और सुरक्षित हो गई है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के प्रथम चरण की शुरुआत 4 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा की गई थी, जिसके अंतर्गत 250 गांवों को बस सेवाओं से जोड़ा गया था।

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हेल्थ सेकेट्री अमित कटारिया बोले; गलत क्लेम करने से भुगतान में देरी होती है, ईमानदारी से काम करने वाले होते हैं प्रभावित

शहर सत्ता/रायपुर। (Ayushman Bharat)आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कल सोमवार को न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाईन रायपुर में स्टेकहोल्डर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया की परिकल्पना एवं आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला के मागदर्शन में वर्कशॉप आयोजित की गई।

स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया ने कहा कि(Ayushman Bharat) आयुष्मान योजना गरीब एवं मध्यम वर्ग के नागरिकों के लिए सहायक है। इससे लाभार्थियों को उपचार के लिए अस्पताल का चुनाव करने का बेहतर विकल्प मिलता है। उन्होंने कहा गलत क्लेम करने से भुगतान में देरी होती है। श्री कटारिया बोले इस वजह से ईमानदारी से काम करने वाले संस्थान भी भुगतान में विलंब से प्रभावित होते हैं।

श्री कटारिया ने कहा कि गलत क्लेम करने से एक दुविधा की शुरुआत हो जाती है। इससे योजना की छवि धूमिल होती है और जनता व अस्पताल का विश्वास डगमगाता है। इससे वास्तविक मरीज जिसे उपचार मिलना चाहिए, अक्सर वंचित रह जाता है। साथ ही अस्पतालों के सही भुगतान में देरी होती है और ईमानदारी से काम करने वाले संस्थान भी प्रभावित होते हैं। और अंततः इसका सबसे बड़ा नुकसान गरीब और वंचित परिवार को उठाना पड़ता है, जिनके लिए यह योजना जीवनरेखा है।

स्टेकहोल्डर वर्कशाप में इन्होने की शिरकत

(Ayushman Bharat)वर्कशॉप में डॉ. सुरेन्द्र पामभोई, संचालक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, छत्तीसगढ़, टी.एन. सिंह, राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी, छत्तीसगढ़, मनीष कोचर, तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी, छत्तीसगढ़, डॉ. सुरेन्द्र शुक्ला, चेयरबोर्ड, हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया, छ.ग, पूजा शुक्ला मिश्रा, संयुक्त संचालक (वित्त), एवं डॉ धर्मेंद्र गहवई, प्रोजेक्ट डॉयरेक्टर, राज्य नोडल एजेंसी, छ.ग., राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार से प्रतिनिधि, छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, जिला आयुष्मान नोडल अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक एवं अस्पताल सलाहकार एवं जिला रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर के निजी अस्पतालों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

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पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक खेमूराम सारथी 11 सितंबर की रात को विभागीय वाहन सीजी-02 बीसी. 9999 से जनसंपर्क अधिकारी को घर छोड़कर कार्यालय लौट रहा था। रस्ते में एक तेज रफ़्तार कार कार से उसके वहां की टक्कर हो गई। टक्कर होते ही उसने गाड़ी रोका तभी आरोपी कार चालक अपनी गाड़ी से उतरा और मारपीट शुरू कर दिया।

(Raipur Police Registered The FIR)पिटाई के बाद आरोपी कार चालक ने सरकारी वाहन में तोड़फोड़ भी किया। पिटाई से चोटिल खेमूराम सारथि ने उपचार के बाद थाने में शिकायत दर्ज करवाया। समाचार लिखे जाने तक आरोपी कार चालक के सम्बन्ध में कोई कार्रवाई की जानकारी नहीं है।

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शहर सत्ता/रायपुर। (Chhattisgarh State Government)राज्य शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के चार अधिकारियों का तबादला आदेश संशोधित करते हुए सभी चारों अफसरों की नई पदस्थापना का आदेश जारी किया है। इनमें अपर कलेक्टर चित्रकांत चाली ठाकुर को रायगढ़ से यथावत कोंडागांव में पदस्थ किया गया है।

इसी प्रकार अपर कलेक्टर डॉ. विभोर अग्रवाल को जशपुर से उप-सचिव खाद्द्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्रालय में पदस्थापना दी गई है। संयुक्त कलेक्टर रवि सिंह को रायगढ़ से यथावत संयुक्त कलेक्टर पद पर रायपुर और डिप्टी कलेक्टर रश्मि ठाकुर को बस्तर से उपसंचालक खेल एवं युवा कल्याण संचालनालय रायपुर में पोस्टेड किया गया है।

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सियोल में साय ने कहा- आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में निवेश से उद्योगों को नई ताकत मिलेगी

शहर सत्ता/रायपुर। (Chhattisgarh Investor Connect Program)सियोल में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स इन कोरिया (आईसीसीके) को औद्योगिक नीति 2024–30 के तहत नॉलेज पार्टनर बनाने की घोषणा की। बुधवार को अपने दक्षिण कोरिया प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सियोल में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर एसोसिएशन (एटीसीए) के चेयरमैन लीजे जेंग और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। एटीसीए में आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, फार्मा और टेक्सटाइल क्षेत्र की 60 से अधिक प्रमुख कंपनियां शामिल हैं।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि (Chhattisgarh Investor Connect Program)छत्तीसगढ़ निवेशकों को अनुकूल माहौल, ‘प्लग एंड प्ले’ इंफ्रास्ट्रक्चर, मज़बूत लॉजिस्टिक्स और विश्वस्तरीय मानव संसाधन प्रदान करता है। उन्होंने एटीसीए प्रतिनिधियों को छत्तीसगढ़ आने और निवेश की संभावनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन करने का आमंत्रण दिया।

एटीसीए ने छत्तीसगढ़ की कंपनियों के साथ बी2बी साझेदारी में रुचि दिखाई है। सीएम ने कहा कि आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, फार्मा और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में निवेश से युवाओं को बड़े पैमाने पर रोज़गार मिलेगा और स्थानीय उद्योगों को नई ताक़त मिलेगी।

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