0 नव नियुक्त सिविल जज प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण का समापन सत्र आयोजित

शहर सत्ता/रायपुर/बिलासपुर। (Chief Justice Ramesh Sinha Said)छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर के विवेकानंद सभागार में आज नव नियुक्त सिविल जज (कनिष्ठ वर्ग) प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण के समापन सत्र के मौके पर मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय रमेश सिन्हा ने कहा, संवेदनशीलता और दृढ़ता का संतुलन ही एक सच्चे न्यायाधीश की पहचान है। मुख्य न्यायाधीश श्री सिन्हा ने संबोधन में अपने अमूल्य विचार प्रशिक्षु न्यायाधीशों के साथ साझा किए। उन्होंने न्यायिक कार्यप्रणाली में निष्ठा, संवेदनशीलता एवं संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के महत्व को रेखांकित किया और युवा न्यायाधीशों को विनम्रता एवं करुणा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सदैव विधि के विद्यार्थी बने रहने का आह्वान किया।

(Chief Justice Ramesh Sinha Said)मुख्य न्यायाधीश श्री सिन्हा ने कहा कि नागरिकों के लिए न्याय प्राप्ति का पहला संपर्क बिंदु न्यायपालिका में प्रवेश स्तर पर न्यायाधीश होते हैं और पक्षकारो की न्यायपालिका के प्रति धारणा प्रायः न्यायालय में न्यायाधीशों के आचरण से ही निर्मित होती है। अतः शिष्टाचार, समयनिष्ठा और करुणा को उनके न्यायिक चरित्र का अभिन्न अंग बनना चाहिए। उन्होनें कहा कि संवेदनशीलता और दृढ़ता का संतुलन ही एक सच्चे न्यायाधीश की पहचान है। वे सभी स्मरण रखें कि न्यायाधीशों का पहनावा केवल एक वस्त्र नहीं है, यह समाज द्वारा न्यायाधीशों पर जताए गए विश्वास का प्रतीक है।

इस अवसर पर न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। प्रभारी रजिस्ट्रार जनरल एवं उच्च न्यायालय के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। स्वागत उद्बोधन छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के निदेशक द्वारा तथा आभार प्रदर्शन अतिरिक्त निदेशक द्वारा प्रस्तुत किया गया।

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शहर सत्ता / रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने 5वीं-8वीं की कक्षाओं में होने वाली बोर्ड परीक्षा को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की है। दोनों कक्षाओं को बोर्ड घोषित किए जाने के खिलाफ निजी स्कूल संचालकों द्वारा विरोध किया जा रहा था, जिसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किए जाने की बात भी स्कूल संचालकों ने कही थी। इन्हीं संभावना को देखते हुए सरकार ने कैविएट लगाई गई है।

ग़ौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों से बिना बोर्ड परीक्षा के कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की परीक्षा आयोजित करने के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता और मानक पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए,राज्‍य सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 से सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों (सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों को छोड़कर) की कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की परीक्षा फिर से लेने का फैसला किया है।इससे बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। कैबिनेट से भी इसे मंजूरी मिल चुकी है।

राज्‍य सरकार की तरफ़ से हाईकोर्ट में दखिल कैविएट में कहा गया है कि “इस बात की पूरी आशंका है कि पीड़ित व्यक्ति / प्रस्तावित याचिकाकर्ता / गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान, राज्य सरकार के उपरोक्त निर्णय को याचिकाओं के माध्यम से चुनौती देने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं और राज्य सरकार के इस निर्णय के खिलाफ अंतरिम आदेश की भी प्रार्थना कर सकते हैं।”

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