द्वारा–हरिदास

(Weekly Column)हमारे यहाँ स्मार्ट मीटर आए तो लगा कि बिजली व्यवस्था “स्मार्ट” होगी। आम आदमी ने सोचा, बिल कम आएगा, चोरी रुकेगी, हिसाब साफ होगा। लेकिन हुआ उल्टा। स्मार्ट तो मीटर निकला, उपभोक्ता अपने आपको पहले से ज्यादा मूर्ख महसूस करने लगा है। घर की दीवार पर टंगा बिजली का मीटर देखो तो लगता है वह छाती पर चढ़ बैठा है। पहले मीटर यूनिट गिनता था, लेकिन अब आदमी की औकात गिनने में मशगूल है। जिस आदमी का आठ सौ रुपये का बिल आता था, वह अब चार हजार रुपये का बिल देखकर अपने घर के पंखे को ऐसे घूरता है जैसे वही रात में चोरी-छिपे किसी फैक्ट्री का मोटर चला रहा हो। उसे याद आने लगता है कि कहीं उसकी एलईडी बल्ब ने आधी रात को औद्योगिक उत्पादन तो शुरू नहीं कर दिया था। फिर मज़ा तो तब आता है जब बिल पूरा भर देने के बाद अगले महीने “पूर्व बकाया” फिर मुस्कराता हुआ सामने खड़ा मिलता है। यह ऐसा बकाया है, जो नेताओं के वादों की तरह कभी खत्म नहीं होता। आप जितना चुकाइए, उतना ही नया इतिहास निकल आता है।
जब उपभोक्ता जबरन पूर्व बकाया जोड़ने की शिकायत लेकर बिजली दफ्तर पहुँचता है तो अधिकारी बड़े आत्मविश्वास से बताते हैं—”ओवरलोड पहले जोड़ा नहीं गया था, अब जोड़ दिया है।” यानी गलती हमारी थी, भुगतान आपका होगा। यह वैसा ही न्याय है जैसे पड़ोसी की शादी में मिठाई कम पड़ जाए और बिल मोहल्ले के सबसे सीधे आदमी को थमा दिया जाए।
हर दिन हजारों लोग शिकायत लेकर पहुँच रहे हैं। शिकायतें इतनी हैं कि लगता है बिजली दफ्तर नहीं, लोकतंत्र का कुंभ लगा हो। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ आस्था से लोग पाप धोने जाते हैं, यहाँ बिल धोने आते हैं। दोनों जगह लौटते समय आदमी पहले से हल्का नहीं, थोड़ा और भारी हो जाता है।
