जांच के दौरान यहां से 172 फर्मों के बारे में जानकारियां मिली, 26 बोगस फर्मों से ही 822 करोड़ का ई-वे बिल जनरेट

शहर सत्ता/रायपुर। (Chhattisgarh State GST Department)छत्तीसगढ़ राज्य जीएसटी विभाग ने बोगस फर्म और बोगस बिल तैयार करने वाले सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। जीएसटी एनालिटिक्स और इंटेलिजेंस नेटवर्क तथा जीएसटी प्राईम पोर्टल का उपयोग करके बोगस फर्म और बोगस बिल तैयार करने वाले मास्टर माइंड मो. फरहान सोरठिया है, जो जीएसटी के कर सलाहकार के रूप में कार्य करता था। यह 170 से अधिक बोगस फर्म बनाकर जीएसटी चोरी कर रहा था।

राज्य जीएसटी की बी.आई.यू. टीम इस प्रकरण पर एक माह से कार्य कर रही थी। मास्टर माइंड मो. फरहान सोरठिया के ऑफिस में 12 सितंबर को जांच की गयी। जांच के दौरान यहां से 172 फर्मों के बारे में जानकारियां मिली। फरहान ने अपने 5 ऑफिस स्टॉफ को फर्मों का पंजीयन कराने, रिटर्न फाईल करने और ई-वे बिल तैयार करने के लिये रखा था।

मो. फरहान के बोगस फर्मों से संबंधित दस्तावेज छुपाये जाने की सूचना पर विभाग ने 17 सितंबर को फरहान के चाचा मो. अब्दुल लतीफ सोरठिया के आवास में सर्च (जांच) किया गया। वहां अधिकारियों को 1 करोड़ 64 लाख रूपये के नोट और 400 ग्राम सोने के 4 बिस्किट मिले। विभाग के अधिकारियों ने इसे जब्त कर के आयकर विभाग को सूचना दे दी है।

26 बोगस फर्मों से ही 822 करोड़ का ई-वे बिल जनरेट

26 बोगस फर्मों से ही 822 करोड़ का ई-वे बिल जनरेट किया गया, जबकि रिटर्न में 106 करोड रूपये का ही टर्नओव्हर दिखाया गया है। केवल इन फर्मों से ही राज्य को 100 करोड़ रूपये के जीएसटी का नुकसान होने का प्रारंभिक आंकलन है। यहां से प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार राज्य के भीतर और पंजाब, असम, मणिपुर, ओडिसा में भी पंजीयन लिया गया है। पंजीयन के लिए बोगस दस्तावेज जैसे किरायानामा एवं सहमति पत्र भी तैयार किये जाते थे। इन फर्मों के माध्यम से बोगस सप्लाई बिल और ई-वे बिल जारी किए जा रहे थे।

GST अफसर कर रहे जीएसटी फ्रॉड की राशि की गणना

जीएसटी अधिकारियों द्वारा इन फर्मों से करोड़ों रूपए के जीएसटी फ्रॉड की राशि की गणना की जा रही है। इस प्रकरण में कई ब्रोकर, स्क्रैप डीलर और इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ लेने वाली कम्पनियाँ भी विभाग के जांच के दायरे में है। राज्य कर विभाग द्वारा मामले की गहन जांच की जा रही है और आगे की विधिक कार्यवाही प्रगति पर है।

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प्रधान संपादक/शहर सत्ता – सुकान्त राजपूत

एक लेख में कहा गया है, बैठना नए तरह का धूम्रपान है। उन दिनों, जब मैं संपादक नहीं हुआ करता था, तब महज चंद रुपये दिहाड़ी का पत्रकार सिर्फ था। साथी सहचर भी थे लेकिन ज्यादातर मेरी सिगरेट के मुफ्त तलबगार थे।(Editorial by Sukant Rajput) पांच रुपट्टी का तंबाखु पाउच खाने वाले भी मेरी 20 रूपये प्रति नग वाली श्वेत डंडिका पर डाका मारने ललहाते थे। बजट का नुकसान और बुराइयां भी खूब झेला। खैर, कुछ इसे आधुनिक स्टाइल मानते हैं और कुछ सोचते हैं “किसे परवाह है। याद रखिए इसका संबंध दूसरों की राय से नहीं, बल्कि खुद से जुड़ा है। दुर्भाग्यवश, वे यह नहीं समझते कि वे बैठने की लत के चरम पर पहुंच चुके हैं!

