शहरसात्ता/ रायपुर. कुछ समय पहले तक यह सोचा भी नहीं जा सकता था कि कोई आईएएस अधिकारी गिरफ्तार हो जाएगा। भारत में अधिकारी गिरफ्तार नहीं होते थे। घोटालों में नेता बदनाम होते थे या पकड़े जाते थे। अधिकारी बेदाग रहते थे। बोफोर्स से लेकर चारा घोटाले और संचार से लेकर आदर्श घोटाले तक किसी अधिकारी के पकड़े जाने की शायद ही मिसाल हो। कोयला घोटाले में जरूर एक आईएएस फंसे थे लेकिन अदालत ने उनको भी बरी कर दिया है। परंतु अब आए दिन किसी न किसी अधिकारी के गिरफ्तार होने की खबर आती है। अकेले झारखंड में तीन आईएएस अधिकारी अभी जेल में हैं। विनय चौबे और छवि रंजन कार्यरत आईएएस हैं और अमित प्रकाश रिटायर हैं। ये तीनों किसी न किसी मामले में जेल में बंद हैं। कुछ दिन पहले ही लंबा समय जेल में बिता कर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल जमानत पर छूटी हैं।

उधर ओडिशा ने 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए आईएएस अधिकारी धीमान चकमा को गिरफ्तार किया गया है। उनको घर से 37 लाख रुपए नकद मिले। वे जेल में बंद हैं। ओडिशा में ही राजस्व सेवा के एक अधिकारी जो ईडी के डिप्टी डायरेक्टर थे उनको भी घूस लेते गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ में आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई और रानू साहू को गिरफ्तार किया गया था। दोनों को हाल ही में जमानत मिली है। लेकिन पूर्व आईएएस अभी जेल में बंद हैं उनको जमानत नहीं मिली है। इस बीच रानू साहू को आईएएस पति जयप्रकाश मौर्य को भी कोयला घोटाले में आरोपी बनाया गया है। यह सिर्फ झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल राज्यों का मामला नहीं है। बिहार में भी आईएएस अधिकारी संजीव हंस जेल में बंद हैं। यह बिल्कुल नई परिघटना है। इसका एक नतीजा यह हुआ है कि नेताओं की तरह अधिकारियों की छवि भी आम लोगों की नजर में खराब हो रही है।

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शहर सत्ता / रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र (budget session) में आज का प्रश्नकाल अजय वर्सेज़ अरुण रहा। सत्तापक्ष के सदस्य और कुरुद विधायक अजय चंद्राकर सूबे के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जो पीएचई विभाग भी सम्हाल रहे है उन पर सीधे हमला बोला। चंद्राकर के साथ प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष से राजेश मूणत और मोतीलाल देवांगन ने भी तीखे सवाल किए। वहीं जब बार-बार मंत्री जवाब देने से बचते दिखे तब विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने तमाम मंत्रियों को ठीक से जवाब देने की नसीहत दे दी। इधर मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया।

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दरअसल प्रश्नकाल में अजय चंद्राकर ने जल जीवन मिशन पर सवाल उठाए। उन्होंने सदन में आसंदी के माध्यम से कहा कि चार महीने पहले मुझे विस्तृत जानकारी देने की बात मंत्री जी ने कही थी, लेकिन आज तक जवाब नहीं दिया गया कि कितने गांव में जल स्रोत नहीं है ? कितने गांवों में पाइपलाइन और टंकी बनाई गई है ?

इसके जवाब में कहा कि, 653 स्त्रोत विहीन गांव हैं। जहां पाइप लाइन और टंकी डल गई है। वहीं बगैर जलस्त्रोत पाइपलाइन और टंकी निर्माण पर अजय चंद्राकर ने सवाल उठाये हैं। उन्होंने कहा कि, बगैर जलस्त्रोत जिन अफसरों ने पाइपलाइन बिछा दिए क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी ?