उपभोक्ता डरता भी है। बिल भरो तो जेब कटती है, न भरो तो बिजली कटती है। लोकतंत्र में इसे शायद “विकल्प की स्वतंत्रता” कहते होंगे। हम गर्व करते हैं कि सब कुछ डिजिटल हो रहा है। सच ही है—अब परेशानी भी डिजिटल हो गई है। पहले आदमी मीटर रीडर को ढूंढ़ता था, अब अपने ही बिल का मतलब ढूंढ़ता फिरता है। स्मार्ट मीटर ने एक नया दर्शन दिया है—बिजली चाहे जितनी जलाओ, उससे ज्यादा बिल की कल्पना जलती रहती है। लगता है आने वाले समय में घर के बाहर नेमप्लेट नहीं, सीधे बिजली बिल टांगना पड़ेगा, ताकि लोग हैसियत का अंदाज़ा वहीं से लगा लें।
कहते हैं तकनीक जीवन आसान बनाती है। शायद बनाती होगी। फिलहाल तो इतना जरूर हुआ है कि जनता ने बिजली बचाना कम और अपनी धड़कन बचाना ज्यादा सीख लिया है। हर महीने बिल आने की तारीख अब त्योहार नहीं, परीक्षा परिणाम जैसी लगती है। फर्क बस इतना है कि परीक्षा में फेल होने पर सप्लीमेंट्री मिल जाती है, बिजली के बिल में केवल “पूर्व बकाया” मिलता है।
शहर की आबो-हवा से ऊबकर गाँव पहुँची हमारी “बिजली” अपनी दाई से झल्ला कर कहती है—
“दाई, मोर नाम काबर बिजली रख दे हस?मोर नाव बदल दे। अब मोला अपन नाव बने नई लगय।”
दाई हँसते हुए बोली—”का होगे? एतका सुग्घर नाव, सब झन तारीफ करथें।”
बिजली बोली—
दाई, पहिली मोर नाव सुनके लोग मुस्कुरावत रहिन। अब जइसेच कहिथों—’मोर नाव बिजली हे’, बिजली’ सुनतेच मुंह लटक जाथे। पहिली पूछथे—’कतेक बिल आथे?’
कोनो कहिथे—’स्मार्ट मीटर वाली बिजली आय का?’
कोनो कहिथे—’तोर संग दोस्ती करबो त महीना भर के कमई बिल मं चल जाही।’
अब तो लइका मन घलो मोला देखके कहिथें—’भागव… बिल आ गे!’
थोड़ी देर चुप रहिके वो फेर बोली—
“दाई, पहिली प्रेमी मन कहत रहिन—’बिजली, तोर बिना जिनगी अंधियार हे।’ अब कहिथें—’तोर नाव सुनतेच जेब कांपथे।’
“पहिली मोला देखके दिल धड़कत रहिस, अब बिजली के बिल देखके धड़कथे। अब त मोला कोनो आवाज देथे—’ए बिजली…’ त मैं मुड़के देखंव कि मोला बुलावत हें कि बिजली बिल ला गरियावत हें।”
दाई हँसत कहिथे—”त फेर का नाव रखबो?”
बिजली झट ले कहिथे—
“दाई, मोर नाव फूलमती रख दे, चंदा रख दे, कछु घलो रख दे… फेर बिजली झन रख। आजकल बिजली ले उजाला कम, बिल जियादा याद आथे।”
बहरहाल, जहाँ बिजली पैदा होती है, वहीं का उपभोक्ता बिजली का बिल देखकर अँधेरे में चला जाए, इससे बड़ा व्यंग्य और क्या होगा?

