संपादकीय – सुकांत राजपूत

शहरसत्ता/रायपुर. (Editorial by Sukant Rajput) किसी ने बजा फ़रमाया है कि “लोकतंत्र में व्यवस्था देना सरकार का काम है। कार्यपालिका इसलिए जनता का पैसा लेती है, ताकि उनको सुरक्षा और सम्मान दे।(Editorial by Sukant Rajput) बेंगलुरु भगदड़ मामले ने हमें एक बार फिर से भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की अहमियत से अवगत कराया है। बड़े आयोजनों में जिम्मेदारी केवल आयोजकों की ही नहीं होती, बल्कि प्रशासन, पुलिस और संबंधित अधिकारी भी सुरक्षा के लिए पूरी तरह सतर्क और तैयार रहना चाहिए। जल्दबाजी में अनुमति देना और सुरक्षा का अभाव न केवल मानवीय जीवन के लिए खतरा है, बल्कि समाज में अस्थिरता भी ला सकता है।खुशियों के बीच जश्न मनाते काल के ग्रास बने उन 11 बदनसीबों का लौटना नामुमकिन है और परिवार का रिक्त स्थान भी भरना संभव नहीं है। राजनीतिक दलों ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा सहित कई विपक्षी पार्टियों ने मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। उनका आरोप है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह नाकाफी थी और प्रशासन की बड़ी लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। वहीं सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया है, ताकि प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद मिल सके।इस दर्दनाक आयोजन ने ऐसे कई यक्ष प्रश्न भी खड़े किये हैं जिनके जवाब जांच रिपोर्ट में आने चाहिए। क्या आयोजन के लिए पुलिस को समय पर सूचना दी गई थी? क्या सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे? टीम मैनेजमेंट और आयोजकों की भूमिका क्या थी? पुलिस या प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए? (Editorial by Sukant Rajput) जांच कमेटी की रिपोर्ट कब आएगी और क्या इसमें पारदर्शिता रहेगी? इस चूक भरे आयोजन में जान गंवाने वालों का आखिर हत्यारा कौन है?सस्ती सियासत, मामूली लोकप्रियता और बदइंतजामी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।आयोजन से करोड़ों रूपये बटोरने वाले सभी जिम्मेदारों को बिना किसी भेदभाव के आरोपी बनाना होगा। बेंगलुरु भगदड़ मामले ने हमें एक बार फिर से भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की अहमियत से अवगत कराया है। बड़े आयोजनों में जिम्मेदारी केवल आयोजकों की ही नहीं होती, बल्कि प्रशासन, पुलिस और संबंधित अधिकारी भी सुरक्षा के लिए पूरी तरह सतर्क और तैयार रहना चाहिए। जल्दबाजी में अनुमति देना और सुरक्षा का अभाव न केवल मानवीय जीवन के लिए खतरा है,(Editorial by Sukant Rajput) बल्कि समाज में अस्थिरता भी ला सकता है। इसलिए अब जरूरत है कड़े कानूनों, स्पष्ट नियमों और कड़े सुरक्षा मानकों की ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। बेटे की कब्र से लिपट गया पिता:बोला- मुझे यहीं रहना है। कमोबेश यही आलम उन 10 मृतकों के परिजनों का है।

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प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा आरक्षण संशोधन विधेयक पर राजभवन निर्णय ले

शहर सत्ता/रायपुर। Reservation Amendment Bill : प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसला के बाद आरक्षण संशोधन विधेयक पर राजभवन निर्णय ले ताकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को आरक्षण का लाभ मिल सके। 76 प्रतिशत आरक्षण लागू होने से ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस वाले को 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। भाजपा राजभवन में लंबित आरक्षण संशोधन विधेयक पर सर्व समाज के आगे अपने रुख स्पष्ट करें।

76 प्रतिशत आरक्षण लागू होने से ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत एवं ईडब्ल्यूएस वालों को 4 प्रतिशत आरक्षण, एसटी वर्ग को 32 प्रतिशत और एससी वर्ग को 13 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा में सर्वसम्मति से 76 प्रतिशत आरक्षण संशोधन विधेयक जनता के हित में पास किया था जो बीते 2 साल से अधिक समय से राजभवन में लंबित है।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि भाजपा को 76 प्रतिशत आरक्षण के संबंध में अपना रुख साफ करना चाहिए। कि वो ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस वाले को 4 प्रतिशत और एसी वर्ग को 13 प्रतिशत आरक्षण, एसटी वर्ग को 32 प्रतिशत आरक्षण देने के पक्ष में है कि नहीं है। क्योंकि नगरी निकाय चुनाव में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग के आरक्षण में गड़बड़ियों की गई है जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए एक भी पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं किया गया है।

तमिलनाडू का दिया उदहारण

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि तमिलनाडु में सरकार ने राज भवन में लंबी सभी विधेयक को कानून का दर्जा दे दिया है। सरकार के द्वारा पारित विधयेक का लाभ आम जनता को अब मिलने लगेगा। क्या भाजपा की सरकार भी तमिलनाडु सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में राजभवन में लंबित सभी विधयेक को कानूनी दर्जा देगी जिससे 76 प्रतिशत आरक्षण संशोधन विधेयक लागू हो सके?

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शहर सत्ता \ रायपुर| मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से बुधवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में परमपूज्य सद्गुरु ऋतेश्वर महाराज ने  मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने शाल-श्रीफल भेंटकर सद्गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने सद्गुरु से सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं के लिए विख्यात है। सद्गुरु ऋतेश्वर के मार्गदर्शन में यह परंपरा और सुदृढ़ होगी। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से सद्गुरु जी के सामाजिक और आध्यात्मिक प्रयासों में हरसंभव सहयोग की बात कही। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि साधु-संतों, मनीषियों की कृपा और मार्गदर्शन से हमारी सरकार प्रदेश में सुशासन स्थापित करने प्रतिबद्ध है।

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