लत, व्यसन और जानलेवा मोड़ तक पहुंच चुके सिगरेट का छल्ला उड़ाने और तंबाखू पाउच की गाढ़ी लाल पीक किसी पिट वाइपर की तरह थूकने वाले बेवकूफों से मेरी हमदर्दी है। लेकिन साथ ही साथ हेल्थ डिपार्टमेंट और फ़ूड एंड ड्रग कंट्रोलर्स की खानापूर्ति वाली कार्रवाई से ज्यादा नाराजगी है। छत्तीसगढ़ में सिगरेट, गुटखा, तंबाखु खाने वालों को जितना नुकसान उनका नशा नहीं कर रहा उससे कहीं ज्यादा क्षति नकली, घटिया और स्तरहीन उत्पाद से हो रही है।

प्रतिबंध के बावजूद नकली गुटखा फैक्ट्रियां, डुप्लीकेट पाउच प्रोडक्ट और भाटापारा-तिल्दा ब्रांड सिगरेट धड़ल्ले से करोड़ों का कारोबार बन गए हैं। आश्चर्य तो तब होता है जब जिम्मेदार जिला प्रशासन, खाद्य विभाग और अन्य इदारे खामोश बैठे हैं। नकली पनीर की फैक्ट्री और निकोटिन प्रोडक्ट एक सामान जानलेवा खतरा महसूस होते हैं। बावजूद इसके ऐसे उत्पाद और उत्पादनकर्ताओं की मुश्कें अब तक क्यों नहीं कसी गईं यह अन्वेषण का विषय है।

हर साल 31 मई को मनाया जाने वाला ‘वर्ल्ड नो टोबैको डे’ तंबाकू के उपयोग के खतरों के बारे में जनता को जागरूक करता है। मैं भी खुद को रोजाना तंबाकू के उपयोग के खतरों के बारे में सजग करते रहता हूं। लेकिन किसी सचमुच की जाहिल कौम की तरह अब भी पढ़ा लिखा गधा ही बना हुआ हूं। इसे शुरू करना आसान है लेकिन छोड़ना मुश्किल। इस आदत को छोड़ दें, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब ‘एल्कोहलिक एनोनिमस’ की तरह पढ़े-लिखे गधों का संगठन भी कुकुरमुत्तों की तरह बढ़ जायेंगे।

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86 हजार 462 श्रमिक होंगे लाभान्वित

शहर सत्ता/रायपुर। Workers of CG will get financial help CM विष्णु देव साय के नेतृत्व में (Chhattisgarh Government) छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों की बेहतरी के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार आर्थिक मदद दी जा रही है। इसी सिलसिले में 27 मार्च को राज्य के 86 हजार 462 श्रमिकों को 40 करोड़ 48 लाख रूपए के आर्थिक सहायता दी जाएगी।

श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन 27 मार्च 2025 को दोपहर एक बजे (Nava Raipur, Atal Nagar) नवा रायपुर, अटल नगर स्थित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (बीओसी भवन) में आयोजित एक कार्यक्रम में श्रमिकों के बैंक खातों में डी.बी.टी के माध्यम से यह राशि जारी करेंगे। इससे पहले दोपहर 12 श्रम मंत्री एवं छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष लखन लाल देवांगन की अध्यक्षता में बीओसी भवन नवा रायपुर में बोर्ड की बैठक होगी।

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कभी आधी रात तो कई दफा अलसुबह पुलिस की दबिश से मेहनतकश मज़दूर होते हैं हलाकान