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-हरिदास

(Weekly Column khurchan)हिन्दी पत्रकारिता के दो सौ साल पूरे हो गए। यह कम उपलब्धि नहीं है। दो सौ साल में आदमी लगभग दो से तीन बार फिर से जन्म ले कर अपना एक पैर कब्र में रख चुका होता है, अनेक संस्थाओं का तो नामो-निशान मिट जाता है और विचारधाराएँ भी अपना दल बदल लेती हैं, मगर हिन्दी पत्रकारिता अभी भी जीवित है। हालांकि उसे पहचानने के लिए कहीं-कहीं पर आधार कार्ड लग सकता है।

कोलकाता के प्रसिद्ध बड़ा बाजार के समीप, 37, अमर तल्ला लेन, कोलूटोला से 30 मई, 1826 को भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र ‘उदन्त मार्तण्ड’ शुरू हुआ था। इसकी नींव रखी थी पं. जुगल किशोर शुक्ल जी ने। उन्होंने उस ब्रिटिश दौर में कठिन संघर्ष किया था। इतिहास के पन्नों में अनेक बाते दर्ज हैं। विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों से परीक्षा में अब इस पर सवाल पूछा जाना भी लगभग बंद हो गया है। सवाल बनाने वाले मूर्धन्यगण भी उदन्त मार्तण्ड शब्द के अर्थ से अनभिज्ञ रहते हैं। हिन्दी पत्रकारिता के साथ ही हिन्दी के पत्रकारों का संघर्ष भी बीते 200 वर्षों से जारी है। स्व. जुगल किशोर शुक्ल और भारतेंदु हरिशचंद्र की आत्मा आज यह देखकर कलप रही होगी कि हिन्दी पत्रकारिता खबरों से ज्यादा “एक्सक्लूसिव”, “बिग ब्रेकिंग” जैसे विशेषणों का उत्पादन कर रही है। पहले अखबार जनता को बताता था कि देश में क्या हो रहा है। अब चैनल जनता को बताते हैं कि देश को किस बात पर नाराज़, गर्वित, भयभीत और भावुक होना चाहिए। पहले पत्रकार सत्ता से असुविधाजनक प्रश्न पूछता था। आजकल कई पत्रकार सत्ता से इतने विनम्र प्रश्न पूछते हैं कि प्रश्न कम, सरकारी धन्यवाद ज्ञापन ज्यादा लगते हैं। कुछ एंकरों ने निष्पक्षता को ऐसे त्यागा है जैसे नेता चुनाव बाद घोषणा-पत्र को त्यागता है।
हिन्दी पत्रकारिता ने दो सौ साल में बड़ी छलांग लगाई है। पहले खबर के पीछे रिपोर्टर भागता था, अब रिपोर्टर के पीछे टीआरपी, एल्गोरिद्म और मालिक का व्हाट्सऐप संदेश भागता है। न्यूजरूम अब समाचार कक्ष कम, ध्वनि प्रदूषण प्रयोगशाला अधिक लगते हैं। पाँच लोग एक साथ चिल्लाते हैं, स्क्रीन आठ हिस्सों में बँटती है, नीचे पट्टी भागती है, ऊपर राष्ट्र भागता है और बीच में कहीं खबर दम तोड़ देती है। आज हिन्दी पत्रकारिता में सत्य वही है जो प्राइम टाइम तक टिक जाए। विचार वही है जो ट्रेंड कर जाए। और राष्ट्रहित वही है जिसे स्पॉन्सर आपत्ति न करे।

हिन्दी पत्रकारिता भले ही आक्सीजोन की शरण में हो, लेकिन समस्याएँ दो सौ साल से हष्ट-पुष्ट हैं, तब पाठक कम थे और आज खबरें कम लेकिन चैनल ज्यादा हैं। इसलिए एक ही खबर को दिन भर चबाने, तलने, भुनने के बाद रात नौ बजे राष्ट्रवाद की चटनी लगाकर परोसा जाता है। पहले पत्रकारिता में “समाचार” होता था। अब “नैरेटिव” होता है। आज का न्यूजरूम बड़ा लोकतांत्रिक है। वहाँ हर किसी को बोलने की आज़ादी है, बशर्ते वह मालिक, मार्केटिंग विभाग, राजनीतिक समीकरण, विज्ञापनदाता और टीआरपी की भावना के अनुकूल बोले। बाकी जो चमकता दिख रहा होता है, वह पत्रकारिता कम, स्टूडियो-निर्मित राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव ज्यादा लगता है। अखबारों की हालत भी कम रोचक नहीं। पहले संपादकीय पढ़कर पाठक की सोच बना करती थी। अब कई बार पाठक पहले यह सोचता है कि यह खबर है, विज्ञापन है या किसी की पीआर एजेंसी की साहित्यिक अभिव्यक्ति। ऊपर से अंग्रेजी के शब्दों के तड़के के बिना हिन्दी के अखबारों का भी काम नहीं चलता। विडंबना देखिए — हिन्दी पत्रकारिता दिवस पर सबसे ज्यादा पोस्ट अंग्रेज़ी फॉन्ट में लिखी जाती हैं—
“Hindi Patrakarita Diwas ki hardik wishes!”