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि,जब तक कार्य 70% पूरा नहीं होगा तब तक भुगतान नहीं करेंगे। अगर स्रोत नहीं पाया गया, योजना पूरी नहीं हुई तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अजय चंद्राकर ने कहा- जल स्त्रोत विहीन गांव में नल कनेक्शन लगने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जहां नल से घर तक पानी नहीं पहुंचेगा।

मूणत बोले-रायपुर में 24 घंटे पानी नहीं

इधर सदन (budget session) में विधायक राजेश मूणत ने अमृत मिशन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा रायपुर के एक भी वार्ड में 24 घंटे 7 दिन जल का कार्य पूरा नहीं हुआ है। 411 करोड़ खर्च करने के बाद भी 24 घंटे 7 दिन पानी नहीं दे पाए। क्या इसके दोषी अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। इस पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा ओवरलेपिंग के संबंध में कोई तथ्य हो उपलब्ध कराएं। राजेश मूणत ने कहा पहले भी लिखित तथ्य उपलब्ध कराए हैं, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने दोषी अफसरों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है।

विपक्ष ने किया वॉकआउट

इधर इस मामलें में मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सच्चाई यह है कि पूरे प्रदेश में स्थिति बहुत खराब है। नल जल विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है, एक ही विभाग से विधायकों को तीन-तीन बार सवाल पूछने पड़ रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायक भी असंतुष्ट हैं, तो समझ जाइए कि विभाग की स्थिति क्या होगी ? उन्होंने मंत्री की तैयारी पर भी सवाल उठाते हुए कहा मंत्री बिना तैयारी के ही सदन में आ रहे हैं, जो जनता के प्रति उनकी लापरवाही को दर्शाता है।

अध्यक्ष की मंत्रियों को नसीहत

सदन में आज विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने जनजीवन मिशन मामले में मंत्रीगणों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि,सदन (budget session) में जो जानकारी देने कराने की बात कही जाती है, उसे निर्धारित समय में सदस्यों को उपलब्ध कराया जाए। सदन में फिर से इस विषय पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। स्रोतविहीन गांव होंगे वहां संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जल जीवन मिशन पर अजय चंद्राकर ने स्त्रोतविहीन गांवों में टंकी निर्माण के संबंध में जानकारी मांगी थी।

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शहर सत्ता / रायपुर। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के रायपुर शहर जिला भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव सहित रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल एवं रायपुर के सभी विधायक उपस्थित है। रायपुर सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में हुए इस आयोजन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारत माता के जयकारें लगाए और भाजपा की जीत के लिए संल्कप लिया। BJP कार्यकार्ता सम्मलेन में महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे ने कहा कि “ये चुनाव मैं नहीं लड़ रही हूं, आप सब लड़ रहे हैं, महापौर आप सब होने वाले हैं।”

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नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव ने कहा कि “आज जेन ल महापौर बनाना हे, 15 तारीख के जेकर नाम के साथ रायपुर के महापौर आपके कारण लिखाने वाला हे अइसे बहन मीनल चौबे जी आपके बीच हे।” BJP प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंह देव ने इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि “भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ने ये ठाना है कि पंच से लेकर पार्लियामेंट तक भाजपा का ध्वज लहराएगा, इस दृष्टि से पूरे छत्तीसगढ़ में महापौर और हमारे सभी पार्षद प्रत्याशियों की विजय सुनिश्चित हो, आज ये संकल्प लेकर जाएंगे।”

उन्होंने आगे कहा कि “विधानसभा चुनाव के पूर्व हमने जो वादा किया था, एक साल में ही आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी ने, भाजपा की सरकार ने उसे हितग्राहियों तक पहुँचाने का शत-प्रतिशत निश्चय किया और आज जनता को उसका लाभ मिल रहा है।”

सुनिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यकर्त्ता सम्मलेन में क्या कुछ कहा…

LIVE: कार्यकर्ता सम्मेलन, रायपुर #भाजपा_कार्यकर्ता_सम्मेलन #हम_जीतेंगे https://t.co/CHdn8gyEd0

— BJP Chhattisgarh (@BJP4CGState) January 31, 2025

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शहर सत्ता / रायपुर। छतीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव (Municipal Elections) के लिए कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर तीखे तंज़ खास रही है। भाजपा ने जहां कांग्रेस में पूर्व महापौर और निवर्तमान सभापति की पत्नी को महापौर प्रत्याशी बनाने पर तंज़ कस दिया। वहीं कांग्रेस के इसका जबरदस्त पलटवार किया है।

