0 संचालक शशांक चोपड़ा और परिवार के सदस्यों की तकरीबन 11 करोड़ की 4 गाड़ियां ED के कब्जे में, मर्सडीज और पोर्शे की तलाश पूरी

शहर सत्ता/रायपुर। (CGMSC Scam)छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य विभाग CGMSC में तक़रीबन साढ़े 4 सौ करोड़ के कथित दवा घोटाले के आरोपी मोक्षित कॉर्पोरेशन के संचालक शशांक चोपड़ा और उनके परिवार की महंगी लग्ज़री कारें अब ED के कब्जे में है। दो विदेशी कंपनी ब्रांड मिनी कूपर(पत्नी उपयोग करती थी) और फॉर्चूनर(स्टाफ के लिए थी)पहले ही ED ने बरामद कर लिया था। सूत्रों के मुताबिक ED को मोक्षित कॉर्पोरेशन के संचालक शशांक चोपड़ा की दो सबसे महंगी गाड़ियों की तलाश थी। खासी मशक्कत के बाद दो दिन पूर्व किसी खेत(फॉर्म हॉउस)में छुपाकर खड़ी की गई मर्सडीज और पोर्शे ED ने खोज निकाला है। नेताजी स्टेडियम स्थित ED दफ्तर ने मोक्षित कॉर्पोरेशन के संचालक शशांक चोपड़ा और परिवार की तकरीबन 11 करोड़ की कारें पार्किंग लॉट में कड़ी है।

11 करोड़ की 4 गाड़ियां जब्त

(CGMSC Scam)पोर्शे, मर्सडीज, मिनी कूपर और फॉर्चूनर समेत ED दफ्तर के पार्किंग लॉट में कुल 10 गाड़ियां खुले में कड़ी हैं। जानकारी के मुताबिक CGMSC घोटाला में मोक्षित कॉर्पोरेशन के संचालक शशांक चोपड़ा और उनके परिवार की 40 करोड़ की संपत्ति सीज करने की ख़बरें चर्चा में है। हालांकि ED और ACB-EOW ने कोई अधिकृत घोषणा नहीं की है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग में बड़े सप्लायर मोक्षित कार्पोरेशन के संचालक शशांक चोपड़ा समेत अन्य 6 लोग जेल में हैं।

कैश कितना मिला यह राज है

ED और ACB-EOW ने मोक्षित कॉर्पोरेशन के संचालक शशांक चोपड़ा और परिवार समेत स्वास्थ्य अफसरों के कुल 20 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस पूरे मामले में 40 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का हल्ला भी मचा था। इधर सूत्रों की मानें तो मोक्षित वालों के घर से ED को मात्र 6 लाख कैश मिला था। फ़िलहाल कई सौ करोड़ के घोटाले में तीनों जांच एजेंसियों को अब तक कितना बेहिसाब कैश, जूलरी और अघोषित संपत्ति मिली यह राज ही है। घोटाले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी हैं।

99 के फेर में मोक्षित परिवार

आमतौर पर महंगी और लग्जरी गाड़ियों में वहां मालिक को पसंदीदा नंबर चाहिए होता है। RTO दफ्तर में खासतौर पर 1 से 9 नंबर की बहुत मांग होती है। वेनिटी नंबर गाड़ियों में रुतबा और रुआब दिखाने स्टेटस सिंबल बन गया है। मजे की बात यह कि अपने बेटे के नाम से शुरू की गई मोक्षित कॉर्पोरेशन के संचालक शशांक चोपड़ा 99 के फेर हैं। वैसे तो एक वक्त था जब 99 नंबर परिवहन विभाग का फेवरेट होता था। मोक्षित कॉर्पोरेशन की सभी गाड़ियों का नंबर CG-07-0099 है।

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शहर सत्ता / रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat) प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत फर्जी दावों पर सख्त कार्रवाई करते हुए रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर के 28 अस्पतालों का निरीक्षण किया। जांच के बाद 15 अस्पतालों का पंजीयन एक वर्ष के लिए निरस्त कर दिया गया, जबकि 4 अस्पतालों को 6 माह के लिए, 4 को 3 माह के लिए निलंबित किया गया और 5 अस्पतालों को चेतावनी पत्र जारी किया गया है।

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राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) की नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट समय-समय पर फर्जी दावों की पहचान कर ट्रिगर भेजती रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ शासन ने विस्तृत परीक्षण कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद राज्य नोडल एजेंसी ने संदिग्ध अस्पतालों की पहचान कर राज्य एवं जिला स्तरीय अधिकारियों की विशेष बैठक बुलाई। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिलों में व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया गया, जिसमें डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीमों ने प्रत्येक दिन दो अस्पतालों की गहन भौतिक जांच की।