खैर…हिन्दी पत्रकारिता दिवस के दो सौ वर्ष पूरे होने पर अनेक समारोह होंगे, सेमिनार होंगे, स्मारिका निकलेगी, वक्तव्य होंगे। हमेशा की तरह संकल्प लेंगे तोड़े जाने के लिए और फिर मिलेंगे अगली बरसी पर…फिर भी उम्मीद बाकी है। क्योंकि अभी भी कहीं कोई पत्रकार जिला अस्पताल की बदहाली लिख रहा है, कोई किसान की आत्महत्या की खबर भेज रहा है, कोई आदिवासी गाँव की प्यास को शब्द दे रहा है। हिंदी पत्रकारिता अभी भी कहीं किसी छोटे कस्बे के रिपोर्टर की टूटी मोटरसाइकिल में सांस ले रही है; किसी फ्रीलांसर की बकाया भुगतान वाली फ़ाइल में पड़ी है; किसी जिला संवाददाता की जेब में रखी पुरानी डायरी में जिंदा है। उन सभी को साधुवाद जिन्होंने बिना किसी हिंग्लिश और क्लिष्ट शब्दों के हिन्दी पत्रकारिता को बचाए रखा है। हिन्दी पत्रकारिता दिवस के 200 वर्ष पूर्ण होने पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं…

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प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के आह्वान का असर जिले में आयोजित हुई प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की ऑनलाइन वर्चुअल बैठक

शहर सत्ता/रायपुर। (Capital Raipur News)प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के पेट्रोल बचत संबंधी आह्वान के अनुरूप कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में अब कलेक्टोरेट में होनी वाली बैठकों का जहाँ तक संभव हो ऑनलाइन आयोजन का फैसला हुआ है। इसके तहत पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन द्वारा की गई।

बैठक में विभिन्न बैंकों एवं संबंधित विभागों द्वारा योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना अंतर्गत अधिक से अधिक सोर्स एप्लीकेशन प्राप्त करने हेतु सक्रिय प्रयास करें तथा हितग्राहियों से संपर्क बढ़ाते हुए योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें। साथ ही बैंकों को सोर्स एप्लीकेशन में सेंक्शन की संख्या बढ़ाने हेतु लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने, आवश्यक दस्तावेजों की समय पर जांच करने एवं पात्र आवेदकों को त्वरित स्वीकृति प्रदान करने के निर्देश दिए गए।

ऑनलाइन बैठक आयोजित किए जाने से अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवागमन में कमी आई, जिससे पेट्रोल की बचत के साथ-साथ समय एवं संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हुआ। बैठक में सभी संबंधित संस्थाओं से समन्वित प्रयास करते हुए योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। बैठक में एलडीएम मोहम्मद मोफिज, बैंकों के प्रतिनिधि एवं सीएसपीडीसीएल के अधिकारी वर्चुअल रूप से जुड़े।

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CGPSC 2020 में ही हो गया था 2021 का पर्चा लीक, जिन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया उनका भी हुआ चयन

शहर सत्ता/रायपुर। (CBI Exposes CGPSC Scam)छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग में कैसे काबिल अभ्यर्थियों की जगह राजनेताओं और प्रशासनिक रसूखदारों के बच्चों को सेलेक्ट किया इसकी परतें अब खुलने लगी है। CGPSC भर्ती घोटाले में CBI की जांच और कोर्ट में पेश किये गया दस्तावेज से कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। 17 जुलाई 2024 को CBI ने PSC सचिव जेके ध्रुव के घर में छापा मारा था। जेके ध्रुव के घर से पेपर और प्रैक्टिस आंसर सीट मिली थी। CBI ने अपनी जांच में लिखा है कि परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक ने पीएससी सचिव जेके ध्रुव को 2021 की परीक्षा का पेपर 2020 में ही दे दिया।

टामन सिंह और आरती वासनिक ने PSC मुख्य परीक्षा 2021 का पेपर एक साल पहले यानी 2020 में ही PSC सचिव जीवन किशोर ध्रुव को दे दिया था। इस पेपर से उनका बेटा सुमित ध्रुव लगातार अभ्यास करता रहा। CBI ने जीवन ध्रुव के घर से प्रश्नपत्र और उत्तर की कॉपी बरामद की। पेपर-2 और पेपर-7 पहले से सुमित के पास थे। इनमें 47 में से 42 प्रश्न उसे उपलब्ध कराए गए थे। पेपर-2 में क्रिप्टो करेंसी, टोनही प्रथा और दंतेवाड़ा पर निबंध लिखना था, जिसका सुमित एक साल से अभ्यास कर रहा था। उसके घर से अन्य सबूत भी मिले हैं।

