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वहीं प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन विधि विभाग, सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, वित्त विभाग के सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को सदस्य बनाया गया है। यह समिति बिलासपुर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर परीक्षण कर शासन को अपनी रिपोर्ट सौपेंगे। जिसके मुताबिक उनकी नियुक्ति के आगे के रास्ते पर विचार स किया जा सकेगा।

देखिए आदेश…

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