निरीक्षण के दौरान आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat) प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत फर्जी दावों पर अनियमितताओं के प्रमाण पाए जाने पर सभी 28 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और जवाब देने के लिए पर्याप्त समय दिया गया। अस्पतालों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण समाधानकारक नहीं पाए गए, जिसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की गई है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस कार्रवाई को जरूरी बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना और शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य प्रदेश के हर नागरिक को सुलभ और निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान करना है। उन्होंने चेतावनी दी कि अनियमितता करने वाले अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस तरह की अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य योजनाओं (Ayushman Bharat) की पारदर्शिता को लेकर पूरी तरह गंभीर है और जो भी अस्पताल नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। आयुष्मान योजना का लाभ केवल योग्य लाभार्थियों तक सही रूप में पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार पूरी सख्ती से निगरानी रखेगी और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

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0 DHS की बजट शाखा में पदस्थापना के लिए वरिष्ठों की अनदेखी नए को जिम्मेदारी

शहर सत्ता / रायपुर। प्रदेश की सबसे संवेदनशील एवं आवश्यक विभागों में से अव्वल DHS यानि कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं  एक बार फिर सुर्ख़ियों में हैं। CGDHS में सर्वाधिक सुर्खियां बटोरने वालों में सबसे लंबे समय तक बजट शाखा में जमे रहे फॉरेन रिटर्न सहायक अधीक्षक मदन विश्वकर्मा का रिकार्ड है। इस बार महज 6 महीने में ही बजट शाखा में तीसरी बार पोस्टिंग का पावर गेम किया गया है। जुलाई 2024 में विवादित सहायक अधीक्षक मदन विश्वकर्मा को हटाकर किसी चेतन कुंजाम को पदस्थ किया गया था। अब नई पोस्टिंग राकेश वर्मा को दी गई है।  सूत्रों की माने तो 2012 से 2021 तक फिर कई बार मदन विश्वकर्मा पदस्थ रहा। लेकिंन बिना विभागीय अनुमति के सऊदी अरब, नेपाल समेत पश्चिम देशों की यात्रा के अलावा अन्य शिकायतों के मद्देनजर उसे हटा दिया गया था। बता दे जिलों से लाखों और करोड़ों रुपए की डिमांड की पूर्ति में DHS की बजट शाखा की महती भूमिका होती है। बजट आवंटन और परसेंट के झोल झाल की खबरे समाचार पत्रों की सुर्खीयां बनती रही हैं।

विभाग की 24 शाखाओं में फेरबदल

DHS की बजट शाखा में पदस्थ बाबू संवर्ग 24 शाखाओं में कार्यरत स्टाफ को फिर से बदल दिया गया है। बता दें कि साय सरकार के आते ही स्वास्थ्य विभाग के बजट शाखा में 2 जुलाई को फेरबदल किया गया था। CGDHS की विभिन्न्न शाखाओं में सहायक अधीक्षक से लेकर अधीक्षक और वर्ग एक व दो समेत अन्य का पदस्थपना आदेश जारी हुआ है। यह फेरबदल विभागीय मंत्री के पीए राजेंद्र दास और खासकर बजट शाखा के विवादित जिम्मेदारों के मुताबिक लिस्ट बनने की चर्चा है। सूत्रों की मानें तो जल्द ही बजट कंट्रोल शाखा के रूद्र प्रताप सिंह चौहान को भी स्थांनांतरित कर मदन विश्वकर्मा टाइप के किसी को पदस्थ किया जायेगा।

अनुपूरक बजट मिलने से पहले की तैयारी

DHS हो या CGMSC बहुत जल्द नवसिखुआओं और बजट गैंग में शामिल पुराने फर्माबरदारों को खास जगहों में बिठाकर एक पूरा सिस्टम अपने हाथों में रखने की यह कवायद कही जा रही है। हालांकि हाल में DHS में पदस्थ डॉ. प्रियंका शुक्ला संचालक स्वास्थ्य महकमे को हाईजैक करके रखने वालों से अनजान हैं। लेकीन अन्य इमानदार कर्मठ स्टाफ को उम्मीद है कि संचालक स्वास्थ्य सेवा सख्त मिजाज भी हैं और अनुशासनप्रिय भी तो बहुत जल्दी बजट शाखा में रैकेट चलाने वालों की कलई खुल जाएगी।

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बता दें बजट शाखा से समस्त जिलों, CGMSC छत्तीसगढ़ स्टेट मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन के तहत समय समय पर दवाइयां चिकित्सा उपकरण का क्रय किया जाता है। उल्लेखनीय है कि इस महत्वपूर्ण बजट शाखा की कुर्सी के लिए जो बाबू जद्दोहद करते हैं उनका बेसिक वेतनमान 33 से 34 हजार होता है लेकिन बजट शाखा में डिमांड और क्रय से लेकर सप्लाय की कमाई के लिए ही होड़ मची रहती है।

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