टामन के भाई की बहू दीपा आदिल का चयन आबकारी अधिकारी के तौर पर हुआ। उनके दस्तावेज में भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। उन्होंने PSC के फॉर्म में पति का नाम नहीं लिखा। कॉलम खाली छोड़ दिया। जबकि शादी हुई है या नहीं वाले कॉलम में हां लिखा। शादी की तारीख 7 मई 2008 दर्ज की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक ननकी राम कंवर ने रसूखदारों के जिन लोगों का चयन हुआ उसके खिलाफ याचिका लगाए हैं। याचिका में नेताओं के करीबी और आला प्रशासनिक अफसरों के परिवार वालों के नाम हैं।

जिन लोगों ने पेपर सैट नहीं किया उनके नाम दर्ज

CBI ने आरती वासनिक के पास से एक रजिस्टर जब्त किया, जिसमें पेपर तैयार करने वाले मॉडरेटरों के नाम दर्ज थे। प्रो. भारद्वाज, डॉ. खान और डॉ. दवे ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई याद नहीं है। वहीं, प्रो. नागरत्ना गणवीर और आरके पुरोहित ने भी मॉडरेशन किया था, लेकिन उनका नाम रजिस्टर में नहीं था। इसमें प्रो.डॉ. बीपी यादव, प्रो.जेएल भारद्वाज, ज्ञानेंद्र शुक्ला, डॉ. सीमा खान, डॉ. नीरज झा और डॉ. आरएल दवे शामिल थे। ये सभी PSC के पेपर बनाने में संलग्न थे। CBI ने इन सभी से बयान भी दर्ज किए। डॉ. नीरज झा ने स्पष्ट किया कि उन्होंने पेपर-7 तैयार नहीं किया था।

171 पदों के लिए हुई थी भर्ती परीक्षा

CGPSC परीक्षा 2021 में 171 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। प्री-एग्जाम 13 फरवरी 2022 को कराया गया। इसमें 2 हजार 565 पास हुए थे। इसके बाद 26, 27, 28 और 29 मई 2022 को हुई मेंस परीक्षा में 509 अभ्यर्थी पास हुए। इंटरव्यू के बाद 11 मई 2023 को 170 अभ्यर्थियों की सिलेक्शन लिस्ट जारी हुई थी।

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रायपुर जिले में चल रहे नवाचार स्टॉल का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया अवलोकन, की सराहना

शहर सत्ता/रायपुर। (International Day of Older Persons)अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शामिल हुए। उन्होंने रायपुर कलेकटर और जिला प्रशासन द्वारा संचालित विभिन्न नवाचार योजनाओं के स्टॉलों का निरीक्षण किया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित कृषि मंडपम में इस मौके पर रायपुर कलेक्टर डॉ गौरव सिंह को भी सम्मानित किया। बता दें कि राजधानी रायपुर में कलेक्टर गौरव सिंह के प्रयासों से सभी वर्गों के लिए नवाचार प्रोजेक्ट दधीचि, प्रोजेक्ट सुरक्षा, प्रोजेक्ट पाई-पाई, प्रोजेक्ट दक्ष, प्रोजेक्ट सहारा, स्मृति पुस्तकालय और प्रोजेक्ट नैनो संचालित है। इस दौरान कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सभी प्रोजेक्टों की विस्तृत जानकारी दी।