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस में मचे अंदरूनी घमासान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि “कांग्रेस की हालत सबके सामने है। पिछले 5 दिनों में जो मंजर प्रदेशवासियों ने देखा है, उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी में कैसी ऊहापोह और आपाधापी मची है, किस तरह से और कैसे प्रत्याशियों का चयन हो रहा है।”

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साव ने बग़ैर किसी प्रत्याशी का नाम लेते हुए कहा कि “यह कितनी दुर्भाग्यजनक बात है कि महापौर (Municipal Elections) जैसे पद के लिए कांग्रेस के पास जमीन पर काम करने वाली कोई कांग्रेस नेत्री नहीं मिली। अपने कार्यकर्ताओं की कैसी उपेक्षा और अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया है, यह प्रत्याशियों का विश्लेषण करने पर साफ हो जाएगा। कम-से-कम महापौर के पद पर भी संगठन में, जनता के बीच काम करने वाले प्रत्याशी तक कांग्रेस लेकर नहीं आ पाई।”
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री साव ने तंज कसते हुए कहा कि “कांग्रेस का कोई एमआईसी का मेंबर निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने जो प्रत्याशी घोषित किए हैं, उसके खिलाफ लगातार नाराजगी के मामले आ रहे हैं। यह बताता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के मैदान में जाने से पहले हार मान गई है। कांग्रेस नेताओं ने जनता का मूड समझ लिया है। जनता तो पूरी तरह कांग्रेस को सबक सिखाने के मूड में है।”

इधर डिप्टी सीएम अरुण साव के पत्रकार वार्ता पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि अपनी ही पार्टी के जनाधार वाले नेता और कार्यकर्ताओं के हक का गला घोटना, लिफाफा संस्कृति से प्रत्याशी तय करना ही भाजपा का राजनीतिक चरित्र है, अरुण साव अपनी पार्टी की चिंता करे। जगदलपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के भतीजे सहित दर्जनों कार्यकर्ता, खैरागढ़ जिला उपाध्यक्ष, छुई खदान महिला मोर्चा मंत्री, बीजापुर, सुकमा, रायगढ़ सहित पूरे प्रदेश में भाजपा के जमीनी कार्यकर्ताओं की व्यथा सर्व विदित है। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि चिरमिरी में भाजपा ने महापौर का टिकट जिसे बेचा है उसने पिछला चुनाव पार्टी के खिलाफ़ लड़ा था और कुल 4 वोट पाए थे, भाजपा कार्यकर्ताओं का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? कार्यकर्ता पार्टी की रीड होते हैं, उन्हें गुलाम और पैडवर्कर समझना भाजपा नेताओं की भूल है, भाजपा के कार्यकर्ता आने वाले चुनाव में इन्हें सबक सिखाएंगे।

कांग्रेस ने किया पलटवार

इधर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने डिप्टी सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि किसी की पत्नी होना किसी भी तरह से अयोग्यता नहीं है, यह भाजपा की महिला विरोधी सोच का प्रमाण है। भाजपा की वर्तमान महापौर प्रत्याशी (Municipal Elections) भी जब पहली बार पार्षद चुनाव लड़ी थी तो वह अपने पति के पार्षद सीट के महिला आरक्षित होने के बाद ही उसी सीट पर लड़ी थी। कांग्रेस की महिला महापौर प्रत्याशी पिछले 10 वर्षों से न केवल पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय है बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में उनका अमूल्य योगदान रहा है। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों में विगत दो दशकों से सक्रिय भागीदारी रही है। भाजपा नेताओं की तरह झूठ और लफ्फाजी नहीं, बल्कि शहर में उनकी अपनी शख्सियत है, विश्वसनीयता है।

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शहर सत्ता/रायपुर।  प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री साव (Arun Saw) ने आज के कांग्रेस के हालात पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव से पहले हार मान चुकी है हताश, निराश कांग्रेस पार्टी। उन्होंने कहा- कांग्रेस का कोई एमआईसी का मेंबर निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने जो प्रत्याशी घोषित किए हैं, उसके खिलाफ लगातार नाराजगी के मामले आ रहे हैं। यह बताता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के मैदान में जाने से पहले हार मान गई है।