शहर सत्ता/रायपुर। BSUP कालोनी मुजगहन में अलसुबह 4 बजे रायपुर जिला पुलिस बल के 200 अफसर-जवान घेरा डाले हुए थे। गरीबों का आशियाना BSUP आवास एरिया में मेहनतकश मजदूर परिवार और उनके छोटे बच्चे एकसाथ इतनी पुलिस को देखकर खौफजदा भी थे। पूरा इलाका पुलिस की नजर में संदिग्धों से भरा लग रहा था। तभी तो खाखी वर्दी और कंधे पर चमचमाते सितारे, अशोक रैंक लगाए अफसर दिनभर रोजी-रोटी के लिए थकने वालों को ऐसे ट्रीट कर रहे थे मानों PM आवास में सभी अपराधी और उन्हें शरण देने वाले हों।

जब अफसर अनाउंस कर रहे थे तब वहां रहने वाली महिलाएं, बच्चे खुद को बेइज्जत महसूस कर रहे थे। ऐसा महसूस करना कुछ हद तक लाजमी भी है, क्योंकि किसी के भी घर या झोपड़े में अगर जब चाहे तब ढेर सारी पुलिस आधी रात या अलसुबह घुसकर उनकी नींद हराम करे तो कदाचित न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता हैं। बता दें कि रायपुर में अधिकांश BSUP कालोनी में आये दिन पुलिस की यह दबिश अगर सार्थक होती तो शहर से अपराध लगभग नियंत्रित किया जा सकता था।

सुलगते सवाल

1. क्या सिर्फ गरीबों के BSUP आवास ही अपराधियों का अड्डा हैं?
2. शहरी सीमाओं की कई निजी कॉलोनियों में पुलिस दबिश क्यों नहीं?
3. आधी रात्त तक अवैध तरीके से दुकानें खुली रखने वाले इलाकों को छूट क्यों?
4. पुलिस ने कितने नीजि बिल्डर्स की कॉलोनी और अपार्टमेंट की तस्दीक की है?
5. BSUP कॉलोनियों में अब तक कितनी बार रायपुर पुलिस की दबिश में अपराधी मिले?

ऐसा होना चाहिए

1. रायपुर पुलिस BSUP कालोनी में रहने वालों की सोसायटी क्यों नहीं गठित करवाती
2. BSUP कालोनी में जिनके नाम पर आवास हैं उनकी सूची निगम से लेनी चाहिए
3. BSUP कालोनी में जो अपराधियों को शरण देते हैं उनका आवंटन रद्द करना चाहिए
4. BSUP कालोनी में रहने वाले किसी परिवार का बच्चा अपराध में लिप्त है तो उसकी शिनाख्त करे
5. रायपुर शहर की सीमाओं में बसे BSUP कालोनी में संबंधित थाना प्रभारी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए

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पद्मविभूषण तीजन बाई के इलाज में नहीं होनी चाहिए कोई कमी : मुख्यमंत्री

पद्मविभूषण तीजन बाई से मिलने पहुंचे मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, चिकित्सकों की टीम के साथ तीजन बाई के स्वास्थ्य की ली जानकारी

रायपुर| प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, पंडवानी की लोक गायिका पद्मविभूषण तीजन बाई की हालत जानने बुधवार को उनके निवास गांव गनियारी (विकासखंड पाटन, जिला दुर्ग) पहुंचे। उन्होंने पद्मविभूषण तीजन बाई और उनके परिजनों से मुलाकात कर हाल-चाल पूछा और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। मंत्री जायसवाल ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के तरफ से 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि का चेक पद्मविभूषण तीजन बाई को दिया। श्री जायसवाल ने परिवार में नौकरी की माँग को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा करने का भी आश्वासन दिया। साथ ही शासन स्तर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की बाते कही।

चिकित्सकों की एक टीम भी तैनात

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने निर्देश दिया है कि छत्तीसगढ़ की पहचान पद्म विभूषण श्रीमती तीजन बाई के इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तीजन बाई के इलाज के लिए चिकित्सकों की एक टीम भी तैनात की गई है जो लगातार उनका मेडिकल बुलेटिन भी जारी करते रहते हैं। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने तीजन बाई को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। इस अवसर पर विधायक डोमन लाल कोर्सेवाड़ा,  ललित चंद्राकर और गजेंद्र यादव,संचालक स्वास्थ्य सेवाये, कलेक्टर, सीएमएचओ और स्वास्थ्य कर्मचारी भी मौजूद थे।

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