इसी प्रकार प्रोजेक्ट सुरक्षा के तहत स्टॉल का अवलोकन कर जानकारी ली। कलेक्टर डॉ सिंह ने बताया कि प्राथमिक उपचार एवं सीपीआर के तकनीक का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही मुख्यमंत्री श्री साय को फर्स्ट एड किट भेंट किया। कार्यक्रम में प्रोजेक्ट पर्यटन साथी पहल के लिए ईज़ माई ट्रिप और जिला प्रशासन के मध्य एमओयू हुआ। मुख्यमंत्री ने इस विशेष पहल के लिए जिला प्रशासन की टीम को बधाई दी और कहा कि युवाओं के लिए रोजगार नए अवसर खुलेंगे और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन साथी पहल के तहत युवाओं को आईटीआई सड्डू में टूर गाइड के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रति बैच 50 युवाओं को शामिल किया जाएगा और प्रशिक्षण तीन महीने में पूरा होगा।

इस अवसर पर मंत्री श्रीमती श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े, मंत्री टंकराम वर्मा, गुरु खुशवंत साहेब, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, एसएसपी डॉ लाल उम्मेद सिंह, आयुक्त विश्वदीप, अपर कलेक्टर श्रीमती नम्रता जैन, जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन सहित जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

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0 डिजिटल प्रशिक्षण से दक्ष हो रहे अधिकारी, स्मार्ट प्रशासन गढ़ने की नई पहल, जिला स्तरीय अधिकारियों को दिया जा रहा डिजिटल प्रशिक्षण

शहर सत्ता/रायपुर। (Raipur District Administration)मुख्यमंत्री CM विष्णुदेव साय के निर्देश एवं कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में शुरू किए गए इस महत्वाकांक्षी अभियान के तहत जिले के सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को तकनीकी रूप से दक्ष और स्मार्ट बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। रायपुर जिले के शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को डिजिटल दुनिया में सशक्त बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने यह नई पहल करते हुए “प्रोजेक्ट दक्ष, हम होंगे स्मार्ट” की शुरुआत की है।

(Raipur District Administration)“प्रोजेक्ट दक्ष, हम होंगे स्मार्ट” को डिजिटल इंडिया के सपनों को भी धरातल पर साकार करने की दिशा में ठोस कदम माना जा सकता है। 16 जुलाई से आरम्भ हुए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों को कंप्यूटर और मोबाइल की मूलभूत समझ, साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, डिजिटल दस्तावेज़ प्रबंधन सहित MS Word, Excel, Email, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के उपयोग और तकनीकी समस्याओं को स्वयं हल करने जैसे विषयों पर ऑन-हैंड प्रैक्टिकल सत्र के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

प्रशासनिक कार्य जनकेंद्रित और पारदर्शी होगा

(Raipur District Administration)मास्टर ट्रेनर्स की मदद से यह चरणबद्ध प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है, जिसके अंत में मूल्यांकन और प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। यानी इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य न केवल कर्मचारियों को तकनीकी रूप से कुशल बनाना है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और स्मार्ट भी बनाना है, ताकि प्रशासनिक सेवाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनता केंद्रित बनाया जा सके।

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0 कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार प्रोजेक्ट सुरक्षा, जीवन रक्षक ज्ञान की ओर एक कदम” कार्यक्रम

शहर सत्ता/रायपुर। (Project Security In Raipur) कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार आज कलेक्टोरेट स्थित बीपीओ सेंटर, मल्टीलेवल पार्किंग में रेडक्रॉस के सहयोग और छत्तीसगढ़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग के तकनीकी सहयोग से “प्रोजेक्ट सुरक्षा” के तहत जिला स्तरीय अधिकारियों हेतु आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक उपचार और जीवन रक्षक उपायों पर विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम में CPR की तकनीक एवं फर्स्ट एड के ज़रूरी एवं प्रभावी बचाव के तरीके विस्तार से बताए गए, ताकि ज़रूरत के समय त्वरित और सटीक सहायता दी जा सके।