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उप मुख्यमंत्री/नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव (Arun Saw) ने कहा है कि राज्य के 10 नगर निगमों, 49 नगरपालिकाओं और 114 नगर पंचायतों में जो चुनाव हो रहा है, उसके लिए नामांकन दाखिले का काम मंगलवार को पूर्ण हो चुका है और बुधवार को नामांकन पत्रों की समीक्षा हो रही है। 2023 के विधानसभा, 2024 के लोकसभा चुनावों और रायपुर दक्षिण उपचुनाव के समय जैसा उत्साह था, वैसा ही उत्साह निकाय चुनावों की नामांकन रैलियों में दिखाई पड़ा है। श्री साव ने कहा कि यह बताता है कि नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है और भाजपा सभी नगरीय निकायों में चुनाव जीतने वाली है।

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श्री साव (Arun Saw) बुधवार को एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में आहूत पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। श्री साव बुधवार को एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में आहूत पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कांग्रेस में मचे अंदरूनी घमासान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की हालत सबके सामने है। पिछले 5 दिनों में जो मंजर प्रदेशवासियों ने देखा है, उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी में कैसी ऊहापोह और आपाधापी मची है, किस तरह से और कैसे प्रत्याशियों का चयन हो रहा है।

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शहर सत्ता / रायपुर। छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव अब EVM से कराने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए प्रदेश का नगरीय निकाय विभाग तैयारी शुरू कर चूका है। विभाग की तरफ से जल्द ही इस संबंध एक प्रस्ताव का बनाकर राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। साथ ही ने विष्‍णुदेव सरकार पिछली सरकार के बैलेट पेपर से चुनाव वाले नियम को भी बदलेगा।

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दरअसल हाल ही में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैलेट पेपर से ही निकाय चुनाव कराए जाने की बता कही थी। उस वक़्त साव ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा था कि “EVM की व्‍यवस्‍था करने में वक्‍त लग सकता है, इसलिए इस बार भी निकाय चुनाव बैलेट पेपर से ही कराया जाएगा।”

वहीं साव ने ही आज मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि ” कोशिश है कि नगरीय निकाय के चुनाव EVM पर हो, निर्वाचन आयोग इस संबंध में तैयारी की जा रही है। EVM की टेस्टिंग के लिए इंजीनियरों की टीम लगी है। प्रयास है की नगरीय निकाय के मतदान EVM से ही हो। साव ने आएगी कहा कि “विपक्ष अपनी ज़िम्मेदारी से बचने के लिए EVM पर ठीकरा फोड़ती रहती है।”

सुनिए EVM से मतदान को लेकर उप मुख्यमंत्री साव ने क्या कुछ कहा :

बदला जाएगा नियम कांग्रेस सरकार का नियम

गौरतलब है कि 2019 में तत्‍कालीन कांग्रेस सरकार ने नियमों में संशोधन करके निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराया था। वही‍ नियम अभी भी लागू है, लेकिन अब विष्‍णुदेव साय सरकार ने निकाय चुनाव ईवीएम से कराने का मन बना लिया है। इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से प्रस्‍ताव बनाकर राज्‍य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। इसके आधार पर आयोग तैयारी शुरू करने के साथ ही वह प्रस्‍ताव विधि विभाग को परीक्षण के लिए भेजेगा। विधि विभाग की अनुमति मिलने नियमों में बदलाव कर दिया जाएगा।

बता दें कि प्रदेश में 2015 के पहले बैलेट पेपर के माध्‍यम से ही निकाय चुनाव होता था। बैलेट पेपर से मतगणना में काफी वक्‍त लग जाता था। मत पत्रों की गिनती देर रात तक चलती थी और चुनाव परिणाम आधी रात को घोषित किया गया था। इसके बाद तत्‍कालीन डॉ. रमन सिंह की सरकार ने 2015 में ईवीएम से निकाय चुनाव कराने का फैसला किया।

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