जिला अफसरों ने सीखा प्राथमिक उपचार

0 राजभवन के डॉ. देवेश रायचा ने हड्डी टूटने, अत्यधिक खून बहने, सर्पदंश, कुत्ते के काटने, जलने जैसी स्थितियों में प्राथमिक उपचार की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अत्यधिक खून बहने पर घाव पर साफ कपड़ा रखकर कसकर बांधा जाना चाहिए ताकि रक्तस्राव रोका जा सके। किसी अन्य घाव की स्थिति में उसे हल्के कपड़े से ढंककर मरीज को जल्द अस्पताल ले जाने का प्रशिक्षण दिया।

0 छत्तीसगढ़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग द्वारा जिला अधिकारियों को CPR (कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन) का लाइव डेमोंस्ट्रेशन दिखाया गया और बताया गया कि सीपीआर कब और कैसे देना चाहिए। मरीज को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बाद जांच करनी चाहिए कि वह होश में है या नहीं। प्रतिक्रिया न मिलने की स्थिति में तुरंत एम्बुलेंस को कॉल कर सहायता आने तक मरीज को पीठ के बल लिटाकर छाती पर दोनों हाथों से दबाव देकर 30 कम्प्रेशन और 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स की प्रक्रिया दोहराई जानी चाहिए।

0 जलने पर जले स्थान को ठंडे पानी के नीचे तब तक रखा जाना चाहिए जब तक राहत महसूस न हो। बीपी और डायबिटीज के मरीजों को दवाएं हमेशा साथ रखने और हर 6 माह में नियमित हेल्थ चेकअप कराने की सलाह दी गई। प्रशिक्षण के अंत में अधिकारियों को प्राथमिक उपचार के लिए मेडिकल किट वितरित की गई, जिसमें पेरासिटामोल, पेंटाप्रजोल, डोमपेरीडोन, नारफ्लोक्सिन, टिनिडाजोल, ओआरएस पैकेट, बैंडेड, पावीडोन आयोडीन ऑइंटमेंट, बैंडेज रोल और कॉटन शामिल हैं।

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शहर सत्ता / रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव (Municipal Elections) के लिए मतदान जारी है। इस प्रदेश के तमाम अफसरों ने भी सपरिवार मतदान किया। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने आज सपरिवार रायपुर नगर निगम के महापौर एवं वार्ड पार्षद निर्वाचन के लिए प्राथमिक शाला पुरैना मतदान केंद्र में मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने प्रदेशवासियों से लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करने की अपील की।

इधर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए रायपुर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह ने सपत्नीक फॉरेस्ट रेंज ऑफिस पंडरी स्थित मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान (Municipal Elections) किया।इसके साथ ही उन्होंने जिले के मतदाताओं से बढ़-चढ़कर मतदान करने की अपील की।

गौरतलब है कि रायपुर नगर निगम सहित अन्य 10 नगरीय निकायों में मतदान समय सुबह 8 से शुरू हो चुका है। रायपुर नगर निगम में निर्वाचन हेतु 70 वार्डों में कुल 1095 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। इसमें कुल मतदाताओं की संख्या 10 लाख 36 हजार 118 है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 5 लाख 18 हजार 954 तथा महिला मतदाताओं की संख्या 5 लाख 16 हजार 908 है। तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या 256 है।

रायपुर जिले में सभी नगरीय निकायों के 240 वार्ड में कुल 11 लाख 68 हजार 373 मतदाता हैं। जिनमें पुरूष मतदाता 5 लाख 83 हजार 807, महिला मतदाता 5 लाख 84 हजार 307 एवं तृतीय लिंग मतदाता की संख्या 259 हैं। रायपुर नगर निगम मे मतदान (Municipal Elections) को सुचारू रुप से कराने के लिए 104 सेक्टर ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। वहीं जिले में कुल 136 सेक्टर ऑफिसर हैं।

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टाटा इंस्टीट्यूट में पढ़ाई के लिए 1.50 लाख का सौंपा चेक

20-20 हजार रूपए की सहायता दी

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